झारखंड के हजारीबाग शहर में इस समय पानी को लेकर दोहरा संकट गहरा गया है। एक तरफ शहर की प्यास बुझाने वाले छड़वा डैम में जलस्तर खतरनाक रूप से नीचे पहुंच चुका है और मात्र 10 से 12 दिनों का पानी ही शेष बचा है। वहीं, दूसरी ओर हजारीबाग झील परिसर में चल रहे सुंदरीकरण कार्य के दौरान ठेकेदार की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण शहरी जलापूर्ति योजना की मुख्य राइजिंग पाइपलाइन टूट गई। पाइपलाइन के फटने से कई हजार गैलन शुद्ध पेयजल सड़कों पर बहकर बर्बाद हो गया, जिससे शहरवासियों में आसन्न जल संकट को लेकर भय और आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, झील के सुंदरीकरण का काम कर रहे ठेकेदार द्वारा बिना किसी पूर्व योजना और विभागीय मैपिंग के धड़ल्ले से खुदाई कराई जा रही थी। खुदाई के दौरान भारी मशीनों के अनियंत्रित इस्तेमाल से जमीन के नीचे बिछी मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन फटते ही पानी का दबाव इतना तेज था कि कई फीट ऊपर तक फव्वारा छूटने लगा और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के बाद भी ठेकेदार के कर्मियों द्वारा पानी के बहाव को रोकने या संबंधित पीएचईडी (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के अधिकारियों को सूचित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। इस मुख्य पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से शहर के कई मोहल्लों में जलापूर्ति सेवा पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे हजारों परिवारों के सामने अचानक भीषण जल संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही छड़वा डैम के सूखते जलस्तर को लेकर चिंतित शहरवासियों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जब शहर में महज 10-12 दिनों का पानी बचा है, तब ठेकेदार की इस लापरवाही से लाखों लीटर पानी सड़कों पर बहा दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और नगर निगम के वरीय अधिकारियों से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। जनता ने पुरजोर मांग की है कि बिना सुरक्षा मानकों के काम करने और इस भीषण जल संकट के दौर में बहुमूल्य जल को बर्बाद करने के एवज में संबंधित ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। फिलहाल, प्रभावित इलाकों के लोग पानी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बेहद चिंतित हैं और पेयजल विभाग की त्वरित कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

Abhay Kumar Singh

पत्रकार हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

3 hrs ago

झारखंड के हजारीबाग शहर में इस समय पानी को लेकर दोहरा संकट गहरा गया है। एक तरफ शहर की प्यास बुझाने वाले छड़वा डैम में जलस्तर खतरनाक रूप से नीचे पहुंच चुका है और मात्र 10 से 12 दिनों का पानी ही शेष बचा है। वहीं, दूसरी ओर हजारीबाग झील परिसर में चल रहे सुंदरीकरण कार्य के दौरान ठेकेदार की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण शहरी जलापूर्ति योजना की मुख्य राइजिंग पाइपलाइन टूट गई। पाइपलाइन के फटने से कई हजार गैलन शुद्ध पेयजल सड़कों पर बहकर बर्बाद हो गया, जिससे शहरवासियों में आसन्न जल संकट को लेकर भय और आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, झील के सुंदरीकरण का काम कर रहे ठेकेदार द्वारा बिना किसी पूर्व योजना और विभागीय मैपिंग के धड़ल्ले से खुदाई कराई जा रही थी। खुदाई के दौरान भारी मशीनों के अनियंत्रित इस्तेमाल से जमीन के नीचे बिछी मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन फटते ही पानी का दबाव इतना तेज था कि कई फीट ऊपर तक फव्वारा छूटने लगा और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के बाद भी ठेकेदार के कर्मियों द्वारा पानी के बहाव को रोकने या संबंधित पीएचईडी (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के अधिकारियों को सूचित करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। इस मुख्य पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से शहर के कई मोहल्लों में जलापूर्ति सेवा पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे हजारों परिवारों के सामने अचानक भीषण जल संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही छड़वा डैम के सूखते जलस्तर को लेकर चिंतित शहरवासियों में इस लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जब शहर में महज 10-12 दिनों का पानी बचा है, तब ठेकेदार की इस लापरवाही से लाखों लीटर पानी सड़कों पर बहा दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और नगर निगम के वरीय अधिकारियों से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। जनता ने पुरजोर मांग की है कि बिना सुरक्षा मानकों के काम करने और इस भीषण जल संकट के दौर में बहुमूल्य जल को बर्बाद करने के एवज में संबंधित ठेकेदार और निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। फिलहाल, प्रभावित इलाकों के लोग पानी की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बेहद चिंतित हैं और पेयजल विभाग की त्वरित कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।