मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट में राज्य में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार योजना निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी में कमियों के कारण 'हर घर जल' का लक्ष्य मार्च 2024 तक पूरा नहीं हो सका। विकेंद्रीकृत, मांग आधारित और बॉटम-अप योजना प्रक्रिया के अप्रभावी रहने से कई स्तरों पर विफलताएं सामने आई हैं। कैग रिपोर्ट में पेयजल गुणवत्ता की निगरानी में गंभीर चूक उजागर हुई है। ड्रिंकिंग वॉटर मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस (डीडब्ल्यूएम एंड एस) के लिए निर्धारित 2.0 प्रतिशत निधि में से सरकार ने केवल 0.38 प्रतिशत राशि खर्च की, जबकि 1.62 प्रतिशत राशि निर्माण कार्यों में डायवर्ट कर दी गई। जिला और उप-मंडल स्तर की प्रयोगशालाओं में एनएबीएल मान्यता न होने के कारण ई. कोलाई और कुल कोलीफॉर्म जैसे मानकों की जांच नहीं हो सकी और अधिकांश स्थानों पर आंशिक परीक्षण ही हुए। सितंबर 2024 तक बहु-ग्राम योजनाओं में महज 27 प्रतिशत और एकल ग्राम योजनाओं में 58 प्रतिशत कार्य पूरे हो सके थे। त्रुटिपूर्ण लागत अनुमानों और कार्य में देरी के बावजूद ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गई, वहीं 28 जांचे गए स्थलों में से सात योजनाएं गैर-कार्यशील पाई गईं। इसके अलावा ई-जल शक्ति पोर्टल पर फर्जी आंकड़े दर्ज करने की बात भी सामने आई है। जिन गांवों में जलापूर्ति शुरू ही नहीं हुई थी, वहां भी परिवारों को लाभार्थी दर्शा दिया गया। प्रदेश में 11 लाख 94 हजार 63 निजी या स्वयं के स्रोत वाले नल कनेक्शनों को मिशन के तहत दिए गए एफएचटीसी के रूप में पोर्टल पर दर्ज किया गया। डैशबोर्ड पर गलत प्रविष्टियों और नियोजित व वास्तविक कनेक्शनों में बड़े अंतर के कारण मिशन की वास्तविक प्रगति का सही आकलन प्रभावित हुआ।

राठौड़ न्यूज एजेंसी

Jawad, Neemuch•

8 hrs ago

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट में राज्य में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार योजना निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी में कमियों के कारण 'हर घर जल' का लक्ष्य मार्च 2024 तक पूरा नहीं हो सका। विकेंद्रीकृत, मांग आधारित और बॉटम-अप योजना प्रक्रिया के अप्रभावी रहने से कई स्तरों पर विफलताएं सामने आई हैं। कैग रिपोर्ट में पेयजल गुणवत्ता की निगरानी में गंभीर चूक उजागर हुई है। ड्रिंकिंग वॉटर मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस (डीडब्ल्यूएम एंड एस) के लिए निर्धारित 2.0 प्रतिशत निधि में से सरकार ने केवल 0.38 प्रतिशत राशि खर्च की, जबकि 1.62 प्रतिशत राशि निर्माण कार्यों में डायवर्ट कर दी गई। जिला और उप-मंडल स्तर की प्रयोगशालाओं में एनएबीएल मान्यता न होने के कारण ई. कोलाई और कुल कोलीफॉर्म जैसे मानकों की जांच नहीं

हो सकी और अधिकांश स्थानों पर आंशिक परीक्षण ही हुए। सितंबर 2024 तक बहु-ग्राम योजनाओं में महज 27 प्रतिशत और एकल ग्राम योजनाओं में 58 प्रतिशत कार्य पूरे हो सके थे। त्रुटिपूर्ण लागत अनुमानों और कार्य में देरी के बावजूद ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गई, वहीं 28 जांचे गए स्थलों में से सात योजनाएं गैर-कार्यशील पाई गईं। इसके अलावा ई-जल शक्ति पोर्टल पर फर्जी आंकड़े दर्ज करने की बात भी सामने आई है। जिन गांवों में जलापूर्ति शुरू ही नहीं हुई थी, वहां भी परिवारों को लाभार्थी दर्शा दिया गया। प्रदेश में 11 लाख 94 हजार 63 निजी या स्वयं के स्रोत वाले नल कनेक्शनों को मिशन के तहत दिए गए एफएचटीसी के रूप में पोर्टल पर दर्ज किया गया। डैशबोर्ड पर गलत प्रविष्टियों और नियोजित व वास्तविक कनेक्शनों में बड़े अंतर के कारण मिशन की वास्तविक प्रगति का सही आकलन प्रभावित हुआ।