पश्चिम चम्पारण के जिला समाहरणालय परिसर में सोमवार को भाकपा (माले) रेड फ्लैग के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर नारों और जनसंघर्ष की आवाजों से उसे गूंजा दिया। संजय यादव और रीता रवि की अध्यक्षता में मनोज सिंह के संचालन में आयोजित इस धरने में भूमिहीनों, गरीबों, वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों और वंचित तबकों के अधिकारों से जुड़े सात सूत्री मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। भाकपा (माले) रेड फ्लैग के केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड चन्द्रशेखर ने योगापट्टी अंचल के नवलपुर थाना क्षेत्र स्थित ढढ़वा गांव की जमीन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि खाता संख्या 219, खेसरा 2130 और सेटलमेंट की जमीन खाता 833, खेसरा 2399 पर दबंग तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस जमीन को अविलंब अतिक्रमणमुक्त कराने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। कॉमरेड चन्द्रशेखर ने बिहार में सामंती ताकतों और भूमिचोरों के प्रभाव को कायम बताते हुए कहा कि इसी कारण गरीब और कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। राज्य सचिव रवीन्द्र कुमार ‘रवि’ ने सरकार की बुलडोजर नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ रही है, जबकि बड़े कॉरपोरेट घरानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बेतिया राज की जमीनों पर वर्षों से बसे भूमिहीनों और गरीब परिवारों को उजाड़ने के बजाय वासगीत और मालिकाना हक देने की मांग की। साथ ही, जो गरीब परिवार सरकारी भूमि पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, उन्हें उसी स्थान पर कानूनी अधिकार और स्वामित्व देने की बात कही। माले नेताओं मनोज सिंह और भाग्यनारायण चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि अपर्याप्त है और कई लाभुकों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से पेंशन राशि बढ़ाकर प्रतिमाह पांच हजार रुपये करने तथा लंबित भुगतान का अविलंब निपटारा करने की मांग की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की और गरीबों, किसानों, मजदूरों व वंचित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। धरना समाप्त होने के बाद, रवीन्द्र कुमार ‘रवि’ के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित सात सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा। इस ज्ञापन में बेतिया राज की जमीन पर भूमिहीनों का पुनर्वास, नवलपुर क्षेत्र की विवादित जमीन को कब्जामुक्त कराने, गरीबों को मालिकाना हक देने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने सहित अन्य जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया। पिंकी देवी, भिखम राम, श्वेता देवी, राधा देवी, बिरक्षण महतो, सावित्री देवी, शीला देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। वक्ताओं का कहना था कि भूमि, आवास, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

S9 Bihar

News Anchor बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

3 hrs ago

पश्चिम चम्पारण के जिला समाहरणालय परिसर में सोमवार को भाकपा (माले) रेड फ्लैग के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर नारों और जनसंघर्ष की आवाजों से उसे गूंजा दिया। संजय यादव और रीता रवि की अध्यक्षता में मनोज सिंह के संचालन में आयोजित इस धरने में भूमिहीनों, गरीबों, वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों और वंचित तबकों के अधिकारों से जुड़े सात सूत्री मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। भाकपा (माले) रेड फ्लैग के केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड चन्द्रशेखर ने योगापट्टी अंचल के नवलपुर थाना क्षेत्र स्थित ढढ़वा गांव की जमीन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि खाता संख्या 219, खेसरा 2130 और सेटलमेंट की जमीन खाता 833, खेसरा 2399 पर दबंग तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस जमीन को अविलंब अतिक्रमणमुक्त कराने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। कॉमरेड चन्द्रशेखर ने बिहार में सामंती ताकतों और भूमिचोरों के प्रभाव को कायम बताते हुए कहा कि इसी कारण गरीब और कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। राज्य सचिव रवीन्द्र कुमार ‘रवि’ ने सरकार की बुलडोजर नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ रही है, जबकि बड़े कॉरपोरेट घरानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बेतिया राज की जमीनों पर वर्षों से बसे भूमिहीनों और गरीब परिवारों को उजाड़ने के बजाय वासगीत और मालिकाना हक देने की मांग की। साथ ही, जो गरीब परिवार सरकारी भूमि पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, उन्हें उसी स्थान पर कानूनी अधिकार और स्वामित्व देने की बात कही। माले नेताओं मनोज सिंह और भाग्यनारायण चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि अपर्याप्त है और कई लाभुकों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से पेंशन राशि बढ़ाकर प्रतिमाह पांच हजार रुपये करने तथा लंबित भुगतान का अविलंब निपटारा करने की मांग की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की और गरीबों, किसानों, मजदूरों व वंचित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। धरना समाप्त होने के बाद, रवीन्द्र कुमार ‘रवि’ के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित सात सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा। इस ज्ञापन में बेतिया राज की जमीन पर भूमिहीनों का पुनर्वास, नवलपुर क्षेत्र की विवादित जमीन को कब्जामुक्त कराने, गरीबों को मालिकाना हक देने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने सहित अन्य जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया। पिंकी देवी, भिखम राम, श्वेता देवी, राधा देवी, बिरक्षण महतो, सावित्री देवी, शीला देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। वक्ताओं का कहना था कि भूमि, आवास, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।