लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) पद पर वर्षों से ठहराव, उच्च पद सृजन की मांग तेज हिमाचल की आवाज़ रामपुर, 18 फरवरी 2026। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) में कार्यरत तहसीलदार (ग्रुप–A) सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी श्री त्रिभुवन शर्मा ने विभाग में पदोन्नति के स्पष्ट प्रावधान के अभाव में उत्पन्न दीर्घकालीन ठहराव (Stagnation) पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में 18 फरवरी 2026 को मुख्य अभियंता को औपचारिक ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की गई है। तीन पद सृजित, पर पदोन्नति का मार्ग नहीं ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 11 नवंबर 2019 की अधिसूचना के तहत लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) के तीन पद सृजित किए गए थे। प्रत्येक अधिकारी को चार–चार जिलों का कार्यभार सौंपा गया है तथा उनके कार्यालय शिमला, मंडी और कांगड़ा में स्थापित हैं। व्यापक भौगोलिक दायरे और बहु-जिला दायित्वों के बावजूद इस पद के लिए कोई उच्चतर पद निर्धारित नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन वर्तमान में ये अधिकारी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तथा Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन जैसे संवेदनशील और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य संपादित कर रहे हैं। कैरियर प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग में इस पद से आगे पदोन्नति का कोई संस्थागत प्रावधान न होने के कारण अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही पद पर कार्य करना पड़ रहा है। इससे उनकी कैरियर प्रगति बाधित हो रही है तथा प्रशासनिक मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अन्य विभागों में स्पष्ट पदोन्नति व्यवस्था तुलनात्मक रूप से राजस्व विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) से जिला राजस्व अधिकारी (DRO) और तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HAS) में पदोन्नति का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है, जबकि लोक निर्माण विभाग में समान दायित्व निभाने वाले अधिकारियों के लिए ऐसी व्यवस्था का अभाव है। इसे समान अवसर एवं प्रशासनिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है। ACP लाभ लागू करने की भी मांग आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (ACP) के प्रावधानों का हवाला देते हुए मांग की गई है कि 4, 9 एवं 14 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, यदि पदोन्नति उपलब्ध न हो, तो उच्च ग्रेड वेतन अथवा अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ सुनिश्चित किया जाए। सरकार से शीघ्र निर्णय की अपील प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) के लिए उच्च पद सृजित किए जाएं अथवा राजस्व विभाग में समायोजन कर पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाए। अन्यथा न्याय की प्राप्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने का विकल्प खुला रखा जाएगा।

हिमाचल की आवाज़

रामपुर, शिमला, हिमाचल प्रदेश•

4 hrs ago

लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) पद पर वर्षों से ठहराव, उच्च पद सृजन की मांग तेज हिमाचल की आवाज़ रामपुर, 18 फरवरी 2026। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) में कार्यरत तहसीलदार (ग्रुप–A) सह भूमि अधिग्रहण अधिकारी श्री त्रिभुवन शर्मा ने विभाग में पदोन्नति के स्पष्ट प्रावधान के अभाव में उत्पन्न दीर्घकालीन ठहराव (Stagnation) पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में 18 फरवरी 2026 को मुख्य अभियंता को औपचारिक ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की गई है। तीन पद सृजित, पर पदोन्नति का मार्ग नहीं ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 11 नवंबर 2019 की अधिसूचना के तहत लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) के तीन पद सृजित किए गए थे। प्रत्येक अधिकारी को चार–चार जिलों का कार्यभार सौंपा गया है तथा उनके कार्यालय शिमला, मंडी और कांगड़ा में स्थापित हैं। व्यापक भौगोलिक दायरे और बहु-जिला दायित्वों के बावजूद इस पद के लिए कोई उच्चतर पद निर्धारित नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन वर्तमान में ये अधिकारी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तथा Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन जैसे संवेदनशील और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य संपादित कर रहे हैं। कैरियर प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग में इस पद से आगे पदोन्नति का कोई संस्थागत प्रावधान न होने के कारण अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही पद पर कार्य करना पड़ रहा है। इससे उनकी कैरियर प्रगति बाधित हो रही है तथा प्रशासनिक मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अन्य विभागों में स्पष्ट पदोन्नति व्यवस्था तुलनात्मक रूप से राजस्व विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) से जिला राजस्व अधिकारी (DRO) और तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HAS) में पदोन्नति का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है, जबकि लोक निर्माण विभाग में समान दायित्व निभाने वाले अधिकारियों के लिए ऐसी व्यवस्था का अभाव है। इसे समान अवसर एवं प्रशासनिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है। ACP लाभ लागू करने की भी मांग आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (ACP) के प्रावधानों का हवाला देते हुए मांग की गई है कि 4, 9 एवं 14 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, यदि पदोन्नति उपलब्ध न हो, तो उच्च ग्रेड वेतन अथवा अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ सुनिश्चित किया जाए। सरकार से शीघ्र निर्णय की अपील प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि लोक निर्माण विभाग में तहसीलदार (ग्रुप–A) के लिए उच्च पद सृजित किए जाएं अथवा राजस्व विभाग में समायोजन कर पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाए। अन्यथा न्याय की प्राप्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने का विकल्प खुला रखा जाएगा।