बस्ती: खाकी और खादी की छांव में 'लाल सोने' का काला खेल बस्ती। जनपद में सरयू और कुआनो की कोख को छलनी करने का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन वर्तमान में खनन माफियाओं के हौसले जिस कदर बुलंद हैं, उसने शासन-प्रशासन की साख पर कालिख पोत दी है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस खनन विभाग और जिला प्रशासन के कंधों पर अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी है, वही आज इन माफियाओं के लिए 'सुरक्षा कवच' बने नजर आ रहे हैं। अंधा प्रशासन, बहरा विभाग जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रात के सन्नाटे को चीरती डंपरों की गड़गड़ाहट यह बताने के लिए काफी है कि 'साहब' की सहमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। खनन अधिकारी के दफ्तर से लेकर तहसील स्तर के जिम्मेदारों तक, सबकी खामोशी के पीछे की 'हकीकत' अब जिले की जनता से छिपी नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो नियम-कानून सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए रह जाते हैं। कुआनो और सरयू के अस्तित्व पर संकट अवैध खनन ने न केवल सरकार के राजस्व को चपत लगाई है, बल्कि जलस्तर और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। मानक से अधिक गहराई तक खोदी जा रही धरती भविष्य में बड़े संकट का संकेत दे रही है। माफियाओं ने नदियों के स्वरूप को बिगाड़ दिया है, लेकिन प्रशासन 'जांच' और 'कार्रवाई' के रटे-रटाए बयानों से आगे नहीं बढ़ पा रहा। सत्ता की हनक और रसूख का गठजोड़ बस्ती में खनन का यह कारोबार महज कुछ ट्रकों का खेल नहीं है, बल्कि यह रसूखदारों और अधिकारियों का एक ऐसा सिंडिकेट है, जिसमें शिकायतों की फाइलें दफ्तर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। आम आदमी अगर आवाज उठाए तो उसे डराया-धमकाया जाता है, और अगर पुलिस दखल दे भी, तो ऊपर से आने वाला 'एक फोन' खाकी के हाथ बांध देता है। सवाल यह उठता है: क्या सूबे के मुखिया का 'जीरो टॉलरेंस' का नारा बस्ती के खनन कार्यालय की चौखट पर आकर दम तोड़ देता है? आखिर क्यों बेखौफ माफिया प्रशासन की नाक के नीचे धरती का सीना चीर रहे हैं? वक्त आ गया है कि शासन स्तर से इस गठजोड़ पर कड़ा प्रहार किया जाए। अगर अब भी जिला प्रशासन ने कुंभकर्णी नींद नहीं त्यागी, तो बस्ती की उपजाऊ मिट्टी और नदियां केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। सुनील दूबे की रिपोर्ट

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10 hrs ago

बस्ती: खाकी और खादी की छांव में 'लाल सोने' का काला खेल बस्ती। जनपद में सरयू और कुआनो की कोख को छलनी करने का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन वर्तमान में खनन माफियाओं के हौसले जिस कदर बुलंद हैं, उसने शासन-प्रशासन की साख पर कालिख पोत दी है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस खनन विभाग और जिला प्रशासन के कंधों पर अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी है, वही आज इन माफियाओं के लिए 'सुरक्षा कवच' बने नजर आ रहे हैं। अंधा प्रशासन, बहरा विभाग जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रात के सन्नाटे को चीरती डंपरों की गड़गड़ाहट यह बताने के लिए काफी है कि 'साहब' की सहमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। खनन अधिकारी के दफ्तर से लेकर तहसील स्तर के जिम्मेदारों तक, सबकी खामोशी के पीछे की 'हकीकत' अब जिले की जनता से छिपी नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो नियम-कानून सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए रह जाते हैं। कुआनो और सरयू के अस्तित्व पर संकट अवैध खनन ने न केवल सरकार के राजस्व को चपत लगाई है, बल्कि जलस्तर और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। मानक से अधिक गहराई तक खोदी जा रही धरती भविष्य में बड़े संकट का संकेत दे रही है। माफियाओं ने नदियों के स्वरूप को बिगाड़ दिया है, लेकिन प्रशासन 'जांच' और 'कार्रवाई' के रटे-रटाए बयानों से आगे नहीं बढ़ पा रहा। सत्ता की हनक और रसूख का गठजोड़ बस्ती में खनन का यह कारोबार महज कुछ ट्रकों का खेल नहीं है, बल्कि यह रसूखदारों और अधिकारियों का एक ऐसा सिंडिकेट है, जिसमें शिकायतों की फाइलें दफ्तर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। आम आदमी अगर आवाज उठाए तो उसे डराया-धमकाया जाता है, और अगर पुलिस दखल दे भी, तो ऊपर से आने वाला 'एक फोन' खाकी के हाथ बांध देता है। सवाल यह उठता है: क्या सूबे के मुखिया का 'जीरो टॉलरेंस' का नारा बस्ती के खनन कार्यालय की चौखट पर आकर दम तोड़ देता है? आखिर क्यों बेखौफ माफिया प्रशासन की नाक के नीचे धरती का सीना चीर रहे हैं? वक्त आ गया है कि शासन स्तर से इस गठजोड़ पर कड़ा प्रहार किया जाए। अगर अब भी जिला प्रशासन ने कुंभकर्णी नींद नहीं त्यागी, तो बस्ती की उपजाऊ मिट्टी और नदियां केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। सुनील दूबे की रिपोर्ट