पोर्टलवरील कर्जमाफीची रक्कमच अंतिम; शेतकऱ्यांनी संभ्रम बाळगू नये – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले. आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन. नांदेड : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026” अंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमधील थकबाकीची रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात तफावत आढळल्यास शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता पोर्टलवर दर्शविलेली रक्कमच अंतिम व ग्राह्य मानावी, असे स्पष्ट आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. तसेच पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी प्राधान्याने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे व विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुरू केलेल्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 24 हजार कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून 99 हजार पात्र खाती प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी 32 हजार खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण वेगाने सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवरील याद्यांतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रक्कम यामध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले की, पोर्टलवरील थकबाकी ही 31 मार्च 2026 पर्यंतची असून तीच ग्राह्य आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारू नये असे निर्देश दिले असून सर्व बँकांनी त्यास लेखी संमती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास त्वरित आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीमध्ये मंजूर कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद असेल. त्यानंतर संबंधित लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल. कर्जमुक्ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील. पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाच्या तपशीलाबाबत आक्षेप असल्यास शेतकऱ्यांनी योजनेच्या पोर्टलवर ‘ग्रिव्हन्स’ (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रेही सक्रिय करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Informative news

Nanded, Maharashtra•

9 hrs ago

पोर्टलवरील कर्जमाफीची रक्कमच अंतिम; शेतकऱ्यांनी संभ्रम बाळगू नये – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले. आधार प्रमाणीकरण व ॲग्रीस्टॅक नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याचे आवाहन. नांदेड : राज्य शासनाच्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026” अंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमधील थकबाकीची रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात तफावत आढळल्यास शेतकऱ्यांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता पोर्टलवर दर्शविलेली रक्कमच अंतिम व ग्राह्य मानावी, असे स्पष्ट आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. तसेच पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी प्राधान्याने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे व विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुरू केलेल्या या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 24 हजार कर्जखाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून 99 हजार पात्र खाती प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी 32 हजार खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून उर्वरित लाभार्थ्यांचे प्रमाणीकरण वेगाने सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवरील याद्यांतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रक्कम यामध्ये फरक असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले की, पोर्टलवरील थकबाकी ही 31 मार्च 2026 पर्यंतची असून तीच ग्राह्य आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज आकारू नये असे निर्देश दिले असून सर्व बँकांनी त्यास लेखी संमती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास त्वरित आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीमध्ये मंजूर कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद असेल. त्यानंतर संबंधित लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट कर्ज खात्यात जमा करण्यात येईल. कर्जमुक्ती पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल तसेच लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जातील. पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाच्या तपशीलाबाबत आक्षेप असल्यास शेतकऱ्यांनी योजनेच्या पोर्टलवर ‘ग्रिव्हन्स’ (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रेही सक्रिय करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिली. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.