परभणी महानगरपालिका कर्मचारियों के लंबित वेतन और मांगों को लेकर ठोस भूमिका की जरूरत परभणी : परभणी महानगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारियों का पिछले पांच महीनों से वेतन बकाया होने तथा अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर पिछले 15-16 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से संवाद किया गया और उनकी विभिन्न समस्याओं तथा मांगों की जानकारी ली गई। कर्मचारियों ने बकाया वेतन के साथ-साथ जीएसटी अनुदान में अंतर की बढ़ी हुई राशि तथा अन्य प्रलंबित मांगों का मुद्दा सामने रखा। इस दौरान आश्वासन दिया गया कि आगामी रविवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे परभणी दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे के दौरान कर्मचारी प्रतिनिधियों की उनसे सीधे मुलाकात कराकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से ठोस समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों का लगातार पांच-पांच महीने का वेतन बकाया रहना गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। दूसरी ओर, आंदोलन के कारण शहर की सफाई व्यवस्था सहित नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। आम नागरिकों को परेशानी में डालना उचित नहीं है, इसलिए कर्मचारी आंदोलनकारियों को भी नागरिकों की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मामले में महानगरपालिका के पदाधिकारियों और प्रशासन को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। केवल शासन के अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय महानगरपालिका का खुद का राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और कठोर कदम उठाने होंगे। महानगरपालिका की बड़ी मात्रा में कर वसूली बकाया है। बड़े बकायेदारों पर विशेष ध्यान देते हुए नोटिस जारी कर प्रभावी वसूली की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जब तक वसूली में तेजी नहीं आएगी, तब तक महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार संभव नहीं है। महानगरपालिका के पास कई संपत्तियां और व्यावसायिक संकुल हैं, लेकिन उनसे अपेक्षित आय प्राप्त नहीं हो रही है। गालाधारकों के किराए से जुड़े मामलों में प्रशासन को सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से समाधान निकालना चाहिए। कई संपत्तियों से आज भी नाममात्र का किराया मिल रहा है, जिसे बदलने की जरूरत है। महापौर, आयुक्त और सभी दलों के नगरसेवकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि महानगरपालिका को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एकजुट होकर ठोस निर्णय लें। कर वसूली बढ़ाने, आय के नए स्रोत तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। अब समय है कि महानगरपालिका लापरवाही और ढीले-ढाले प्रशासन को पीछे छोड़कर आर्थिक अनुशासन, प्रभावी वसूली और शहर के विकास को प्राथमिकता दे। कर्मचारियों के वेतन का संकट बार-बार पैदा न हो, इसके लिए दीर्घकालीन आर्थिक योजना और ठोस उपाय जरूरी हैं। कर्मचारियों के अधिकार और नागरिकों के हित—दोनों का संतुलन बनाए रखते हुए परभणी महानगरपालिका को आर्थिक रूप से मजबूत करना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। रिपोर्ट : सय्यद मोहसीन सय्यद महेबुब, परभणी, महाराष्ट्र

Syed Mohsin

Local News Reporter सेलू, परभणी, महाराष्ट्र•

16 hrs ago

परभणी महानगरपालिका कर्मचारियों के लंबित वेतन और मांगों को लेकर ठोस भूमिका की जरूरत परभणी : परभणी महानगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारियों का पिछले पांच महीनों से वेतन बकाया होने तथा अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर पिछले 15-16 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। आंदोलन स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों से संवाद किया गया और उनकी विभिन्न समस्याओं तथा मांगों की जानकारी ली गई। कर्मचारियों ने बकाया वेतन के साथ-साथ जीएसटी अनुदान में अंतर की बढ़ी हुई राशि तथा अन्य प्रलंबित मांगों का मुद्दा सामने रखा। इस दौरान आश्वासन दिया गया कि आगामी रविवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे परभणी दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे के दौरान कर्मचारी प्रतिनिधियों की उनसे सीधे मुलाकात कराकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से ठोस समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों का लगातार पांच-पांच महीने का वेतन बकाया रहना गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। दूसरी ओर, आंदोलन के कारण शहर की सफाई व्यवस्था सहित नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। आम नागरिकों को परेशानी में डालना उचित नहीं है, इसलिए कर्मचारी आंदोलनकारियों को भी नागरिकों की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मामले में महानगरपालिका के पदाधिकारियों और प्रशासन को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। केवल शासन के अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय महानगरपालिका का खुद का राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस और कठोर कदम उठाने

होंगे। महानगरपालिका की बड़ी मात्रा में कर वसूली बकाया है। बड़े बकायेदारों पर विशेष ध्यान देते हुए नोटिस जारी कर प्रभावी वसूली की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जब तक वसूली में तेजी नहीं आएगी, तब तक महानगरपालिका की आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार संभव नहीं है। महानगरपालिका के पास कई संपत्तियां और व्यावसायिक संकुल हैं, लेकिन उनसे अपेक्षित आय प्राप्त नहीं हो रही है। गालाधारकों के किराए से जुड़े मामलों में प्रशासन को सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से समाधान निकालना चाहिए। कई संपत्तियों से आज भी नाममात्र का किराया मिल रहा है, जिसे बदलने की जरूरत है। महापौर, आयुक्त और सभी दलों के नगरसेवकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि महानगरपालिका को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एकजुट होकर ठोस निर्णय लें। कर वसूली बढ़ाने, आय के नए स्रोत तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। अब समय है कि महानगरपालिका लापरवाही और ढीले-ढाले प्रशासन को पीछे छोड़कर आर्थिक अनुशासन, प्रभावी वसूली और शहर के विकास को प्राथमिकता दे। कर्मचारियों के वेतन का संकट बार-बार पैदा न हो, इसके लिए दीर्घकालीन आर्थिक योजना और ठोस उपाय जरूरी हैं। कर्मचारियों के अधिकार और नागरिकों के हित—दोनों का संतुलन बनाए रखते हुए परभणी महानगरपालिका को आर्थिक रूप से मजबूत करना ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। रिपोर्ट : सय्यद मोहसीन सय्यद महेबुब, परभणी, महाराष्ट्र