झारखंड के बालूमाथ स्थित मुरपा पंचायत के ग्राम मुरपा में 12 जून 2026 को आयोजित ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हुए 'आवास प्लस' सर्वे और सत्यापन को लेकर माहौल गरमा गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लाभार्थियों के चयन पर गंभीर सवाल खड़े किए। ग्राम सभा में पंचायत के मुखिया अजय टाना भगत, उपमुखिया सत्येंद्र यादव, पंचायत सचिव महेश मुंडा, ग्राम प्रधान युगल किशोर सिंह और पूर्व मुखिया हेमलाल नायक सहित कई पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई ऐसे लोगों को लाभ दिया गया है जिन्हें पहले भी आवास का लाभ मिल चुका है, जबकि अनेक गरीब और पात्र परिवार इस योजना से वंचित हैं। ग्रामीणों ने लाभार्थी सूची की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंद एवं बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण वास्तविक हकदारों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पंचायत स्तर पर सभी आवेदनों और लाभार्थियों की पुनः जांच कराने की मांग की, ताकि किसी भी अनियमितता का पता चल सके। इस मुद्दे पर ग्राम सभा में कई बार तीखी बहस हुई और कुछ समय के लिए हंगामे जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। हालांकि, उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा तथा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। वहीं, ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पात्र परिवारों को न्याय नहीं मिला और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनकी प्रमुख मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

Satish Kumar

Local News Reporter बालूमाथ, लातेहार, झारखंड•

5 days ago

झारखंड के बालूमाथ स्थित मुरपा पंचायत के ग्राम मुरपा में 12 जून 2026 को आयोजित ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हुए 'आवास प्लस' सर्वे और सत्यापन को लेकर माहौल गरमा गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लाभार्थियों के चयन पर गंभीर सवाल खड़े किए। ग्राम सभा में पंचायत के मुखिया अजय टाना भगत, उपमुखिया सत्येंद्र यादव, पंचायत सचिव महेश मुंडा, ग्राम प्रधान युगल किशोर सिंह और पूर्व मुखिया हेमलाल नायक सहित कई पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई ऐसे लोगों को लाभ दिया गया है जिन्हें पहले भी आवास का लाभ मिल चुका है, जबकि अनेक गरीब और पात्र परिवार इस योजना से वंचित हैं। ग्रामीणों ने लाभार्थी सूची की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंद एवं बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण वास्तविक हकदारों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पंचायत स्तर पर सभी आवेदनों और लाभार्थियों की पुनः जांच कराने की मांग की, ताकि किसी भी अनियमितता का पता चल सके। इस मुद्दे पर ग्राम सभा में कई बार तीखी बहस हुई और कुछ समय के लिए हंगामे जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। हालांकि, उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत कराया और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा तथा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। वहीं, ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पात्र परिवारों को न्याय नहीं मिला और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनकी प्रमुख मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।