उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन विभाग में प्रस्तावित निजीकरण और नई व्यवस्थाओं, विशेषकर पेपरलेस ई-रजिस्ट्री, के विरोध में बुढ़ाना तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन जारी है। यह आंदोलन अधिवक्ता संघ, दस्तावेज लेखक संघ और स्टांप वेंडर संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टांप विक्रेता, फोटोस्टेट संचालक तथा तहसील से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं। धरने के दौरान वक्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि निबंधन विभाग के निजीकरण से इस क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत हजारों लोगों के रोजगार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ व्यापक संवाद किया जाए और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल रोजगार की नहीं, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था की भी है। आंदोलनकारी दिनभर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते रहे और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस आंदोलन ने क्षेत्रभर में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

रोहितजैन सहायक ब्यूरो प्रमुख

Court reporter मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन विभाग में प्रस्तावित निजीकरण और नई व्यवस्थाओं, विशेषकर पेपरलेस ई-रजिस्ट्री, के विरोध में बुढ़ाना तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन जारी है। यह आंदोलन अधिवक्ता संघ, दस्तावेज लेखक संघ और स्टांप वेंडर संघ के संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टांप विक्रेता, फोटोस्टेट संचालक तथा तहसील से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं। धरने के दौरान वक्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि निबंधन विभाग के निजीकरण से इस क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत हजारों लोगों के रोजगार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों के साथ व्यापक संवाद किया जाए और उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल रोजगार की नहीं, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था की भी है। आंदोलनकारी दिनभर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते रहे और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस आंदोलन ने क्षेत्रभर में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसके और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।