जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने तहसील टांडा का किया औचक निरीक्षण जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने तहसील टांडा का किया औचक निरीक्षण अम्बेडकर नगर नगर जनपद की टांडा तहसील इन दिनों प्रशासनिक सक्रियता, पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा किए गए विस्तृत निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार कोर्ट में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित एक भी मामला शेष नहीं है, जो अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जा रही है। शासन की मंशा के अनुरूप पुराने और जटिल मामलों की विशेष समीक्षा अभियान चलाकर की गई, जिसमें तहसीलदार की निर्णायक भूमिका सबसे अहम रही। तहसीलदार ने न केवल लंबित प्रकरणों की श्रेणीवार सूची तैयार कराई, बल्कि संबंधित राजस्व कर्मियों, लेखपालों और कानूनगो के साथ नियमित बैठकें कर व्यक्तिगत स्तर पर प्रगति की समीक्षा की, जिससे वर्षों से अटके मामलों का त्वरित समाधान संभव हो सका।निरीक्षण के दौरान एसडीएम कोर्ट से जुड़े कुछ मामले लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी प्रकरणों के निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी को जवाबदेह बनाते हुए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इस सख्ती का सकारात्मक प्रभाव तहसील प्रशासन पर साफ दिखाई दे रहा है। उप जिलाधिकारी टांडा एवं तहसीलदार टांडा की सक्रिय कार्यशैली, कार्यालय में पारदर्शी व्यवस्था, फरियादियों की नियमित सुनवाई और फील्ड स्तर पर सतत निगरानी ने टांडा तहसील को सुशासन का मॉडल बना दिया है। आम नागरिकों में भी यह विश्वास मजबूत हुआ है कि उनकी शिकायतें अब वर्षों तक फाइलों में धूल नहीं खाएंगी, बल्कि तय समयसीमा में समाधान प्राप्त करेंगी।

रिपोर्टरआलापुर अंबेडकरनगर

Voice of people अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने तहसील टांडा का किया औचक निरीक्षण जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने तहसील टांडा का किया औचक निरीक्षण अम्बेडकर नगर नगर जनपद की टांडा तहसील इन दिनों प्रशासनिक सक्रियता, पारदर्शिता और समयबद्ध निस्तारण को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है।जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला द्वारा किए गए विस्तृत निरीक्षण और समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि तहसीलदार कोर्ट में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित एक भी मामला शेष नहीं है, जो अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जा रही है। शासन की मंशा के अनुरूप पुराने और जटिल मामलों की विशेष समीक्षा अभियान चलाकर की गई, जिसमें तहसीलदार की निर्णायक भूमिका सबसे अहम रही। तहसीलदार ने न केवल लंबित प्रकरणों की श्रेणीवार सूची तैयार कराई, बल्कि संबंधित राजस्व कर्मियों, लेखपालों और कानूनगो के साथ नियमित बैठकें कर व्यक्तिगत स्तर पर प्रगति की समीक्षा की, जिससे वर्षों से अटके मामलों का त्वरित समाधान संभव हो सका।निरीक्षण के दौरान एसडीएम कोर्ट से जुड़े कुछ मामले लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी प्रकरणों के निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी को जवाबदेह बनाते हुए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इस सख्ती का सकारात्मक प्रभाव तहसील प्रशासन पर साफ दिखाई दे रहा है। उप जिलाधिकारी टांडा एवं तहसीलदार टांडा की सक्रिय कार्यशैली, कार्यालय में पारदर्शी व्यवस्था, फरियादियों की नियमित सुनवाई और फील्ड स्तर पर सतत निगरानी ने टांडा तहसील को सुशासन का मॉडल बना दिया है। आम नागरिकों में भी यह विश्वास मजबूत हुआ है कि उनकी शिकायतें अब वर्षों तक फाइलों में धूल नहीं खाएंगी, बल्कि तय समयसीमा में समाधान प्राप्त करेंगी।