जालौन के उरई में बुंदेलखंड राज्य के गठन की वर्षों पुरानी मांग को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है। अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रताप याज्ञिक ने पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत द्वारा उठाई गई बुंदेलखंड राज्य गठन की मांग का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संवेदनशील विषय पर गंभीरता दिखाते हुए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक और सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। शैलेन्द्र प्रताप याज्ञिक ने जारी बयान में कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन केवल एक प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सुशासन, युवाओं के रोजगार, किसानों की सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ा हुआ एक अत्यंत व्यापक मुद्दा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से अपेक्षित गति से न जुड़ पाने के कारण इस क्षेत्र की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि अलग राज्य बनने के बाद ही क्षेत्र के जल, खनिज और कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग संभव हो सकेगा, जिससे विकास योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के इस कदम को अलग राज्य की मांग के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। याज्ञिक ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन सदैव नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है और बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी यह मांग जारी रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि वह क्षेत्र के नागरिकों की भावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस और गंभीर पहल करेगी।

Samir mansuri

Local News Reporter जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

जालौन के उरई में बुंदेलखंड राज्य के गठन की वर्षों पुरानी मांग को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है। अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रताप याज्ञिक ने पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत द्वारा उठाई गई बुंदेलखंड राज्य गठन की मांग का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संवेदनशील विषय पर गंभीरता दिखाते हुए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक और

सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। शैलेन्द्र प्रताप याज्ञिक ने जारी बयान में कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन केवल एक प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सुशासन, युवाओं के रोजगार, किसानों की सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ा हुआ एक अत्यंत व्यापक मुद्दा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से अपेक्षित गति से न जुड़ पाने

के कारण इस क्षेत्र की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि अलग राज्य बनने के बाद ही क्षेत्र के जल, खनिज और कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग संभव हो सकेगा, जिससे विकास योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के इस कदम को अलग राज्य की मांग के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हस्तक्षेप के

रूप में देखा जा रहा है। याज्ञिक ने स्पष्ट किया कि उनका संगठन सदैव नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है और बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी यह मांग जारी रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि वह क्षेत्र के नागरिकों की भावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए इस दिशा में जल्द ही कोई ठोस और गंभीर पहल करेगी।