दिल्ली में सरकारी सेवाओं में बड़ा बदलाव: Right to Service Bill 2026 से तय समय में मिलेगा हर काम, अधिकारियों की बढ़ेगी जवाबदेही नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने Right to Service Bill 2026 के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। नए प्रावधानों के तहत प्रत्येक आवेदन को Unique Application Number (UAN) दिया जाएगा, जिससे नागरिक अपने आवेदन की रियल-टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। यदि तय समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो मामला स्वतः उच्च अधिकारी के स्तर पर पहुंच जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। इसके साथ ही, सेवा में लापरवाही या अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि नागरिकों को बेहतर और समय पर सेवाएं मिल सकें। दिल्ली सरकार का कहना है कि Right to Service Bill 2026 सुशासन को मजबूत करने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक एवं विश्वसनीय सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

Nitesh kumar (Janta Connect)

Video Creator द्वारका, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली•

1 hr ago

दिल्ली में सरकारी सेवाओं में बड़ा बदलाव: Right to Service Bill 2026 से तय समय में मिलेगा हर काम, अधिकारियों की बढ़ेगी जवाबदेही नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने Right to Service Bill 2026 के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। नए प्रावधानों के तहत प्रत्येक आवेदन को Unique Application Number (UAN) दिया जाएगा, जिससे नागरिक अपने आवेदन की रियल-टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। यदि तय समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो मामला स्वतः उच्च अधिकारी के स्तर पर पहुंच जाएगा, जिससे अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। इसके साथ ही, सेवा में लापरवाही या अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि नागरिकों को बेहतर और समय पर सेवाएं मिल सकें। दिल्ली सरकार का कहना है कि Right to Service Bill 2026 सुशासन को मजबूत करने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक एवं विश्वसनीय सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।