अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीतील काही रुग्णालयांच्या कथित बेकायदेशीर इमारतींचा अतिक्रमण विभागामार्फत गोपनीय सर्व्हे सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या घटनेमुळे मनपाच्या नगररचना विभागावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांकडून अशी शंका उपस्थित केली जात आहे की, हा सर्व्हे खरोखरच बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश आणण्यासाठी आहे की संबंधित पक्षकारांना कारवाईची भीती दाखवून दबावतंत्र वापरण्याचा आणि 'सेटिंग' करण्याचा प्रयत्न आहे. या गोपनीय सर्व्हेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जर या इमारती बेकायदेशीर होत्या, तर त्या बांधल्या कशा गेल्या आणि बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत मनपा प्रशासन झोपेत होते का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. बांधकाम परवानगीपासून ते पूर्णत्वाच्या दाखल्यापर्यंत अनेक टप्प्यांवर महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची मंजुरी आवश्यक असते; अशा स्थितीत या इमारतींना परवानग्या कशा मिळाल्या आणि विविध विभागांनी हरकत नसल्याचे दाखले कसे दिले, याची चौकशी होत नाही. शिवाय, नियमबाह्य बांधकाम झाले असल्यास त्यासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. याच्या उलट, सामान्य नागरिक किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बांधकाम परवानगीसाठी असंख्य अडथळे आणि मनपाच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात, तर मोठ्या इमारतींच्या बाबतीत नियम अचानक शिथिल कसे होतात, हा प्रश्न अधिकच गडद होत आहे. महानगरपालिका हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामांसाठी नगररचना विभाग आणि संबंधित अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करणे अपेक्षित असताना, त्यांच्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यापूर्वीही बांधकाम परवानगीसंदर्भातील कथित गैरव्यवहार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांमुळे नगररचना विभाग चर्चेत आला होता, तरीही या विभागातील कामकाजाची सखोल चौकशी किंवा जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत अपेक्षित हालचाल झालेली नाही. आता अहिल्यानगरकरांचा सरळ प्रश्न आहे की, बेकायदेशीर इमारतींची केवळ यादी तयार करून काय होणार? कारवाई फक्त कागदावरच होणार की जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित दोषींवरही कठोर कारवाई होणार? मनपा प्रशासन आणि आयुक्तांनी या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देणे आवश्यक आहे, अन्यथा "बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण आणि सामान्य नागरिकांना त्रास" ही भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

राविराज शिंदे

Farmer नगर, अहमदनगर, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीतील काही रुग्णालयांच्या कथित बेकायदेशीर इमारतींचा अतिक्रमण विभागामार्फत गोपनीय सर्व्हे सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या घटनेमुळे मनपाच्या नगररचना विभागावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांकडून अशी शंका उपस्थित केली जात आहे की, हा सर्व्हे खरोखरच बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश आणण्यासाठी आहे की संबंधित पक्षकारांना कारवाईची भीती दाखवून दबावतंत्र वापरण्याचा आणि 'सेटिंग' करण्याचा प्रयत्न आहे. या गोपनीय सर्व्हेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जर या इमारती बेकायदेशीर होत्या, तर त्या बांधल्या कशा गेल्या आणि बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत मनपा प्रशासन झोपेत होते का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. बांधकाम परवानगीपासून ते पूर्णत्वाच्या दाखल्यापर्यंत अनेक टप्प्यांवर महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची मंजुरी आवश्यक असते; अशा स्थितीत या इमारतींना परवानग्या कशा मिळाल्या आणि विविध विभागांनी हरकत नसल्याचे दाखले कसे दिले, याची चौकशी होत नाही. शिवाय, नियमबाह्य बांधकाम झाले असल्यास त्यासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. याच्या उलट, सामान्य नागरिक किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बांधकाम परवानगीसाठी असंख्य अडथळे आणि मनपाच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात, तर मोठ्या इमारतींच्या बाबतीत नियम अचानक शिथिल कसे होतात, हा प्रश्न अधिकच गडद होत आहे. महानगरपालिका हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामांसाठी नगररचना विभाग आणि संबंधित अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करणे अपेक्षित असताना, त्यांच्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यापूर्वीही बांधकाम परवानगीसंदर्भातील कथित गैरव्यवहार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांमुळे नगररचना विभाग चर्चेत आला होता, तरीही या विभागातील कामकाजाची सखोल चौकशी किंवा जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत अपेक्षित हालचाल झालेली नाही. आता अहिल्यानगरकरांचा सरळ प्रश्न आहे की, बेकायदेशीर इमारतींची केवळ यादी तयार करून काय होणार? कारवाई फक्त कागदावरच होणार की जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित दोषींवरही कठोर कारवाई होणार? मनपा प्रशासन आणि आयुक्तांनी या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देणे आवश्यक आहे, अन्यथा "बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण आणि सामान्य नागरिकांना त्रास" ही भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.