दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड की आनंदपुर सहोड़ा पंचायत में 2 जून को आयोजित होने वाले एक सहयोग शिविर के स्थल निरीक्षण के दौरान, जिला पदाधिकारी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहोड़ा की भूमि पर कथित अतिक्रमण देखकर अत्यधिक नाराज़ हो गए। उन्होंने विद्यालय की ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, इसकी तत्काल नापी कराने का निर्देश जारी किया। जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद, हायाघाट अंचलाधिकारी की उपस्थिति में अंचल अमीन द्वारा विद्यालय की ज़मीन की नापी की गई। इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, द्वितीय पक्ष की ओर से भी एक अमीन उपस्थित था। इस दौरान, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, पंचायत के मुखिया, विद्यालय प्रबंधन से जुड़े सदस्य, समाज के प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय नौजवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में यह नापी कार्य संपन्न हुआ। स्थानीय नागरिकों का स्पष्ट मत है कि विद्यालय की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराना नितांत आवश्यक है, ताकि भविष्य में विद्यालय के विकास कार्यों और छात्रों की सुविधाओं में कोई बाधा न आए। प्रशासन द्वारा अब नापी रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई किए जाने की संभावना है।

Raman kumar Darbhanga Tak

हयाघाट, दरभंगा, बिहार•

1 hr ago

दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड की आनंदपुर सहोड़ा पंचायत में 2 जून को आयोजित होने वाले एक सहयोग शिविर के स्थल निरीक्षण के दौरान, जिला पदाधिकारी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहोड़ा की भूमि पर कथित अतिक्रमण देखकर अत्यधिक नाराज़ हो गए। उन्होंने विद्यालय की ज़मीन पर अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, इसकी तत्काल नापी कराने का निर्देश जारी किया। जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद, हायाघाट अंचलाधिकारी की उपस्थिति में अंचल अमीन द्वारा विद्यालय की ज़मीन की नापी की गई। इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, द्वितीय पक्ष की ओर से भी एक अमीन उपस्थित था। इस दौरान, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, पंचायत के मुखिया, विद्यालय प्रबंधन से जुड़े सदस्य, समाज के प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय नौजवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में यह नापी कार्य संपन्न हुआ। स्थानीय नागरिकों का स्पष्ट मत है कि विद्यालय की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराना नितांत आवश्यक है, ताकि भविष्य में विद्यालय के विकास कार्यों और छात्रों की सुविधाओं में कोई बाधा न आए। प्रशासन द्वारा अब नापी रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई किए जाने की संभावना है।