पुरोहित समाज की रोजी रोटी पर दिख रहा संकट,प्रशासन द्वारा छप्पर व तख्त हटवाए जाने से दिखी नाराजगी। अयोध्या जिले की रामनगरी में कल 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार को लेकर रामनगरी में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं को लेकर पुरोहित समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है पुरोहित समाज की रोजी रोटी पर संकट,नयाघाट समेत अन्य घाटों पर पुरोहित समाज के बैठने के लिए लगाए गए छप्पर और तख्त नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा हटवाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कुछ तख्त आदि सामान को नगर निगम की टीम अपने कब्जे में ले रही है पुरोहित समाज का कहना है कि हर साल सावन मेला आता है और इसी दौरान बारिश व तेज धूप से बचने के लिए घाटों पर छप्पर लगाया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं और पुरोहितों को बैठने में परेशानी न हो पुरोहितों का कहना है कि सावन का महीना बारिश का महीना होता है, ऐसे में बिना छप्पर और छाया के घाटों पर बैठना मुश्किल होगा। छप्पर हटाए जाने को लेकर पुरोहित समाज में आक्रोश देखने को मिला अब सवाल यह है कि सावन मेले के दौरान पुरोहित समाज और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगा?

हलचल अयोध्या समाचार

Actor फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

पुरोहित समाज की रोजी रोटी पर दिख रहा संकट,प्रशासन द्वारा छप्पर व तख्त हटवाए जाने से दिखी नाराजगी। अयोध्या जिले की रामनगरी में कल 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार को लेकर रामनगरी में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं को लेकर पुरोहित समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है पुरोहित समाज की रोजी रोटी पर संकट,नयाघाट समेत अन्य घाटों पर पुरोहित समाज के बैठने के लिए लगाए गए छप्पर और तख्त नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा हटवाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कुछ तख्त आदि सामान को नगर निगम की टीम अपने कब्जे में ले रही है पुरोहित समाज का कहना है कि हर साल सावन मेला आता है और इसी दौरान बारिश व तेज धूप से बचने के लिए घाटों पर छप्पर लगाया जाता है, ताकि श्रद्धालुओं और पुरोहितों को बैठने में परेशानी न हो पुरोहितों का कहना है कि सावन का महीना बारिश का महीना होता है, ऐसे में बिना छप्पर और छाया के घाटों पर बैठना मुश्किल होगा। छप्पर हटाए जाने को लेकर पुरोहित समाज में आक्रोश देखने को मिला अब सवाल यह है कि सावन मेले के दौरान पुरोहित समाज और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगा?