कौशांबी में एक बैनामे को लेकर सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रभावित पक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। यह मामला पश्चिम शरीरा के गाटा संख्या 757(क) में वर्ष 2022 में निष्पादित एक बैनामे से संबंधित है, जिस पर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सहायक आयुक्त स्टाम्प ने वर्ष 2022 की वास्तविक परिस्थितियों के बजाय वर्ष 2026 के बदले हुए हालात को आधार बनाकर स्टाम्प शुल्क की कमी का आरोप लगाया है, जिससे उन्हें आर्थिक और कानूनी क्षति उठानी पड़ रही है। प्रभावित पक्ष के अनुसार, सहायक आयुक्त स्टाम्प ने दो मुख्य आधारों पर कार्रवाई की: पहला, संबंधित भूमि को 5 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग से सटा हुआ मानना, और दूसरा, भूमि को आबादी से 50 मीटर की परिधि के भीतर स्थित मानना। हालांकि, पीड़ित पक्ष का स्पष्ट कहना है कि वर्ष 2022 में बैनामे के समय यह भूमि आबादी से बाहर थी और आसपास वर्तमान जैसी आवासीय संरचनाएं मौजूद नहीं थीं। उनका आरोप है कि वर्ष 2026 में बने नए मकानों और बदले हुए परिदृश्य को आधार बनाकर वर्ष 2022 की स्थिति का आकलन किया गया है, जो बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस मार्ग को 5 मीटर से अधिक चौड़ा बताते हुए मूल्यांकन किया गया, वह न तो किसी स्वीकृत नक्शे में दर्ज है और न ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है। उनका दावा है कि लगभग 3 मीटर चौड़े वास्तविक मार्ग को कथित तौर पर 9 मीटर तक मापकर प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्त रास्ता उनकी ही भूमि से होकर गुजरता था। प्रभावित पक्ष का यह भी आरोप है कि सहायक आयुक्त स्टाम्प, कौशांबी ने उन्हें पर्याप्त सुनवाई और विस्तृत बहस का अवसर नहीं दिया। विपक्षी पक्ष के कथित दबाव और सांठगांठ के चलते जल्दबाजी में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुनः सुनवाई (रेस्टोरेशन) का अवसर देने से भी कथित तौर पर इनकार किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन उसी समय की वास्तविक परिस्थितियों और अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि वर्षों बाद उत्पन्न हुए तथ्यों के आधार पर। इसलिए, वे रेस्टोरेशन स्वीकार कर 2022 के हालातों पर आधारित पूरी सुनवाई की मांग कर रहे हैं।

पत्रकार एस. चौरसिया

Newspaper publisher मंझनपुर, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

कौशांबी में एक बैनामे को लेकर सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रभावित पक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। यह मामला पश्चिम शरीरा के गाटा संख्या 757(क) में वर्ष 2022 में निष्पादित एक बैनामे से संबंधित है, जिस पर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सहायक आयुक्त स्टाम्प ने वर्ष 2022 की वास्तविक परिस्थितियों के बजाय वर्ष 2026 के बदले हुए हालात को आधार बनाकर स्टाम्प शुल्क की कमी का आरोप लगाया है, जिससे उन्हें आर्थिक और कानूनी क्षति उठानी पड़ रही है। प्रभावित पक्ष के अनुसार, सहायक आयुक्त स्टाम्प ने दो मुख्य आधारों पर कार्रवाई की: पहला, संबंधित भूमि को 5 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग से सटा हुआ मानना, और दूसरा, भूमि को आबादी से 50 मीटर की परिधि के भीतर स्थित मानना। हालांकि, पीड़ित पक्ष का स्पष्ट कहना है कि वर्ष 2022 में बैनामे के समय यह भूमि आबादी से बाहर थी और आसपास वर्तमान जैसी आवासीय संरचनाएं मौजूद नहीं थीं। उनका आरोप है कि वर्ष 2026 में बने नए मकानों और बदले हुए परिदृश्य को आधार बनाकर वर्ष 2022 की स्थिति का आकलन किया गया है, जो बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त, पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस मार्ग को 5 मीटर से अधिक चौड़ा बताते हुए मूल्यांकन किया गया, वह न तो किसी स्वीकृत नक्शे में दर्ज है और न ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है। उनका दावा है कि लगभग 3 मीटर चौड़े वास्तविक मार्ग को कथित तौर पर 9 मीटर तक मापकर प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्त रास्ता उनकी ही भूमि से होकर गुजरता था। प्रभावित पक्ष का यह भी आरोप है कि सहायक आयुक्त स्टाम्प, कौशांबी ने उन्हें पर्याप्त सुनवाई और विस्तृत बहस का अवसर नहीं दिया। विपक्षी पक्ष के कथित दबाव और सांठगांठ के चलते जल्दबाजी में एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुनः सुनवाई (रेस्टोरेशन) का अवसर देने से भी कथित तौर पर इनकार किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन उसी समय की वास्तविक परिस्थितियों और अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि वर्षों बाद उत्पन्न हुए तथ्यों के आधार पर। इसलिए, वे रेस्टोरेशन स्वीकार कर 2022 के हालातों पर आधारित पूरी सुनवाई की मांग कर रहे हैं।