भिवानी में पानी के लिए हाहाकार: वीरवान पाना निवासियों ने सड़क पर उतरकर जताया भारी रोष!"

सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के द्वारा आरोपी को मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था

बवानी खेड़ा क्षेत्र में गरीब बस्ती को हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने से बस्तीवासियों में रोष है। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई रोकने की अपील की।

भिवानी के बवानीखेड़ा वासियों ने घर बचाने के लिए सौंपा ज्ञापन

🔥 भोपालगढ़ में जल संकट बना बड़ा मुद्दा – जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है! 🔥 भोपालगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी किल्लत ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। करीब 20 से अधिक मोहल्लों — कुम्हारों का बास, सदर बाजार, दर्जियों का बास, छींपों का बास, आदर्श कॉलोनी, बलदेव कॉलोनी, सुनारों का बास, रेगरों का बास, लुहारों का बास सहित कई क्षेत्रों में 20–25 दिनों से पानी की बराबर सप्लाई नहीं हो रही। 👉 सवाल ये है कि जब रोजाना लगभग 2 लाख लीटर पानी मिल रहा है, तो फिर पानी जा कहाँ रहा है? 👉 क्यों कुछ क्षेत्रों में ही पानी और बाकी जनता प्यास से परेशान? 👉 अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई कब होगी? 💧 महिलाएं दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर 💧 गर्मी में बूंद-बूंद के लिए संघर्ष 💧 प्रशासन की ढीली व्यवस्था पर उठ रहे सवाल ⚡ अब भोपालगढ़ की जनता एकजुट हो चुकी है! ⚡ जलदाय विभाग और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग! 📢 चेतावनी नहीं, सीधी अपील: आज ही व्यवस्था सुधारी जाए — ✔️ हर मोहल्ले में बराबर पानी ✔️ तय समय पर सप्लाई ✔️ अवैध कनेक्शनों पर सख्त एक्शन 👉 अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई, तो जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी! ✊ “पानी हमारा अधिकार है — इसे छीनने नहीं देंगे!” #भोपालगढ़_जलसंकट #पानी_दो_हक_दो #जनता_की_आवाज़ #तुरंत_कार्रवाई

Post by Bhajan Lal

8वें वेतन आयोग में सेना का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी? सैनिकों की आवाज़, सम्मान और भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल भारत सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तैयारी शुरू होने के साथ ही देशभर के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों के बीच एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है — क्या इस बार सेना की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित होगी? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे पोस्टरों और चर्चाओं में यह मुद्दा प्रमुखता से सामने आ रहा है कि अब तक के वेतन आयोगों में सेना की परिस्थितियों और जरूरतों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं समझा गया। यही कारण है कि सैनिक समुदाय के भीतर असंतोष और उपेक्षा की भावना बढ़ती दिखाई दे रही है। आखिर विवाद क्या है? 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन सेना से जुड़े कई संगठनों और पूर्व सैनिकों का कहना है कि: आयोग में सैन्य पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों की भागीदारी स्पष्ट नहीं है। सेना की सेवा-शर्तें बाकी सरकारी नौकरियों से पूरी तरह अलग हैं। पिछले कई वर्षों में सैनिकों से जुड़े मुद्दे अधूरे या विवादित रहे हैं। यही कारण है कि अब मांग उठ रही है कि “बिना सैनिक प्रतिनिधित्व के कोई भी वेतन आयोग अधूरा है।”

​"स्वास्थ्य विभाग में हाहाकार: 4 महीने से नहीं मिला वेतन, क्या कर्मचारियों के पेट पर लात मारकर आएगा सुशासन?" भिवानी नागरिक अस्पताल में भारी बवाल! 119 दिन का बकाया वेतन नहीं मिला तो कर्मचारियों ने कर दिया बड़ा ऐलान!" मजदूर दिवस पर शर्मसार हुआ हरियाणा! भिवानी में फूटा HKRN कर्मचारियों का गुस्सा, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी अधिकारी सो रहे कुंभकर्णी नींद, कर्मचारी भूखे पेट कर रहे काम!' देखिए भिवानी से ग्राउंड रिपोर्ट।" वाह रे सुशासन! काम लिया पूरा, वेतन दिया अधूरा... HKRN कर्मचारियों ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल!"

हल्का बवानीखेड़ा में तीस साल से रह रहे 16 साल के परिवारों को घर खाली करने मिला नोटिस नगर परिषद से