उल्हासनगर कॅम्प-३ मधील एका मोठ्या भूखंडावर सुरू असलेले बांधकाम आणि पुनर्विकास मंजुरी प्रक्रिया सध्या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाला अडचणीत आणत आहे. या बांधकाम प्रकल्पाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, जागरूक नागरिक अमित के. पमनानी यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ (आरटीआय) अंतर्गत महानगरपालिकेकडून या प्रकल्पाची संपूर्ण फाईल मागितली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उल्हासनगर-३ येथील प्लॉट क्र. ६३, सी.टी.एस. क्र. ९११३, सेक्शन-४ए, शीट क्र. ५१ या जमिनीवर सध्या एका इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. नगर रचना विभागाने या बांधकामाला Building Plan No. BP/46/2024 अंतर्गत मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. मात्र, अर्जदाराने या मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आणि अनियमितता असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. समाजसेवक अमित पमनानी यांनी महानगरपालिकेच्या जन माहिती अधिकारी (नगर रचना विभाग) यांच्याकडे संबंधित प्रकल्पाचे मंजूर नकाशे, सी.सी. (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट), भूखंडावरील स्वीकृत लेआउट/बिल्डिंग प्लॅन, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची प्रमाणित सत्यप्रत, तसेच प्लानला मंजुरी देण्यासाठी डेव्हलपरने जमा केलेल्या डीड ऑफ कन्व्हेयन्स/विक्री करार, नाव बदलाची पत्रे, म्यूटेशन एंट्री/फेरफार, प्रॉपर्टी कार्ड आणि टी.एल.आर. यासह सर्व संबंधित कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींची मागणी केली आहे. यापूर्वीही याच संदर्भात 'विक्री करारा'वर आधारित प्रकल्पांना पुनर्विकास प्रकल्प म्हणून मंजुरी कशी दिली जाऊ शकते, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रचलित नियमांनुसार विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) आणि स्थानिक रहिवाशांची सहमती घेतली होती का, असेही विचारण्यात आले आहे. अमित पमनानी यांनी, जर ही मंजुरी नियमबाह्य पद्धतीने दिली असेल, तर संबंधित मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, अशीही विचारणा केली आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून डेव्हलपर्सना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिल्या आहेत. आता थेट प्लॉट नंबर ६३ आणि बांधकाम मंजुरी क्रमांक (BP/46/2024) सह अधिकृत कागदपत्रे मागितल्याने, या प्रकल्पाच्या मंजुरीमध्ये काही 'अघोषित' समझोते झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. समाजसेवक अमित पमनानी यांनी जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सांगितले आहे की, उल्हासनगर महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी वेळेत माहिती देत नाहीत. यामुळे डेव्हलपर आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. पमनानी यांच्या मते, काही बिल्डर आणि यूएमसीचे कर्मचारी पुनर्विकासाच्या नावाखाली लोकांना फसवून विक्री केलेल्या प्लॉटवर डेव्हलपमेंट करत आहेत आणि यूएमसीच्या आशीर्वादाने पुनर्विकासाचा प्लॅन पास केला गेला आहे. त्यांनी हा प्लॅन त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे, कारण यामुळे फसवणूक करून तयार होत असलेल्या इमारतीत २८ फ्लॅट्स खरेदी करणाऱ्यांना धोका होईल आणि ते बेघर होऊ शकतात. ‘मल्हार सोसायटी’ आणि तिचे १५ फ्लॅट्स यापूर्वीच प्लॉटसह विकले गेले आहेत, याचा अर्थ ‘मल्हार सोसायटी’चे आता अस्तित्वच नाही. तरीही खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी पुनर्विकास योजनेचा गैरवापर करत आहेत आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेसोबत मिळून प्लॉट नंबर ६३ वर अवैध विकास करत आहेत. पुनर्विकासाचे नाव वापरून डेव्हलपमेंट चार्ज, एफएसआय, कर आणि स्टॅम्प ड्युटीची मोठी चोरी/घोटाळा केला जात असून, विक्री करार झाल्यानंतरही पुनर्विकास योजनेला मंजुरी दिली गेली आहे, जो केवळ उल्हासनगरमध्येच शक्य असलेला एक मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप पमनानी यांनी केला आहे.

जनहित न्यूज महाराष्ट्र

Newspaper distribution कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

उल्हासनगर कॅम्प-३ मधील एका मोठ्या भूखंडावर सुरू असलेले बांधकाम आणि पुनर्विकास मंजुरी प्रक्रिया सध्या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाला अडचणीत आणत आहे. या बांधकाम प्रकल्पाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, जागरूक नागरिक अमित के. पमनानी यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ (आरटीआय) अंतर्गत महानगरपालिकेकडून या प्रकल्पाची संपूर्ण फाईल मागितली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. उल्हासनगर-३ येथील प्लॉट क्र. ६३, सी.टी.एस. क्र. ९११३, सेक्शन-४ए, शीट क्र. ५१ या जमिनीवर सध्या एका इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. नगर रचना विभागाने या बांधकामाला Building Plan No. BP/46/2024 अंतर्गत मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. मात्र, अर्जदाराने या मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आणि अनियमितता असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. समाजसेवक अमित पमनानी यांनी महानगरपालिकेच्या जन माहिती अधिकारी (नगर रचना विभाग) यांच्याकडे संबंधित प्रकल्पाचे मंजूर नकाशे, सी.सी. (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट), भूखंडावरील स्वीकृत लेआउट/बिल्डिंग प्लॅन, बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राची प्रमाणित सत्यप्रत, तसेच प्लानला मंजुरी देण्यासाठी डेव्हलपरने जमा केलेल्या डीड ऑफ कन्व्हेयन्स/विक्री करार, नाव बदलाची पत्रे, म्यूटेशन एंट्री/फेरफार, प्रॉपर्टी कार्ड आणि टी.एल.आर. यासह सर्व संबंधित कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींची मागणी केली आहे. यापूर्वीही याच संदर्भात 'विक्री करारा'वर आधारित प्रकल्पांना पुनर्विकास प्रकल्प म्हणून मंजुरी कशी दिली जाऊ शकते, असे गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रचलित नियमांनुसार विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) आणि स्थानिक रहिवाशांची सहमती घेतली होती का, असेही विचारण्यात आले आहे. अमित पमनानी यांनी, जर ही मंजुरी नियमबाह्य पद्धतीने दिली असेल, तर संबंधित मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, अशीही विचारणा केली आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून डेव्हलपर्सना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिल्या आहेत. आता थेट प्लॉट नंबर ६३ आणि बांधकाम मंजुरी क्रमांक (BP/46/2024) सह अधिकृत कागदपत्रे मागितल्याने, या प्रकल्पाच्या मंजुरीमध्ये काही 'अघोषित' समझोते झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. समाजसेवक अमित पमनानी यांनी जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सांगितले आहे की, उल्हासनगर महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी वेळेत माहिती देत नाहीत. यामुळे डेव्हलपर आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. पमनानी यांच्या मते, काही बिल्डर आणि यूएमसीचे कर्मचारी पुनर्विकासाच्या नावाखाली लोकांना फसवून विक्री केलेल्या प्लॉटवर डेव्हलपमेंट करत आहेत आणि यूएमसीच्या आशीर्वादाने पुनर्विकासाचा प्लॅन पास केला गेला आहे. त्यांनी हा प्लॅन त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे, कारण यामुळे फसवणूक करून तयार होत असलेल्या इमारतीत २८ फ्लॅट्स खरेदी करणाऱ्यांना धोका होईल आणि ते बेघर होऊ शकतात. ‘मल्हार सोसायटी’ आणि तिचे १५ फ्लॅट्स यापूर्वीच प्लॉटसह विकले गेले आहेत, याचा अर्थ ‘मल्हार सोसायटी’चे आता अस्तित्वच नाही. तरीही खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी पुनर्विकास योजनेचा गैरवापर करत आहेत आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेसोबत मिळून प्लॉट नंबर ६३ वर अवैध विकास करत आहेत. पुनर्विकासाचे नाव वापरून डेव्हलपमेंट चार्ज, एफएसआय, कर आणि स्टॅम्प ड्युटीची मोठी चोरी/घोटाळा केला जात असून, विक्री करार झाल्यानंतरही पुनर्विकास योजनेला मंजुरी दिली गेली आहे, जो केवळ उल्हासनगरमध्येच शक्य असलेला एक मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप पमनानी यांनी केला आहे.