मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। इन समारोह स्थलों पर विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं को जन-सामान्य के समक्ष रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तुतिकरण को विकास कार्यों के एक तरह के 'सोशल ऑडिट' जैसा बताया। डॉ. यादव ने यह भी घोषणा की कि जिला विकास समितियों का एक सम्मेलन राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इन समितियों को विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मृत्यु पंजीकरण के लिए विश्राम घाट पर ही प्रक्रिया शुरू करने हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी हो। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सभी विभागों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने, कराए गए कार्यों के संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा श्रेष्ठ कार्य और नवाचार करने वालों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिलों के विकास सूचकांकों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग निर्धारित करने की बात कही, जैसे औद्योगिक पृष्ठभूमि, कृषि आधारित व्यवस्था और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए अलग सूचकांक हों। उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से अब तक एक लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवांकुर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाट की सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की है। विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण के लिए जारी अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है।

SATISH DUBEY

पत्रकार Narsimhapur, Narsinghpur•

3 hrs ago

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 जून को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। इन समारोह स्थलों पर विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं को जन-सामान्य के समक्ष रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्तुतिकरण को विकास कार्यों के एक तरह के 'सोशल ऑडिट' जैसा बताया। डॉ. यादव ने यह भी घोषणा की कि जिला विकास समितियों का एक सम्मेलन राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इन समितियों को विकास गतिविधियों के लिए शासकीय नियोजन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और किफायती आवासों के निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़े एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मृत्यु पंजीकरण के लिए विश्राम घाट पर ही प्रक्रिया शुरू करने हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में आसानी हो। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सभी विभागों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने, कराए गए कार्यों के संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा श्रेष्ठ कार्य और नवाचार करने वालों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनाने पर बल दिया। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिलों के विकास सूचकांकों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग निर्धारित करने की बात कही, जैसे औद्योगिक पृष्ठभूमि, कृषि आधारित व्यवस्था और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए अलग सूचकांक हों। उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उपयुक्त भवन निर्माण सामग्री के संबंध में जागरूक करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम से अब तक एक लाख 37 हजार से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रस्फुटन और नवांकुर समितियों ने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी घाट की सफाई, जल संगोष्ठी और बावड़ी उत्सव जैसे आयोजनों में सक्रिय सहभागिता की है। विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन और पंजीकरण के लिए जारी अभियान में अब तक पच्चीस हजार से अधिक परिवारों की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट की जा चुकी है, और प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है।