राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव आगामी 31 जुलाई से पहले कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के बीच अचानक सियासी हलचल तेज हो गई है। अदालत ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को समय सीमा में गति देने के लिए ओबीसी आयोग को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि आयोग आगामी 20 जून तक हर हाल में अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। जानकारों के अनुसार, इस रिपोर्ट के आने से सीटों के आरक्षण की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, जिससे राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में आसानी होगी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अमले को अब बेहद कम समय में सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी। दूसरी ओर, इस आदेश के बाद गांव से लेकर शहरों तक चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है, और विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी आनन-फानन में अपनी रणनीति बनाना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है।

Aashish kumawat

Local News Reporter दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान•

7 hrs ago

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव आगामी 31 जुलाई से पहले कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के बीच अचानक सियासी हलचल तेज हो गई है। अदालत ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को समय सीमा में गति देने के लिए ओबीसी आयोग को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि आयोग आगामी 20 जून तक हर हाल में अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। जानकारों के अनुसार, इस रिपोर्ट के आने से सीटों के आरक्षण की तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, जिससे राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में आसानी होगी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अमले को अब बेहद कम समय में सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी। दूसरी ओर, इस आदेश के बाद गांव से लेकर शहरों तक चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है, और विभिन्न राजनैतिक दलों ने भी आनन-फानन में अपनी रणनीति बनाना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है।