उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद से खबर हर छोटी बड़ी खबर आप तक फर्रुखाबाद सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन जिला मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम भेजा 24 सूत्रीय मांगपत्र फर्रुखाबाद। SC, ST, OBC, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय, समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर “संपूर्ण भागीदारी आंदोलन” के तहत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न वर्गों से जुड़ी 24 मांगों पर केंद्र व राज्य सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण में उचित हिस्सेदारी देने तथा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी गई। इसके अलावा SC/ST विद्यार्थियों के लिए बंद की गई छात्रवृत्ति व्यवस्था को बहाल करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने लोकसभा और विधानसभा में OBC को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने, जातिगत जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम जोड़ने तथा उच्च न्यायपालिका में SC, ST और OBC का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने और बैकलॉग के रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग भी शामिल रही। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर स्थायी नियुक्ति, समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं देने की मांग की गई। सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव प्रवेश पूरी तरह बंद कर आधुनिक मशीनों के माध्यम से सफाई कराने पर भी जोर दिया गया।आंदोलनकारियों ने SC-ST अधिनियम के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने और दोषी साबित होने वाले आरोपितों से राशि वसूलने की व्यवस्था की मांग की। साथ ही 2018 के आंदोलन से जुड़े मुकदमों को वापस लेने और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में की गई। ज्ञापन में कहा गया कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति से मांगों पर संबंधित संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।

Rahul katheriya

Samaj Sevak फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

उत्तर प्रदेश जनपद फर्रुखाबाद से खबर हर छोटी बड़ी खबर आप तक फर्रुखाबाद सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन जिला मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी ने राष्ट्रपति के नाम भेजा 24 सूत्रीय मांगपत्र फर्रुखाबाद। SC, ST, OBC, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय, समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) एवं भीम आर्मी की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर “संपूर्ण भागीदारी आंदोलन” के तहत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न वर्गों से जुड़ी 24 मांगों पर केंद्र व राज्य सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण में उचित हिस्सेदारी देने तथा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग रखी गई। इसके अलावा SC/ST विद्यार्थियों के लिए बंद की गई छात्रवृत्ति व्यवस्था को बहाल करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने लोकसभा और विधानसभा में OBC को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने, जातिगत जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम जोड़ने तथा उच्च न्यायपालिका में SC, ST और OBC का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने और बैकलॉग के रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग भी शामिल रही। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर स्थायी नियुक्ति, समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं देने की मांग की गई। सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई में मानव प्रवेश पूरी तरह बंद कर आधुनिक मशीनों के माध्यम से सफाई कराने पर भी जोर दिया गया।आंदोलनकारियों ने SC-ST अधिनियम के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने और दोषी साबित होने वाले आरोपितों से राशि वसूलने की व्यवस्था की मांग की। साथ ही 2018 के आंदोलन से जुड़े मुकदमों को वापस लेने और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त छात्रावास उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में की गई। ज्ञापन में कहा गया कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होना जरूरी है। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति से मांगों पर संबंधित संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।