उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी पहुँचे। उन्होंने वहाँ पत्रकार वार्ता की और बयान दिए। यह जानकारी पत्रकार सुरजीत ने दी है।

8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट व्यवस्था में एक 'बहुत बड़ा बदलाव' होने जा रहा है। इस नए नियम के तहत, अब कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उनके जन्म महीने के आधार पर नहीं होगी, बल्कि साल में केवल दो निश्चित तारीखों पर ही उनका रिटायरमेंट हो पाएगा। यह प्रस्तावित बदलाव कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। जानकारी के अनुसार, नए फॉर्मूले से कर्मचारियों को अतिरिक्त महीनों के वेतन और पेंशन में लाभ मिल सकता है। इन संभावित बदलावों को लेकर वर्तमान नियमों, साल में सिर्फ दो बार रिटायरमेंट के नए फॉर्मूले, और कर्मचारियों को होने वाले अतिरिक्त फायदों को पूरी तरह से समझाया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी पहुँचे। उन्होंने वहाँ पत्रकार वार्ता की और बयान दिए। यह जानकारी पत्रकार सुरजीत ने दी है।

देश की सियासत में बदलते समीकरणों के बीच, राज्यसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ताकत लगातार बढ़ रही है। हालिया राज्यसभा चुनाव में NDA ने 26 सीटों में से 19 पर जीत दर्ज की है, जिसके साथ उच्च सदन में गठबंधन की कुल संख्या बढ़कर 150 हो गई है। यह मजबूती झारखंड में क्रॉस वोटिंग और कई विपक्षी दलों में चल रही राजनीतिक उठापटक का परिणाम मानी जा रही है। अब NDA दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े 163 से मात्र 13 सीटें दूर है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन को इन चुनावों में 6 सीटों पर सफलता मिली, जबकि मिजोरम की क्षेत्रीय पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) ने पहली बार राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज कराया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा में NDA की बढ़ती ताकत से उसे महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ाने में पहले से अधिक सहूलियत मिल सकती है। दूसरी ओर, यह परिणाम विपक्ष के लिए नई रणनीति तैयार करने का संकेत है। अब देश की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले समय में NDA राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाएगा, या विपक्ष इस बढ़त को रोकने में कामयाब रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी पहुँचे। उन्होंने वहाँ पत्रकार वार्ता करते हुए बयान दिए।

मैनपुरी के घिरोर में पुलिस, एंटी व्हीकल थैफ्ट और सर्विलांस टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर और बजाजा बाजार में नगर पालिका प्रशासन की देखरेख में एक विशेष 'पन्नी हटाओ जागरूक अभियान' चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पॉलीथिन प्रतिबंध के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। अभियान के दौरान, नगर पालिका की टीम ने बाजार में दुकानदारों को प्रतिबंधित पन्नी (पॉलीथिन) का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया। नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे गए। नगर पालिका अधिकारियों ने दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी, और चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान व्यापारियों से कपड़े और कागज के थैलों का उपयोग करने की भी अपील की गई। नगर पालिका द्वारा चलाए गए इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और शहर को पॉलीथिन मुक्त बनाना है।

अलीगढ़ में ज्ञापन फाड़ने के गंभीर आरोपों के बाद सियासी माहौल गरमा गया है, जिसके जवाब में भारतीय कश्यप सेना ने मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में मछुआ समाज भी भारतीय कश्यप सेना के साथ खड़ा है। यह मोर्चा प्रताप सिंह खालसा के नेतृत्व में न्याय की मांग को लेकर शुरू किया गया है, क्योंकि ज्ञापन फाड़ने के आरोपों ने क्षेत्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। कश्यप समाज और संगठन के सदस्य 'जय संविधान' और 'जय भारत' के नारों के साथ लोगों के लिए न्याय की पुकार कर रहे हैं, और इसी कड़ी में '1 जुलाई आंदोलन' का आह्वान भी किया गया है। भारतीय कश्यप सेना इस पूरे मामले में न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखने पर अडिग है।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। यह घटना मैनपुरी के किशनी विकास खंड की ग्राम पंचायत कुम्हौल की है, जहाँ ग्रामीणों की सुविधा के लिए स्वीकृत एक सीसी सड़क का निर्माण कागजों पर तो पूरा हो गया, लेकिन धरातल पर उसका कोई नामोनिशान नहीं है। आरोप है कि ग्राम पंचायत के प्रधान और किशनी विकास खंड के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की कथित मिलीभगत से पद का दुरुपयोग किया गया। इन अधिकारियों ने पूरी योजना को केवल फाइलों और दस्तावेजों में मुकम्मल दिखाकर फर्जी मस्टर रोल, फर्जी तकनीकी रिपोर्ट और झूठे प्रशासनिक दस्तावेज तैयार किए। इन जाली कागजातों के सहारे प्रशासन की आँखों में धूल झोंकते हुए, सीसी सड़क निर्माण के लिए आवंटित पूरी सरकारी धनराशि को खाते से आहरित कर लिया गया, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सीधे तौर पर हड़प लिया गया। मौके पर जाँच करने पर पता चला कि जहाँ चमचमाती कंक्रीट की सड़क होनी चाहिए थी, वहाँ आज भी कच्चा रास्ता और धूल उड़ती है; एक ईंट भी नहीं रखी गई। जब इस गंभीर अनियमितता और वित्तीय गबन के बारे में खंड विकास अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने जानकारी न होने का दावा करते हुए मामले से इनकार कर दिया, जबकि जमीनी हकीकत उनके बयानों के बिल्कुल विपरीत है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मौके पर काम का अभाव इस बात का खुला प्रमाण है कि कुम्हौल ग्राम पंचायत में मनरेगा के बजट का बड़े पैमाने पर बंदरबांट और गबन हुआ है। जैसा कि जीडी न्यूज नेटवर्क की एंकर अनुष्का शुक्ला ने बताया, इस तरह कागजों पर सड़कें बन जाती हैं और उनका पैसा भी निकल जाता है, लेकिन जनता को केवल बदहाली मिलती है। अब देखना यह होगा कि मैनपुरी का जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी इस पूरे गठजोड़ का संज्ञान लेकर कब तक कार्रवाई करते हैं।