प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से हजारों स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और उनके सपनों को साकार करना है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 17,794 प्राथमिक विद्यालय, 5,493 माध्यमिक विद्यालय, 1,109 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 804 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 8 आदर्श आवासीय विद्यालय, 82 माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर, 94 सांदीपनि विद्यालय और 26 क्रीड़ा परिसर भी स्थापित किए हैं। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि शिक्षा के साथ-साथ बेहतर आवासीय और खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों और आश्रमों में 1 लाख 49 हजार 104 विद्यार्थियों को सुविधाएँ दी जा रही हैं, जिनमें 92 हजार 547 बालक और 56 हजार 557 बालिकाएँ शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति आश्रमों में 1,078 विद्यार्थी (568 बालक और 510 बालिकाएँ), जूनियर छात्रावासों में 9,981 विद्यार्थी, सीनियर छात्रावासों में 68,670 विद्यार्थी तथा महाविद्यालयीन छात्रावासों में 8,710 विद्यार्थियों को शिक्षा मिल रही है। मंत्री डॉ. शाह ने जानकारी दी कि छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये की खेलकूद सामग्री, 5 हजार रुपये सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए और 50 हजार रुपये फर्नीचर एवं उपकरणों के लिए दिए जाते हैं। उत्कृष्ट छात्रावासों में प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये और महाविद्यालयीन छात्रावासों में 1 हजार रुपये की स्टेशनरी सुविधा प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट छात्रावासों में विद्यार्थियों को प्रतिमाह 200 रुपये पोषण आहार के रूप में भी मिलते हैं। अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों में समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए 5 हजार रुपये, इंटरनेट सुविधा के लिए 2500 रुपये, अध्ययन भ्रमण के लिए 25 हजार रुपये और संधारण एवं अनुरक्षण के लिए 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिला एवं विकासखंड स्तर पर संचालित उत्कृष्ट छात्रावासों में 10 माह की कोचिंग व्यवस्था की गई है, जहाँ 5 विषय पढ़ाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के रूप में बालकों को 1650 रुपये और बालिकाओं को 1700 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

NILESH KALASKAR

Farmer Pandhurna, Chhindwara•

1 hr ago

प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधाएँ प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनजातीय कार्य विभाग के माध्यम से हजारों स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और उनके सपनों को साकार करना है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 17,794 प्राथमिक विद्यालय, 5,493 माध्यमिक विद्यालय, 1,109 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 804 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 8 आदर्श आवासीय विद्यालय, 82 माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर, 94 सांदीपनि विद्यालय और 26 क्रीड़ा परिसर भी स्थापित किए हैं। मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि शिक्षा के साथ-साथ बेहतर आवासीय और खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों और आश्रमों में 1 लाख 49 हजार 104 विद्यार्थियों को सुविधाएँ दी जा रही हैं, जिनमें 92 हजार 547 बालक और 56 हजार 557 बालिकाएँ शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति आश्रमों में 1,078 विद्यार्थी (568

बालक और 510 बालिकाएँ), जूनियर छात्रावासों में 9,981 विद्यार्थी, सीनियर छात्रावासों में 68,670 विद्यार्थी तथा महाविद्यालयीन छात्रावासों में 8,710 विद्यार्थियों को शिक्षा मिल रही है। मंत्री डॉ. शाह ने जानकारी दी कि छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये की खेलकूद सामग्री, 5 हजार रुपये सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए और 50 हजार रुपये फर्नीचर एवं उपकरणों के लिए दिए जाते हैं। उत्कृष्ट छात्रावासों में प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये और महाविद्यालयीन छात्रावासों में 1 हजार रुपये की स्टेशनरी सुविधा प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट छात्रावासों में विद्यार्थियों को प्रतिमाह 200 रुपये पोषण आहार के रूप में भी मिलते हैं। अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों में समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए 5 हजार रुपये, इंटरनेट सुविधा के लिए 2500 रुपये, अध्ययन भ्रमण के लिए 25 हजार रुपये और संधारण एवं अनुरक्षण के लिए 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जिला एवं विकासखंड स्तर पर संचालित उत्कृष्ट छात्रावासों में 10 माह की कोचिंग व्यवस्था की गई है, जहाँ 5 विषय पढ़ाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के रूप में बालकों को 1650 रुपये और बालिकाओं को 1700 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।