झारखंड, देश की 40% खनिज संपदा का घर होने के बावजूद, आज भी एक पिछड़ा राज्य है। राज्य की राजस्व और आर्थिक भागीदारी में 32% से 72% तक की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण खनिज संसाधनों का कुप्रबंधन, राजनीतिक अस्थिरता और भारी भ्रष्टाचार बताया गया है। स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास, शिक्षा की कमी और रोजगार के अवसर न मिलना भी इसकी प्रमुख वजहें हैं। राज्य के अविकसित रहने के कई कारण गिनाए गए हैं। वर्ष 2000 में गठन के बाद से झारखंड में लगातार सरकारें बदलती रहीं, जिससे दीर्घकालिक विकास नीतियां नहीं बन पाईं। कोयला और खनन घोटालों में कई नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आने से जनता का विश्वास टूटा और विकास के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य "संसाधन अभिशाप" का भी शिकार है; जहां देश को कोयला, लौह अयस्क और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध कराने के बावजूद, खनन गतिविधियों के कारण स्थानीय आदिवासियों को विस्थापन, पर्यावरण क्षति और उनके अधिकारों के हनन का सामना करना पड़ा है। इस उत्पादन का लाभ बाहरी बड़ी कंपनियों को अधिक मिलता रहा है, जिससे स्थानीय आबादी गरीबी में ही फंसी हुई है। कृषि क्षेत्र में भी पिछड़ापन हावी है, क्योंकि अलग राज्य बनने के बाद भी सिंचाई का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है, जो ग्रामीण गरीबी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। राज्य में 1932 के खतियान (स्थानीय नीति) और आरक्षण को लेकर लंबे समय से "स्थानीय बनाम बाहरी" विवाद चलता रहा है। इन मुद्दों ने भले ही मूल निवासियों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की बात उठाई हो, लेकिन इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक गतिरोध और अदालती मामले बढ़े हैं, जिससे सरकारी नियुक्तियों और पदों पर भर्तियां भारी देरी से हुई हैं।

Ramashankar sharma

Voice of people गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•

2 hrs ago

झारखंड, देश की 40% खनिज संपदा का घर होने के बावजूद, आज भी एक पिछड़ा राज्य है। राज्य की राजस्व और आर्थिक भागीदारी में 32% से 72% तक की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण खनिज संसाधनों का कुप्रबंधन, राजनीतिक अस्थिरता और भारी भ्रष्टाचार बताया गया है। स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास, शिक्षा की कमी और रोजगार के अवसर न मिलना भी इसकी प्रमुख वजहें हैं। राज्य के अविकसित रहने के कई कारण गिनाए गए हैं। वर्ष 2000 में गठन के बाद से झारखंड में लगातार सरकारें बदलती रहीं, जिससे दीर्घकालिक विकास नीतियां नहीं बन पाईं। कोयला और खनन घोटालों में कई नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आने से जनता का विश्वास टूटा और विकास के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य "संसाधन अभिशाप" का भी शिकार है; जहां देश को कोयला, लौह अयस्क और यूरेनियम

जैसे महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध कराने के बावजूद, खनन गतिविधियों के कारण स्थानीय आदिवासियों को विस्थापन, पर्यावरण क्षति और उनके अधिकारों के हनन का सामना करना पड़ा है। इस उत्पादन का लाभ बाहरी बड़ी कंपनियों को अधिक मिलता रहा है, जिससे स्थानीय आबादी गरीबी में ही फंसी हुई है। कृषि क्षेत्र में भी पिछड़ापन हावी है, क्योंकि अलग राज्य बनने के बाद भी सिंचाई का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है, जो ग्रामीण गरीबी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। राज्य में 1932 के खतियान (स्थानीय नीति) और आरक्षण को लेकर लंबे समय से "स्थानीय बनाम बाहरी" विवाद चलता रहा है। इन मुद्दों ने भले ही मूल निवासियों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की बात उठाई हो, लेकिन इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक गतिरोध और अदालती मामले बढ़े हैं, जिससे सरकारी नियुक्तियों और पदों पर भर्तियां भारी देरी से हुई हैं।