क्या तुलसीपुर के मैरिज हॉलों में फल-फूल रहा है काले धन का कारोबार? आयकर विभाग क्यों है मौन! क्या तुलसीपुर के मैरिज हॉलों में फल-फूल रहा है काले धन का कारोबार? आयकर विभाग क्यों है मौन! ​तुलसीपुर (बलरामपुर): तहसील मुख्यालय और आस-पास के क्षेत्रों में संचालित मैरिज हॉल इन दिनों प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर राजस्व को भारी चपत लगा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों रुपये की बुकिंग के बदले ग्राहकों को 'पक्का बिल' (Sale Invoice) देने के बजाय केवल 'कच्ची पर्ची' थमाई जा रही है। ✓​अघोषित आय और काला धन: एक अनुमान के मुताबिक, एक दिन की बुकिंग का खर्च ₹3 लाख या उससे अधिक होता है। पूरे 'लगन' के सीजन में यह टर्नओवर करोड़ों में पहुँच जाता है। यदि यह लेनदेन पक्के बिल पर नहीं है, तो यह स्पष्ट रूप से अघोषित आय है, जो अंततः काले धन (Black Money) के रूप में एकत्र हो रही है। ✓​विभाग की चुप्पी पर सवाल: ✓क्या आयकर विभाग (Income Tax Department) और जीएसटी विभाग को इस बड़े खेल की भनक नहीं है? मैरिज हॉल संचालकों द्वारा पक्के इनवॉइस के बजाय कच्ची पर्ची देना न केवल टैक्स चोरी है, बल्कि भारत सरकार के पारदर्शी अर्थव्यवस्था के संकल्प को भी चुनौती देना है। ​जनहित में मांग: ✓​सभी मैरिज हॉलों में डिजिटल लेनदेन और पक्के जीएसटी बिल को अनिवार्य किया जाए। ​आयकर विभाग इनके 'लगन' सीजन के वास्तविक आय और जमा किए गए टैक्स का मिलान करे। ​ग्राहकों को जागरूक होना होगा कि वे लाखों के भुगतान पर अपना कानूनी अधिकार यानी 'पक्का बिल' जरूर मांगें। ​जब तक सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार और काले धन की जड़ें मजबूत होती रहेंगी। ​

Ramesh gupta

तुलसीपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

क्या तुलसीपुर के मैरिज हॉलों में फल-फूल रहा है काले धन का कारोबार? आयकर विभाग क्यों है मौन! क्या तुलसीपुर के मैरिज हॉलों में फल-फूल रहा है काले धन का कारोबार? आयकर विभाग क्यों है मौन! ​तुलसीपुर (बलरामपुर): तहसील मुख्यालय और आस-पास के क्षेत्रों में संचालित मैरिज हॉल इन दिनों प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर राजस्व को भारी चपत लगा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों रुपये की बुकिंग के बदले ग्राहकों को 'पक्का बिल' (Sale Invoice) देने के बजाय केवल 'कच्ची पर्ची' थमाई जा रही है। ✓​अघोषित आय और काला धन: एक अनुमान के मुताबिक, एक दिन की बुकिंग का खर्च ₹3 लाख या उससे अधिक होता है। पूरे 'लगन' के सीजन में यह टर्नओवर करोड़ों में पहुँच जाता है। यदि यह लेनदेन पक्के बिल पर नहीं है, तो यह स्पष्ट रूप से अघोषित आय है, जो अंततः काले धन (Black Money) के रूप में एकत्र हो रही है। ✓​विभाग की चुप्पी पर सवाल: ✓क्या आयकर विभाग (Income Tax Department) और जीएसटी विभाग को इस बड़े खेल की भनक नहीं है? मैरिज हॉल संचालकों द्वारा पक्के इनवॉइस के बजाय कच्ची पर्ची देना न केवल टैक्स चोरी है, बल्कि भारत सरकार के पारदर्शी अर्थव्यवस्था के संकल्प को भी चुनौती देना है। ​जनहित में मांग: ✓​सभी मैरिज हॉलों में डिजिटल लेनदेन और पक्के जीएसटी बिल को अनिवार्य किया जाए। ​आयकर विभाग इनके 'लगन' सीजन के वास्तविक आय और जमा किए गए टैक्स का मिलान करे। ​ग्राहकों को जागरूक होना होगा कि वे लाखों के भुगतान पर अपना कानूनी अधिकार यानी 'पक्का बिल' जरूर मांगें। ​जब तक सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार और काले धन की जड़ें मजबूत होती रहेंगी। ​