अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण समिती तात्काळ स्थगित करा -संदेश रणवीर अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण समिती तात्काळ स्थगित करा -संदेश रणवीर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नेमण्यात आलेली एकल सदस्यीय अनंत बदर समिती ही असंवैधानिक असून अनुसूचित जाती आरक्षण हे केंद्राच्या अख्त्यारितील विषय असताना राज्यसरकारने अधिकाराचा दुरुपयोग करून ही समिती नेमली तीस तात्काळ स्थागिती द्यावी.अशी मागणी संदेश गौतमराव रणवीर यांनी, मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र शासन यांनानिवेदनातून केली आहे. सदर असंवैधानिक समितीद्वारे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया ही गंभीर स्वरूपाची दिसून पडत आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण हे सामूहिक हितरक्षण व सामाजिक न्यायासाठी आहे असे नमूद केले.अनुसूचित जाती व जमातीला आरक्षण दिले ते आर्थिक उन्नतीसाठी नव्हे तर ते त्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी होते. त्यामुळे आरक्षणाच्या स्वरूपात बदल करताना अत्यंत पारदर्शक व सर्व समावेशक प्रक्रिया अपेक्षित असताना ती दुर्दैवाने पारदर्शक दिसत नाही दिनांक 15/4/24 रोजी असवैधानिक समिती स्थापन करून महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये समाविष्ट असलेल्या अनुसूचित जाती 59 जातींपैकी कुठल्याही जातीचा किंवा प्रत्येक जातीचा प्रतिनिधी समितीत घेतलेला नाही.त्यामुळे त्या त्या घटकाची समस्या न समजता सामाजिक संशोधन वास्तुनिष्ठ करणे प्रतिनिधित्वाशिवाय पूर्ण होणे शक्य नाही 59 जातीला दुर्लक्षित करून अतिशय गोपनीय पद्धतीने बदर समितीने संशोधनाचे काम केले व दिनांक 1 एप्रिल 26 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर समितीने याबाबत अहवाल सादर केला तो जाहीर रित्या प्रसिद्ध करण्यात आलेला नसताना त्यावर हरकती व सूचना सरकारकडून अल्पावधित मागवणे असवैधानिक असून लोकशाहीला घातक आहे कमी कालावधीत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा घाईघाईचा प्रयत्न यातून दिसून येतो यासर्व बाबी घटनेतील सामाजिक न्याय या तत्त्वाला बाधा पोहचवत आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गात असंतोष असल्याने सदरची समिती तात्काळ स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी रणवीर यांनी निवेदनातून केली आहे

Taha Mirza

Teacher महागाव, यवतमाळ, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण समिती तात्काळ स्थगित करा -संदेश रणवीर अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण समिती तात्काळ स्थगित करा -संदेश रणवीर अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नेमण्यात आलेली एकल सदस्यीय अनंत बदर समिती ही असंवैधानिक असून अनुसूचित जाती आरक्षण हे केंद्राच्या अख्त्यारितील विषय असताना राज्यसरकारने अधिकाराचा दुरुपयोग करून ही समिती नेमली तीस तात्काळ स्थागिती द्यावी.अशी मागणी संदेश गौतमराव रणवीर यांनी, मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र शासन यांनानिवेदनातून केली आहे. सदर असंवैधानिक समितीद्वारे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया ही गंभीर स्वरूपाची दिसून पडत आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण हे सामूहिक हितरक्षण व सामाजिक न्यायासाठी आहे असे नमूद केले.अनुसूचित जाती व जमातीला आरक्षण दिले ते आर्थिक उन्नतीसाठी नव्हे तर ते त्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी होते. त्यामुळे आरक्षणाच्या स्वरूपात बदल करताना अत्यंत पारदर्शक व सर्व समावेशक प्रक्रिया अपेक्षित असताना ती दुर्दैवाने पारदर्शक

दिसत नाही दिनांक 15/4/24 रोजी असवैधानिक समिती स्थापन करून महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये समाविष्ट असलेल्या अनुसूचित जाती 59 जातींपैकी कुठल्याही जातीचा किंवा प्रत्येक जातीचा प्रतिनिधी समितीत घेतलेला नाही.त्यामुळे त्या त्या घटकाची समस्या न समजता सामाजिक संशोधन वास्तुनिष्ठ करणे प्रतिनिधित्वाशिवाय पूर्ण होणे शक्य नाही 59 जातीला दुर्लक्षित करून अतिशय गोपनीय पद्धतीने बदर समितीने संशोधनाचे काम केले व दिनांक 1 एप्रिल 26 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर समितीने याबाबत अहवाल सादर केला तो जाहीर रित्या प्रसिद्ध करण्यात आलेला नसताना त्यावर हरकती व सूचना सरकारकडून अल्पावधित मागवणे असवैधानिक असून लोकशाहीला घातक आहे कमी कालावधीत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा घाईघाईचा प्रयत्न यातून दिसून येतो यासर्व बाबी घटनेतील सामाजिक न्याय या तत्त्वाला बाधा पोहचवत आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गात असंतोष असल्याने सदरची समिती तात्काळ स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी रणवीर यांनी निवेदनातून केली आहे