महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तक्रार समित्या प्रभावीपणे कार्यरत ठेवा : रुपाली चाकणकर महिलांनी निर्भयपणे तक्रार करावी; बालविवाहाविरोधात कडक कारवाईचे निर्देश परभणी (प्रतिनिधी) : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक व भेदभावमुक्त वातावरण मिळणे अत्यावश्यक असून शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समित्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे, असे आवाहन रुपाली चाकणकर यांनी केले. तसेच परभणी जिल्हा पूर्णपणे बालविवाहमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या तक्रार समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी संजयसिंह चव्हाण (जिल्हाधिकारी), नतीशा माथुर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद), नितीन नार्वेकर (महापालिका आयुक्त), शोभादेवी जाधव (प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी), जीवन बेनीवाल (अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक), नागेश लखमावाड (जिल्हा शल्य चिकित्सक) तसेच मोनिका रंधवे (जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी) यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, सर्व कार्यालये व खाजगी आस्थापनांनी संबंधित कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून तिची माहिती दर्शनी भागात लावावी. लैंगिक छळासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची तात्काळ व निष्पक्ष चौकशी करून तीस दिवसांच्या आत निवारण करणे आवश्यक आहे. तसेच या कायद्याबाबत कर्मचारी वर्गामध्ये जनजागृती करण्यात यावी. तक्रार समित्यांचे नियमित ऑडिट करणे आवश्यक असून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित विभागाकडे सादर करावा. समितीचे कार्य केवळ कागदापुरते मर्यादित न ठेवता तक्रारींवर वेळेवर योग्य ती कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले. बालविवाह ही समाजासाठी घातक कुप्रथा असून त्याचा मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व भविष्यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे बालविवाह आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी. पालक, नागरिक, सामाजिक संस्था व युवकांनीही बालविवाहास विरोध करून प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात सायबर गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याने महिलांनी डिजिटल सुरक्षेबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. महिलांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी ‘सायबर वेलनेस’ उपक्रम सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी SHE-BOX पोर्टल उपलब्ध असून महिलांनी सुरक्षिततेसाठी या पोर्टलचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये तक्रार समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याची माहिती देत महिलांनी कोणतीही भीती न बाळगता तक्रार करावी, असे सांगितले. बैठकीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) रेखा कळम, गंगाखेड येथील दक्षता समितीच्या सदस्य सूर्यमाला मोतीपवळे तसेच विभागीय दक्षता समितीच्या अध्यक्षा अनिता सरवदे यांनी समितीच्या कामकाजाबाबत आपले अनुभव मांडले. बैठकीची प्रस्तावना महिला व बालकल्याण अधिकारी मोनिका रंधवे यांनी केली.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तक्रार समित्या प्रभावीपणे कार्यरत ठेवा : रुपाली चाकणकर महिलांनी निर्भयपणे तक्रार करावी; बालविवाहाविरोधात कडक कारवाईचे निर्देश परभणी (प्रतिनिधी) : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक व भेदभावमुक्त वातावरण मिळणे अत्यावश्यक असून शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समित्यांनी प्रभावीपणे कार्य करावे, असे आवाहन रुपाली चाकणकर यांनी केले. तसेच परभणी जिल्हा पूर्णपणे बालविवाहमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या तक्रार समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी संजयसिंह चव्हाण (जिल्हाधिकारी), नतीशा माथुर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद), नितीन नार्वेकर (महापालिका आयुक्त), शोभादेवी जाधव (प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी), जीवन बेनीवाल (अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक), नागेश लखमावाड (जिल्हा शल्य चिकित्सक) तसेच मोनिका रंधवे (जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी) यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या की, सर्व कार्यालये व खाजगी आस्थापनांनी संबंधित कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून तिची माहिती दर्शनी भागात लावावी. लैंगिक छळासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची तात्काळ व निष्पक्ष चौकशी करून तीस दिवसांच्या आत निवारण करणे आवश्यक आहे. तसेच या कायद्याबाबत कर्मचारी वर्गामध्ये जनजागृती करण्यात यावी. तक्रार समित्यांचे नियमित ऑडिट करणे आवश्यक असून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित विभागाकडे सादर करावा. समितीचे कार्य केवळ कागदापुरते मर्यादित न ठेवता तक्रारींवर वेळेवर योग्य ती कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले. बालविवाह ही समाजासाठी घातक कुप्रथा असून त्याचा मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व भविष्यावर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे बालविवाह आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी. पालक, नागरिक, सामाजिक संस्था व युवकांनीही बालविवाहास विरोध करून प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात सायबर गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याने महिलांनी डिजिटल सुरक्षेबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. महिलांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी ‘सायबर वेलनेस’ उपक्रम सुरू करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत तक्रार नोंदविण्यासाठी SHE-BOX पोर्टल उपलब्ध असून महिलांनी सुरक्षिततेसाठी या पोर्टलचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये तक्रार समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याची माहिती देत महिलांनी कोणतीही भीती न बाळगता तक्रार करावी, असे सांगितले. बैठकीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) रेखा कळम, गंगाखेड येथील दक्षता समितीच्या सदस्य सूर्यमाला मोतीपवळे तसेच विभागीय दक्षता समितीच्या अध्यक्षा अनिता सरवदे यांनी समितीच्या कामकाजाबाबत आपले अनुभव मांडले. बैठकीची प्रस्तावना महिला व बालकल्याण अधिकारी मोनिका रंधवे यांनी केली.
- Post by Ramesh Mulgir1
- महिला दिनानिमित्त महापौर सय्यद इकबाल यांनी आशा वर्करचा सन्मान करत साधला संवाद1
- यादरम्यान ६० किलोमीटर मध्ये शिरपूर आणि खलघाट (सेंदवा) असे दोन टोल आहेत. या महामार्गावरील हे खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी परिवहन विभागाने 26 लाखाचा निधी मंजूर केलेला होता. अनेकवेळा निवेदने देऊन आंदोलने करूनही रस्त्याची दुरुस्ती न झाल्याने आज शिरपूर फर्स्टच्या वतींने अनोखे आंदोलन करण्यात आले. महामार्गावरील खड्ड्यामध्ये बसून '२६ लाखाच्या खड्ड्याची सत्यनारायण पूजा' करून निषेध नोंदवला. यानंतर परिवहन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना शिरपूर फर्स्टचे चेतन मोरे, धम्मदीप मोरे, हंसराज चौधरी यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. व त्वरित दुरुस्ती न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.1
- महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आमदार हिकमत उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी सिंचन, रस्ते व साखर उद्योगाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याची जोरदार मागणी केली. घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याचे अधोरेखित केले. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील वाढीव पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रस्तावाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र असे मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तोपर्यंत स्थानिक लघु सिंचन प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. “२५-३० वर्षांपूर्वी उभारलेले कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (KT Weirs) आज जीर्ण अवस्थेत असून अनेक ठिकाणी भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे चांगला पाऊस पडूनही पाणी साठत नाही. या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून जायकवाडी धरणातून वाहून जाणारे पाणी अडवले, तर परिसरातील ३० ते ३५ गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो,” असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. तसेच तब्बल १८ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हतवन प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. रस्त्यांच्या विषयावर बोलताना आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मुंबईसारख्या शहरांना माेठ्या प्रमाणात निधी तर ग्रामीण भागासाठी तुलनेने कमी निधी मिळत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. समृद्धी महामार्ग किंवा शक्तीपीठ महामार्ग यांसारखे मोठे प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी ग्रामीण भागातील ओडीआर (ODR) व एमडीआर (MDR) रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी भरीव निधी देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांनी जोडण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले; मात्र यासाठी करण्यात आलेली साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडताना आमदार उढाण यांनी साखर कारखान्यांवरील २५ किलोमीटर हवाई अंतराच्या नियमावर जोरदार टीका केली. “जगात असा कोणताही उद्योग नसेल जिथे नवीन युनिट सुरू करण्यासाठी इतके कडक निर्बंध असतील. या नियमामुळे ज्या भागात ऊस उत्पादन जास्त आहे, त्या ठिकाणी नवीन कारखाने उभे राहू शकत नाहीत आणि शेतकऱ्यांची कोंडी होते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा २५ किमीचा नियम रद्द करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. तसेच ऊस खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कारखान्यांवरील काटामारी रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल काटे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. आमदार हिकमत दादा उढाण यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघासह मराठवाडा आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर सभागृहात व्यापक चर्चा झाली1
- अयोग्य मार्गदर्शनामुळे बांबू शेती करूण शेतकऱ्यावर आर्थिक संकट आले1
- अंबलटेक गावाचा विकास आणखीन नाही.चांगला रस्ता होता ते खंदून टाकला आहे. नवीन रस्ता करतो म्हणून आणखीन केला नाही जिथे रस्ता चांगला आहे तिथेच रस्ता करीत आहेत .दारासमोर गोट्यात सरपंचाच्या आणि सदस्याच्या गोट्यामध्ये काँक्रीट टाकून काम चालू आहे मंदिर पाशी आणि वरी आणखीन रस्ता नाही?2
- Post by दिपक हैबतराव चोरमले1
- जायकवाडी पाटबंधारे विभागातील कर्मचाऱ्यांचे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना निवेदन; गणवेश,भत्ते व वेळेवर पगाराची मागणी1