संतकबीरनगर में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते अत्याचारी, धनबली और प्रभावशाली लोगों का बोलबाला कायम है। सितंबर 2025 से आज तक, पुलिस-गठजोड़ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भेदभावपूर्ण रवैया शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिक्षा विभाग में, जो दलालों के माध्यम से भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी फर्जी रिपोर्टें भी 'सही' मान ली जाती हैं। वहीं, जो जनहित में मुखर होते हैं, उनके साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन आम बात है। पुलिस महकमा भी न्याय से विमुख है, जहाँ पैसा रखने वाले अन्याय को भी न्याय में बदल देते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति न्याय के लिए दर-दर भटकता रहता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार की PMOPG/IGRS शिकायत निवारण प्रणाली, जो 'पीड़ित को घर बैठे सुलभ न्याय' देने का दावा करती है, वह भी संबंधित जांच अधिकारी के स्तर पर आकर अटक जाती है। जांच रिपोर्टें हमेशा सत्ता की राजनीति में माहिर, अत्याचारी और धनबली प्रभावशालियों के इशारे पर तैयार की जाती हैं, जिससे कागजी निस्तारण का खेल धड़ल्ले से चलता रहता है, भले ही मौके पर समस्या जस की तस बनी रहे। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स के सभी साक्ष्य और सबूत उपलब्ध हैं, जिनकी पुष्टि कोई भी कर सकता है। वे किसी पार्टी विशेष से वास्ता नहीं रखते और भारतीय संविधान को साक्षी मानकर, स्वाभिमान एवं अभिव्यक्ति की मौलिक आजादी के तहत निचले पायदान की सामूहिक लड़ाई लड़ने का प्रण लेते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संघर्ष को बंद कराना किसी के बाप का बस का नहीं और यह 'आर-पार का संघर्ष' होगा। उन्होंने कभी किसी नेता, नगाड़ी, गुंडे, बदमाश, दलाल और फरेबी के आगे घुटने नहीं टेके, यही वजह है कि 'इच्छाधारी मठाधीशों' को अनिल प्रजापति और उनके परिजनों को नेस्तनाबूद करने की टीस बनी रहती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वे भारतीय संविधान के बदौलत जीवित हैं, अन्यथा कब की हत्या हो गई होती। UPSC की तैयारी कर रहे बच्चों पर जानलेवा हमले के बाद, उन्हें कदम-कदम पर परेशान किया गया और उनका नवश्रृजित स्कूल तक अवैध रूप से सील करा दिया गया, जबकि शासन स्तर से की गई सीलिंग में उनके विद्यालय का नाम नहीं है। सितंबर 2025 से ही रक्षा-सुरक्षा को लेकर शासन-प्रशासन को बार-बार पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह हैरत की बात है कि शिकायतकर्ता द्वारा शासन-प्रशासन और सरकार को दिए गए लगभग दो दर्जन ऑफलाइन/ऑनलाइन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन विरोधी शिक्षा/भू-माफिया की फर्जी शिकायतों पर उनके खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा रहा है, जिससे 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत धरातल की सच्चाई मालूम पड़ती है।

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

संतकबीरनगर में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते अत्याचारी, धनबली और प्रभावशाली लोगों का बोलबाला कायम है। सितंबर 2025 से आज तक, पुलिस-गठजोड़ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भेदभावपूर्ण रवैया शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिक्षा विभाग में, जो दलालों के माध्यम से भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी फर्जी रिपोर्टें भी 'सही' मान ली जाती हैं। वहीं, जो जनहित में मुखर होते हैं, उनके साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन आम बात है। पुलिस महकमा भी न्याय से विमुख है, जहाँ पैसा रखने वाले अन्याय को भी न्याय में बदल देते हैं, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति न्याय के लिए दर-दर भटकता रहता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार की PMOPG/IGRS शिकायत निवारण प्रणाली, जो 'पीड़ित को घर बैठे सुलभ न्याय' देने का दावा करती है, वह भी संबंधित जांच अधिकारी के स्तर पर आकर अटक जाती है। जांच रिपोर्टें हमेशा सत्ता की राजनीति में माहिर, अत्याचारी और धनबली प्रभावशालियों के इशारे पर तैयार की जाती हैं, जिससे कागजी निस्तारण का खेल धड़ल्ले से चलता रहता है, भले ही मौके पर समस्या जस की तस बनी रहे। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स के सभी साक्ष्य और सबूत उपलब्ध हैं, जिनकी पुष्टि कोई भी कर सकता है। वे किसी पार्टी विशेष से वास्ता नहीं रखते और भारतीय संविधान को साक्षी मानकर, स्वाभिमान एवं अभिव्यक्ति की मौलिक आजादी के तहत निचले पायदान की सामूहिक लड़ाई लड़ने का प्रण लेते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संघर्ष को बंद कराना किसी के बाप का बस का नहीं और यह 'आर-पार का संघर्ष' होगा। उन्होंने कभी किसी नेता, नगाड़ी, गुंडे, बदमाश, दलाल और फरेबी के आगे घुटने नहीं टेके, यही वजह है कि 'इच्छाधारी मठाधीशों' को अनिल प्रजापति और उनके परिजनों को नेस्तनाबूद करने की टीस बनी रहती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वे भारतीय संविधान के बदौलत जीवित हैं, अन्यथा कब की हत्या हो गई होती। UPSC की तैयारी कर रहे बच्चों पर जानलेवा हमले के बाद, उन्हें कदम-कदम पर परेशान किया गया और उनका नवश्रृजित स्कूल तक अवैध रूप से सील करा दिया गया, जबकि शासन स्तर से की गई सीलिंग में उनके विद्यालय का नाम नहीं है। सितंबर 2025 से ही रक्षा-सुरक्षा को लेकर शासन-प्रशासन को बार-बार पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह हैरत की बात है कि शिकायतकर्ता द्वारा शासन-प्रशासन और सरकार को दिए गए लगभग दो दर्जन ऑफलाइन/ऑनलाइन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन विरोधी शिक्षा/भू-माफिया की फर्जी शिकायतों पर उनके खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा रहा है, जिससे 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत धरातल की सच्चाई मालूम पड़ती है।