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अस्पताल-स्कूल के पास शराब दुकान पर विवाद, कटनी में लोगों का बढ़ा विरोध
विकास श्रीवास्तव
अस्पताल-स्कूल के पास शराब दुकान पर विवाद, कटनी में लोगों का बढ़ा विरोध
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- अपंगता सहायता राशि में गड़बड़ी का आरोप: 2 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर, सीईओ व शाखा लिपिक पर लगे आरोप कटनी/विजयराघवगढ़ – जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ में अपंगता सहायता राशि को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत झिरिया के ग्राम सलैया बड़गैयां निवासी भोला भूमिया ने आरोप लगाया है कि उनकी स्वीकृत 2 लाख रुपये की सहायता राशि दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। मामले में जनपद पंचायत के सीईओ और शाखा लिपिक फूलचंद्र पयासी पर भी आरोप लगाए गए हैं। जनसुनवाई में की गई शिकायत के अनुसार, भोला भूमिया (पिता सम्मन भूमिया) ने 24 सितंबर 2022 को लोक सेवा केंद्र विजयराघवगढ़ में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के तहत अपंगता सहायता राशि के लिए आवेदन किया था, जिसका पंजीयन क्रमांक RS/450/1601/2/2022 है। आवेदक का कहना है कि समय सीमा पूरी होने के बाद जब उन्होंने जनपद कार्यालय में जानकारी ली, तो उन्हें अपात्र बताकर आवेदन निरस्त होने की बात कही गई। बाद में अन्य लोगों से जानकारी मिलने पर उन्हें पता चला कि वे योजना के लिए पात्र हैं और उनके नाम से सहायता राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। भोला भूमिया का आरोप है कि शाखा लिपिक द्वारा उनकी स्वीकृत राशि कथित रूप से अपने परिचित भीखम ढीमर के बैंक खाते में जमा करा दी गई, जबकि आवेदन के साथ उन्होंने अपने ही दो बैंक खातों की जानकारी दी थी। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले में शिकायत करने पर उन्हें गुमराह किया गया तथा कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसे सुनियोजित गड़बड़ी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से जांच दल गठित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उसे उसकी स्वीकृत सहायता राशि दिलाने की मांग की है। जनपद सीईओ को फोन लगाया गया लेकिन उनके द्वारा फोन को कट कर दिया गया कोई जवाब नहीं मिला।4
- अस्पताल-स्कूल के पास शराब दुकान पर विवाद, कटनी में लोगों का बढ़ा विरोध1
- ' *3 दिन की मोहलत': वारदाना घोटाले में ज्ञापन सौंपते ही प्रशासन में हड़कंप, अनमोल दुबे की कुर्सी खतरे में* *SDM के आदेश को DSO ने दिखाई 'लाल आंख': वारदाना घोटाले के आरोपी अनमोल दुबे पर 15 दिन बाद भी FIR नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक संस्थान ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन* _3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी, EOW जांच और DSO के निलंबन की मांग_ ================== *कटनी, 04 मई 2026।* विजयराघवगढ़ SDM के स्पष्ट दंडात्मक आदेश के बावजूद वारदाना घोटाले के आरोपी केंद्र प्रभारी अनमोल दुबे पर 15 दिन बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज 'राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक, टाईगर्स संस्थान' ने सोमवार को कलेक्टर कटनी को ज्ञापन सौंपकर DSO की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। *क्या है मामला?* खरीदी केंद्र कांटी में शासकीय बारदाने को निजी गोदाम (शेख सलीम) में रखकर गबन का मामला उजागर हुआ था। जांच में केंद्र प्रभारी अनमोल दुबे दोषी पाए गए। SDM विजयराघवगढ़ ने प्रकरण क्र. 330/रीडर/2026, दिनांक 16.04.2026 को आदेश दिया था कि आरोपी को तत्काल पद से हटाकर FIR दर्ज की जाए। *DSO पर 'संरक्षण' देने का आरोप* संस्थान के स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफिसर कमल कुमार शर्मा ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि 15 दिन बीतने के बाद भी जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) ने SDM के आदेश का पालन नहीं किया। आरोपी अनमोल दुबे आज भी पद पर काबिज है। ज्ञापन में कहा गया, _"जब SDM स्तर के अधिकारी के दंडात्मक आदेश को DSO रद्दी की टोकरी में डाल दे, तो यह शासन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर सीधा प्रहार है। DSO की चुप्पी 'मिलीभगत' और 'संरक्षण' की ओर इशारा करती है। इससे आरोपी को सबूत मिटाने का पूरा समय मिल रहा है।"_ *ज्ञापन की 4 प्रमुख मांगें:* 1. SDM के आदेश की अवहेलना पर DSO कटनी के विरुद्ध विभागीय जांच बैठाकर निलंबित किया जाए। 2. आरोपी अनमोल दुबे को 24 घंटे में पद से हटाकर FIR दर्ज कराई जाए। 3. पूरे वारदाना घोटाले की EOW से जांच कराई जाए। 4. प्रकरण में 'ऊपर तक सेटिंग' की जांच कर सभी दोषियों को बेनकाब किया जाए। *3 दिन का अल्टीमेटम* कमल कुमार शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिवस में कार्रवाई नहीं हुई तो संस्था कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देगी और लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराएगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को भी भेजी गई है। डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर आवक क्रमांक 47526 दर्ज किया गया है। अब देखना है कि प्रशासन DSO पर कार्रवाई करता है या 'जीरो टॉलरेंस' का नारा सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है।1
- Post by सच की खबर 241
- जातिवादी मानसिकता से ग्रसित वकील जयप्रकाश शुक्ला पर एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी करें! अत्यंत शर्मनाक घटना सामने आई है जहाँ वकील जयप्रकाश शुक्ला ने ड्यूटी पर तैनात एक SDM अधिकारी के खिलाफ अत्यंत अभद्र और जातिगत टिप्पणियां की हैं। जब एक मजिस्ट्रेट सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक का क्या होगा? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ✅ जयप्रकाश शुक्ला पर SC/ST एक्ट में FIR हो। ✅ उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ✅ बार काउंसिल उसकी सदस्यता रद्द करने पर विचार करे।1
- कटनी। रंगनाथनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 54 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सौरभ चौधरी (22) के पास से बिना नंबर की स्कूटर भी जब्त की गई। बरामद शराब की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद ओ.एफ.के. ग्राउंड के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी शराब परिवहन के कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।1
- मैहर में फिर बड़ा लापरवाही कांड! ? मैहर जिला रिगरा पंचायत पो.,नादन मे प्रबंधक 👉 मैहर जिले के गेहूं खरीदी केंद्र विमल वेयरहाउस, सेवा सहकारी समिति पो,, नादन में भारी अनियमितता और लापरवाही उजागर हुई है। 🌧️ बारिश में भीगकर हजारों क्विंटल गेहूं खराब समिति प्रबंधक की घोर लापरवाही के चलते खुले में रखा गया हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया, जिससे अनाज खराब होने लगा है। ⚠️ अलर्ट के बावजूद नहीं जागा प्रबंधन मौसम विभाग की चेतावनी पहले से जारी थी प्रशासन ने सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए थे फिर भी नहीं की गई कोई ठोस व्यवस्था 🔥 लापरवाही की हद: खुले में पड़ा रहा गेहूं तिरपाल/कवर का अभाव समय पर शिफ्टिंग नहीं बारिश में पूरी खरीदी भीग गई 👨🌾 किसानों में जबरदस्त आक्रोश किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत की फसल इस तरह बर्बाद होना बेहद शर्मनाक है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। 🏛️ प्रशासन पर उठे सवाल आखिर बार-बार चेतावनी के बाद भी ऐसी लापरवाही क्यों? क्या जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई या फिर मामला ठंडे बस्ते में जाएगा? 📢 जनता की मांग: दोषी प्रबंधक पर सख्त कार्रवाई खराब हुए गेहूं का सही आकलन भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए सख्त सिस्टम 🛑 मैहर में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने खरीदी व्यवस्था की पोल खोल दी है।2
- शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत1