अरवल शहर के भीषण जाम के समाधान के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन अरवल शहर के भीषण जाम के समाधान के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद रेल आंदोलन के सूत्रधार अरवल विकास मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह यादव लोगों को संबोधित करते हुए चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स दुकानदार संघ के द्वारा कल यानी 23 फरवरी 2026 की बंदी जनता का समर्थन का बंदी था अरवल विकास मंच रेलवे संघर्ष समिति उसका समर्थन किया था आगे भी दुकानदार संघ का समर्थन करता रहेगा आज जिला प्रशासन को अरवल विकास मंच रेलवे संघर्ष समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में अरवल जिला प्रशासन को जाम से अरवल को निकालने के लिए ज्ञापन देकर जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है मनोज सिंह यादव ने कहा कि सुबह 7:00 से रात्रि 9:00 बजे तक नेशनल हाईवे 139 पर ट्रकों को प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा जब तक जाम का समस्या रहेगी अरवल त्राहिमाम के रूप में रहेगा जाम के समस्या से निजात दिलाने के लिए अगर एक सप्ताह में कोई ठोस कदम प्रशासन की ओर से नहीं उठाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा----मनोज सिंह यादव सूत्रधार रेल आंदोलन सह मुख्य संयोजक अध्यक्ष अरवल विकास मंच
अरवल शहर के भीषण जाम के समाधान के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन अरवल शहर के भीषण जाम के समाधान के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद रेल आंदोलन के सूत्रधार अरवल विकास मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह यादव लोगों को संबोधित करते हुए चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स दुकानदार संघ के द्वारा कल यानी 23 फरवरी 2026 की बंदी जनता का समर्थन का बंदी था अरवल विकास मंच रेलवे संघर्ष समिति उसका समर्थन किया था आगे भी दुकानदार संघ का समर्थन करता रहेगा आज जिला प्रशासन को अरवल विकास मंच रेलवे संघर्ष समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में अरवल जिला प्रशासन को जाम से अरवल को निकालने के लिए ज्ञापन देकर जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है मनोज सिंह यादव ने कहा कि सुबह 7:00 से रात्रि 9:00 बजे तक नेशनल हाईवे 139 पर ट्रकों को प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा जब तक जाम का समस्या रहेगी अरवल त्राहिमाम के रूप में रहेगा जाम के समस्या से निजात दिलाने के लिए अगर एक सप्ताह में कोई ठोस कदम प्रशासन की ओर से नहीं उठाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा----मनोज सिंह यादव सूत्रधार रेल आंदोलन सह मुख्य संयोजक अध्यक्ष अरवल विकास मंच
- अरवल शहर के भीषण जाम के समाधान के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद रेल आंदोलन के सूत्रधार अरवल विकास मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह यादव लोगों को संबोधित करते हुए चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स दुकानदार संघ के द्वारा कल यानी 23 फरवरी 2026 की बंदी जनता का समर्थन का बंदी था अरवल विकास मंच रेलवे संघर्ष समिति उसका समर्थन किया था आगे भी दुकानदार संघ का समर्थन करता रहेगा आज जिला प्रशासन को अरवल विकास मंच रेलवे संघर्ष समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में अरवल जिला प्रशासन को जाम से अरवल को निकालने के लिए ज्ञापन देकर जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है मनोज सिंह यादव ने कहा कि सुबह 7:00 से रात्रि 9:00 बजे तक नेशनल हाईवे 139 पर ट्रकों को प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा जब तक जाम का समस्या रहेगी अरवल त्राहिमाम के रूप में रहेगा जाम के समस्या से निजात दिलाने के लिए अगर एक सप्ताह में कोई ठोस कदम प्रशासन की ओर से नहीं उठाया गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा----मनोज सिंह यादव सूत्रधार रेल आंदोलन सह मुख्य संयोजक अध्यक्ष अरवल विकास मंच1
- Post by Nitish kumar (arwal)1
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- chaild chori kese1
- भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड अंतर्गत सरैया हाई स्कूल के सामने मठिया के पास स्थित टच स्टोन स्कूल आज शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपना परचम लहरा रहा है। विद्यालय में नर्सरी से लेकर अष्टम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। विद्यालय के निर्देशक भीम कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में स्कूल निरंतर प्रगति कर रहा है। यहां पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय में नियमित रूप से खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान गतिविधियाँ, योग एवं अन्य रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे बच्चों का बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास संतुलित रूप से हो सके। होली पर्व एवं रमजान के पावन अवसर पर निर्देशक भीम कुमार सिंह ने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देते हैं। विद्यालय परिवार हमेशा सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि टच स्टोन स्कूल का उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा से जोड़कर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करना है। विद्यालय आने वाले सत्र में और भी नई शैक्षणिक सुविधाएँ एवं आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। टच स्टोन स्कूल आज क्षेत्र के अभिभावकों के बीच विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है।1
- करपी (अरवल), मंगलवार। किसानों की जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर करपी अंचल कार्यालय में एक अहम पहल की गई। रेल आंदोलन के सूत्रधार एवं अरवल विकास मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अंचल अधिकारी (CO) आलोक कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के जमीन से जुड़े दस्तावेज—खाता, प्लॉट और खेसरा—में आ रही त्रुटियों तथा उनके त्वरित परिमार्जन (सुधार) की आवश्यकता पर जोर दिया। ज्ञापन में कहा गया कि दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण किसानों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और उन्हें बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रमुख माँगें ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य माँगें रखी गईं: • पंचायत स्तर पर विशेष शिविर: किसानों को दफ्तरों के चक्कर से राहत देने के लिए हर पंचायत में विशेष शिविर आयोजित किए जाएँ। • फार्मर रजिस्ट्री लागू हो: किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिले, इसके लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। • दस्तावेजों में त्वरित सुधार: खाता-खेसरा में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए सरल और तेज प्रक्रिया अपनाई जाए। • प्रतिनिधिमंडल में ये लोग रहे शामिल इस मौके पर मनोज सिंह यादव के साथ कोचहसा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय रविदास, कृष्ण यादव और सूरज दयाल सिंह सहित कई किसान व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोज सिंह यादव ने क्या कहा अरवल विकास मंच के अध्यक्ष मनोज सिंह यादव ने कहा— “किसानों को अपनी ही जमीन के दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाते हैं तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बुजुर्ग व कम पढ़े-लिखे किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी।” प्रशासन का आश्वासन अंचल अधिकारी आलोक कुमार ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और नियमों के अनुरूप उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निष्कर्ष: यह पहल किसानों की जमीन संबंधी परेशानियों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पंचायत स्तर पर शिविर लगने से न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि प्रशासन और किसानों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।1