NMDC पर किरंदुल में भेदभाव और “सामंतशाही” का आरोप लगा है, जहाँ स्थानीय लोगों और बच्चों को एक स्वीमिंग पूल में प्रवेश से वंचित रखा जा रहा है। यह पूल किरंदुल की ज़मीन पर बना है और स्थानीय श्रम से भरा बताया गया है, फिर भी इसके दरवाज़े स्थानीय बच्चों के लिए बंद हैं, जबकि NMDC के दफ़्तर में बैठे अधिकारियों के बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि पूल के पास न तो कोई लाइफ़गार्ड है, न इसे चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं और न ही कोई आधिकारिक अनुमति है। आरोप लगाया गया कि स्थानीय निवासी, जो खदानें खोदते हैं, शहर में दुकान चलाते हैं और कर देते हैं, उन्हें केवल दर्शक बनकर रहने को मजबूर किया जा रहा है। इस स्थिति को केवल “सुविधा” नहीं, बल्कि “सामंतशाही” का नया रूप बताया गया है, जिसकी वर्दी बदल गई है। इस मुद्दे पर किरंदुल अकेला नहीं खड़ा हुआ। नगर पालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी के साथ बैलाडीला व्यापारी कल्याण संघ के प्रतिनिधि भी एकजुट होकर खड़े थे। पत्रकार किशोर रामटेके और रवि सरकार ने भी इस मामले को उजागर किया, ताकि NMDC का यह “भेदभाव” फाइलों में न दबकर अख़बार की सुर्ख़ी बने। जब व्यापारी सड़क पर आए, जनप्रतिनिधि गेट पर आए और पत्रकार कैमरा लेकर पहुँचे, तो NMDC के अधिकारियों ने “समय माँगकर” इस स्थिति से पल्ला झाड़ लिया। NMDC प्रशासन से सवाल पूछा गया है कि जिस ज़मीन का मुआवज़ा आदिवासी समुदाय आज भी माँग रहा है, उसी ज़मीन पर बने पूल में उनके बच्चे क्यों नहीं तैर सकते। यह मामला “तीसरी आंख” द्वारा उठाया गया है, जो प्रश्न पूछने, प्रमाण माँगने और “पक्ष नहीं — सच चुनने” का आह्वान करता है।

तीसरी आंख 👁️

Voice of people बस्तर, बस्तर, छत्तीसगढ़•

4 hrs ago

NMDC पर किरंदुल में भेदभाव और “सामंतशाही” का आरोप लगा है, जहाँ स्थानीय लोगों और बच्चों को एक स्वीमिंग पूल में प्रवेश से वंचित रखा जा रहा है। यह पूल किरंदुल की ज़मीन पर बना है और स्थानीय श्रम से भरा बताया गया है, फिर भी इसके दरवाज़े स्थानीय बच्चों के लिए बंद हैं, जबकि NMDC के दफ़्तर में बैठे अधिकारियों के बच्चे इसका उपयोग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि पूल के पास न तो कोई लाइफ़गार्ड है, न इसे चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं और न ही कोई आधिकारिक अनुमति है। आरोप लगाया गया कि स्थानीय निवासी, जो खदानें खोदते हैं, शहर में दुकान चलाते हैं और कर देते हैं, उन्हें केवल दर्शक बनकर रहने को मजबूर किया जा रहा है। इस स्थिति को केवल “सुविधा” नहीं, बल्कि “सामंतशाही” का नया रूप बताया गया है, जिसकी वर्दी बदल गई है। इस मुद्दे पर किरंदुल अकेला नहीं खड़ा हुआ। नगर पालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी के साथ बैलाडीला व्यापारी कल्याण संघ के प्रतिनिधि भी एकजुट होकर खड़े थे। पत्रकार किशोर रामटेके और रवि सरकार ने भी इस मामले को उजागर किया, ताकि NMDC का यह “भेदभाव” फाइलों में न दबकर अख़बार की सुर्ख़ी बने। जब व्यापारी सड़क पर आए, जनप्रतिनिधि गेट पर आए और पत्रकार कैमरा लेकर पहुँचे, तो NMDC के अधिकारियों ने “समय माँगकर” इस स्थिति से पल्ला झाड़ लिया। NMDC प्रशासन से सवाल पूछा गया है कि जिस ज़मीन का मुआवज़ा आदिवासी समुदाय आज भी माँग रहा है, उसी ज़मीन पर बने पूल में उनके बच्चे क्यों नहीं तैर सकते। यह मामला “तीसरी आंख” द्वारा उठाया गया है, जो प्रश्न पूछने, प्रमाण माँगने और “पक्ष नहीं — सच चुनने” का आह्वान करता है।