खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २४ मे रोजी जारी झालेल्या या निर्णयात, शासनाने युरिया व डीएपीसारख्या अनुदानित खतांसोबत विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते व जैवउत्तेजके घेण्याची सक्ती करणाऱ्या 'लिंकिंग/टॅगिंग' प्रथेला अधिकृतपणे बंदी घातली आहे. विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक कृषी केंद्रांवर खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांवर महागडी जैविक उत्पादने व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये खरेदी करण्याची सक्ती केली जात होती. खत कंपन्यांच्या या 'छुप्या लुटी'विरोधात महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते, विदर्भ कार्याध्यक्ष तसेच नागपूर जिल्हाध्यक्ष भूषण कुंटे यांनी दिनांक १८ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आणि विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुराव्यांसह ईमेलद्वारे तक्रार सादर केली होती. कुंटे यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने दिनांक २० मे २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय जारी केला. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयानेही 'टॅगिंग' ही बेकायदेशीर प्रथा असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात नमूद खतांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही विनाअनुदानित उत्पादने सक्तीने विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर परवाना कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या तत्पर व शेतकरीहिताच्या निर्णयाचे स्वागत करत भूषण कुंटे यांनी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटले की, शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणाशी व आर्थिक संकटांशी झुंजत असताना, खत कंपन्यांकडून जादा दराची अनावश्यक उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणे हा मोठा अन्याय होता. या कठोर आदेशामुळे लाखो शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेने सर्व जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाला हा आदेश जमिनीवर प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी कृषी केंद्रांची नियमित तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, यानंतरही कोणत्याही भागात 'लिंकिंग' किंवा 'टॅगिंग'ची सक्ती झाल्यास शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन उभारणार असल्याचा इशाराही भूषण कुंटे यांनी दिला आहे.

SATISH M. BHALERAO

नागपूर (ग्रामीण), नागपूर, महाराष्ट्र•

14 hrs ago

खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २४ मे रोजी जारी झालेल्या या निर्णयात, शासनाने युरिया व डीएपीसारख्या अनुदानित खतांसोबत विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते व जैवउत्तेजके घेण्याची सक्ती करणाऱ्या 'लिंकिंग/टॅगिंग' प्रथेला अधिकृतपणे बंदी घातली आहे. विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक कृषी केंद्रांवर खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांवर महागडी जैविक उत्पादने व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये खरेदी करण्याची सक्ती केली जात होती. खत कंपन्यांच्या या 'छुप्या लुटी'विरोधात महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते, विदर्भ कार्याध्यक्ष तसेच नागपूर जिल्हाध्यक्ष भूषण कुंटे यांनी दिनांक १८ एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री आणि विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुराव्यांसह ईमेलद्वारे तक्रार सादर केली होती. कुंटे यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने दिनांक २० मे २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय जारी केला. केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयानेही 'टॅगिंग' ही बेकायदेशीर प्रथा असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यात नमूद खतांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही विनाअनुदानित उत्पादने सक्तीने विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर परवाना कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या तत्पर व शेतकरीहिताच्या निर्णयाचे स्वागत करत भूषण कुंटे यांनी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटले की, शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणाशी व आर्थिक संकटांशी झुंजत असताना, खत कंपन्यांकडून जादा दराची अनावश्यक उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणे हा मोठा अन्याय होता. या कठोर आदेशामुळे लाखो शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेने सर्व जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाला हा आदेश जमिनीवर प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी कृषी केंद्रांची नियमित तपासणी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, यानंतरही कोणत्याही भागात 'लिंकिंग' किंवा 'टॅगिंग'ची सक्ती झाल्यास शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन उभारणार असल्याचा इशाराही भूषण कुंटे यांनी दिला आहे.