सदर तहसील अयोध्या में आम जनता के लिए पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। तहसील परिसर में लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए दो वाटर कूलर अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गए हैं, क्योंकि उनमें पानी तक उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अपनी समस्याओं को लेकर तहसील पहुँचने वाले फरियादी प्यासे ही लौटने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये वाटर कूलर जनता के टैक्स के पैसे से लगाए गए थे, न कि किसी अधिकारी या उनके परिवार के निजी खर्च से, फिर भी इनकी देखरेख की कोई जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आ रहा। विडंबना यह है कि परिसर में एक नया वाटर कूलर भी स्थापित किया गया है, लेकिन उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जहाँ SDM से लेकर तहसीलदार और अन्य अधिकारी आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद रहते हैं, वहीं उनके कार्यालय से कुछ ही मीटर दूर जनता की बुनियादी जरूरत – पीने के पानी – की इस गंभीर समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। हैरानी की बात यह भी है कि वाटर कूलर किस विभाग द्वारा लगाया गया, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है, जिससे जिम्मेदारी तय करके शिकायत करना भी संभव नहीं हो पा रहा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकारी दावों में जनता की सुविधा और जनहित की बातें की जाती हैं, तो फिर जमीनी हकीकत इतनी खराब क्यों है। दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी केवल कागजी व्यवस्था, इसका फैसला जनता अब खुद कर रही है।

Sarveshpandey

Faizabad, Ayodhya•

17 hrs ago

सदर तहसील अयोध्या में आम जनता के लिए पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल स्थिति में है। तहसील परिसर में लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए दो वाटर कूलर अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गए हैं, क्योंकि उनमें पानी तक उपलब्ध नहीं है। इसके चलते अपनी समस्याओं को लेकर तहसील पहुँचने वाले फरियादी प्यासे ही लौटने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये वाटर कूलर जनता के टैक्स के पैसे से लगाए गए थे, न कि किसी अधिकारी या उनके परिवार के निजी खर्च से, फिर भी इनकी देखरेख की कोई जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आ रहा। विडंबना यह है कि परिसर में एक नया वाटर कूलर भी स्थापित किया गया है, लेकिन उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जहाँ SDM से लेकर तहसीलदार और अन्य अधिकारी आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद रहते हैं, वहीं उनके कार्यालय से कुछ ही मीटर दूर जनता की बुनियादी जरूरत – पीने के पानी – की इस गंभीर समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। हैरानी की बात यह भी है कि वाटर कूलर किस विभाग द्वारा लगाया गया, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है, जिससे जिम्मेदारी तय करके शिकायत करना भी संभव नहीं हो पा रहा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकारी दावों में जनता की सुविधा और जनहित की बातें की जाती हैं, तो फिर जमीनी हकीकत इतनी खराब क्यों है। दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी केवल कागजी व्यवस्था, इसका फैसला जनता अब खुद कर रही है।