गोइलकेरा प्रखंड के प्रभावित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को चक्रधरपुर स्थित ग्रामीण कार्य विभाग (REO) कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर 8 वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क निर्माण योजना को अविलंब पूरा करने की मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व मनोहरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं आजसू नेता डॉ. दिनेश चंद्र बोयपाई ने किया। ग्रामीणों ने बताया कि गोइलकेरा-मनोहरपुर मुख्य सड़क से आमजरण होते हुए कैरम, मिंडीसोया एवं गोयरा मुख्य सड़क तक 7.33 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य लगभग ₹4.56 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ था। हालाँकि, पिछले 8 वर्षों से यह कार्य अधूरा पड़ा है, जिसके चलते क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को रोज़मर्रा के आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सड़क निर्माण कार्य को तुरंत फिर से शुरू करने, इसे निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने और निर्माण में हुई देरी की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की एक निगरानी समिति गठित करने, निर्माण कार्य की प्रगति और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने, साथ ही बरसात के मौसम में आवागमन को सुचारु रखने के लिए तत्काल अस्थायी मरम्मत कराने की भी मांग उठाई गई।

Jay Kumar

Local News Reporter चक्रधरपुर, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड•

12 hrs ago

गोइलकेरा प्रखंड के प्रभावित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को चक्रधरपुर स्थित ग्रामीण कार्य विभाग (REO) कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर 8 वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क निर्माण योजना को अविलंब पूरा करने की मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व मनोहरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं आजसू नेता डॉ. दिनेश चंद्र बोयपाई ने किया। ग्रामीणों ने बताया कि गोइलकेरा-मनोहरपुर मुख्य सड़क से आमजरण होते हुए कैरम, मिंडीसोया एवं गोयरा मुख्य सड़क तक 7.33 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य लगभग ₹4.56 करोड़ की लागत से स्वीकृत हुआ था। हालाँकि, पिछले 8 वर्षों से यह कार्य अधूरा पड़ा है, जिसके चलते क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को रोज़मर्रा के आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सड़क निर्माण कार्य को तुरंत फिर से शुरू करने, इसे निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने और निर्माण में हुई देरी की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की एक निगरानी समिति गठित करने, निर्माण कार्य की प्रगति और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने, साथ ही बरसात के मौसम में आवागमन को सुचारु रखने के लिए तत्काल अस्थायी मरम्मत कराने की भी मांग उठाई गई।