महिला आरक्षणावर खुल्या चर्चेस काँग्रेस तयार; मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे कधी व कुठे चर्चा करायची? मोदींनाही चर्चेला बोलवा: खा. प्रणिती शिंदे महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले पण अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचा उल्लेखही नव्हता. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाला मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून देशाचे तुकडे पाडायचे होते. सत्तेसाठी भाजपा कोणत्याही थराला जाऊ शकते पण त्यांचा कुटील डाव काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी हाणून पाडला असून सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले आहे, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या खुल्या चर्चेला काँग्रेस तयार आहे, कधी व कुठे यायचे ते सांगा, नरेंद्र मोदींनाही चर्चेला आणा, असे प्रतिआव्हान काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिले आहे. टिळक भवन येथे झालेल्या विशेष पत्रकार परिषदेला काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे व खासदार शोभाताई बच्छाव यांनी संबोधित केले. यावेळी दोन्ही खासदारांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या खोटारडेपणाचा बुरखा फाडून भाजपाचे सर्व दावे खोडून काढले. खासदार प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या की, २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने पास झालेले आहे. पण भाजपा सरकारने त्यात जनगणना व मतदार संघ पुनर्रचनेच्या दोन अटी टाकल्या होत्या, या अटी न ठेवता सध्या लोकसभेच्या असलेल्या ५४३ जागांमधूनच ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसने मागणी केली होती पण भाजपाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. १६ एप्रिल २०२३ ला विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हा खोटा होता. त्यांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पास करून घ्यायचे होते, त्यातून दक्षिणेतील राज्य व उत्तरेतील राज्ये यांच्यात उभी फूट पाडून देशाचे तुकडे करण्याचा डाव होता. त्याचवेळी काँग्रेस इंडिया आघाडी महिला विरोधी आहे हे दाखवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पश्चिम बंगाल व तामिळनाडू मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत, त्या निवडणुकीत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी भाजपाने हा डाव टाकला होता पण तो त्यांच्यावरच उलटला आहे. खासदार शोभाताई बच्छाव यावेळी म्हणाल्या की, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राज विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, सोनियाजी गांधी यांनी त्यापुढे जात ते ५० टक्क्यापर्यंत वाढवले. यासाठी काँग्रेसने कोणत्याही अटी टाकल्या नव्हत्या. आज देशात पंचायत राजमध्ये १५ लाख महिला विविध पदांवर आहेत त्या काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या विधेयकामुळेच आहेत. त्यामुळे महिला विरोधी काँग्रेस पक्ष नाही तर भाजपा आहे हे देशाला माहिती आहे. भाजपा खोटे नेरेटिव्ह पसरवत आहे त्यांच्या अपप्रचाराला महिला बळी पडणार नाहीत, भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी लागू केले असते तर ५४३ जागांमध्ये आज १८० महिला खासदार दिसल्या असत्या. पण भाजपा महिला विरोधी आहे हे सिद्ध झाले असून भाजपा तोंडावर पडली आहे, असेही खासदार शोभाताई बच्छाव म्हणाल्या. महिला विधेयकाला विरोध करून काँग्रेसने भ्रूणहत्या केली या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला उत्तर देताना खा. प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेले अत्याचार, महिला खेडाळूंवरील अत्याचार, हाथरस, उन्नाव, बदलापूर, खरात प्रकरण हे भाजपाच्या काळातच झाले आहे, ही प्रकरणे भाजपाने कशी हाताळली हे सर्वांना माहिती आहे, त्यामुळे महिलांची फक्त भ्रूण हत्याच नाही तर महिलांच्या चारित्र्याचे हनन, त्यांच्यावर अत्याचार आणि महिलांच्या हत्या करण्याचे पाप भाजप रोज करत आहे. भाजपाचा व रा. स्व. संघात महिलांना किती स्थान व सन्मान आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, भाजपाच्या इतिहासात एकही महिला भाजपची अध्यक्षा झाली नाही याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे, असेही प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.
महिला आरक्षणावर खुल्या चर्चेस काँग्रेस तयार; मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे कधी व कुठे चर्चा करायची? मोदींनाही चर्चेला बोलवा: खा. प्रणिती शिंदे महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले पण अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचा उल्लेखही नव्हता. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाला मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून देशाचे तुकडे पाडायचे होते. सत्तेसाठी भाजपा कोणत्याही थराला जाऊ शकते पण त्यांचा कुटील डाव काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी हाणून पाडला असून सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले आहे, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या खुल्या चर्चेला काँग्रेस तयार आहे, कधी व कुठे यायचे ते सांगा, नरेंद्र मोदींनाही चर्चेला आणा, असे प्रतिआव्हान काँग्रेस कार्य समितीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिले आहे. टिळक भवन येथे झालेल्या विशेष पत्रकार परिषदेला काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे व खासदार शोभाताई बच्छाव यांनी संबोधित
केले. यावेळी दोन्ही खासदारांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या खोटारडेपणाचा बुरखा फाडून भाजपाचे सर्व दावे खोडून काढले. खासदार प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या की, २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने पास झालेले आहे. पण भाजपा सरकारने त्यात जनगणना व मतदार संघ पुनर्रचनेच्या दोन अटी टाकल्या होत्या, या अटी न ठेवता सध्या लोकसभेच्या असलेल्या ५४३ जागांमधूनच ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसने मागणी केली होती पण भाजपाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. १६ एप्रिल २०२३ ला विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हा खोटा होता. त्यांना मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पास करून घ्यायचे होते, त्यातून दक्षिणेतील राज्य व उत्तरेतील राज्ये यांच्यात उभी फूट पाडून देशाचे तुकडे करण्याचा डाव होता. त्याचवेळी काँग्रेस इंडिया आघाडी महिला विरोधी आहे हे दाखवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पश्चिम बंगाल व
तामिळनाडू मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत, त्या निवडणुकीत मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी भाजपाने हा डाव टाकला होता पण तो त्यांच्यावरच उलटला आहे. खासदार शोभाताई बच्छाव यावेळी म्हणाल्या की, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राज विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, सोनियाजी गांधी यांनी त्यापुढे जात ते ५० टक्क्यापर्यंत वाढवले. यासाठी काँग्रेसने कोणत्याही अटी टाकल्या नव्हत्या. आज देशात पंचायत राजमध्ये १५ लाख महिला विविध पदांवर आहेत त्या काँग्रेस पक्षाने आणलेल्या विधेयकामुळेच आहेत. त्यामुळे महिला विरोधी काँग्रेस पक्ष नाही तर भाजपा आहे हे देशाला माहिती आहे. भाजपा खोटे नेरेटिव्ह पसरवत आहे त्यांच्या अपप्रचाराला महिला बळी पडणार नाहीत, भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी लागू केले असते तर ५४३ जागांमध्ये आज
१८० महिला खासदार दिसल्या असत्या. पण भाजपा महिला विरोधी आहे हे सिद्ध झाले असून भाजपा तोंडावर पडली आहे, असेही खासदार शोभाताई बच्छाव म्हणाल्या. महिला विधेयकाला विरोध करून काँग्रेसने भ्रूणहत्या केली या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाला उत्तर देताना खा. प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, मणिपूरमध्ये महिलांवर झालेले अत्याचार, महिला खेडाळूंवरील अत्याचार, हाथरस, उन्नाव, बदलापूर, खरात प्रकरण हे भाजपाच्या काळातच झाले आहे, ही प्रकरणे भाजपाने कशी हाताळली हे सर्वांना माहिती आहे, त्यामुळे महिलांची फक्त भ्रूण हत्याच नाही तर महिलांच्या चारित्र्याचे हनन, त्यांच्यावर अत्याचार आणि महिलांच्या हत्या करण्याचे पाप भाजप रोज करत आहे. भाजपाचा व रा. स्व. संघात महिलांना किती स्थान व सन्मान आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, भाजपाच्या इतिहासात एकही महिला भाजपची अध्यक्षा झाली नाही याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे, असेही प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.
- 2दिनों में ही मुंब्रा में टीएमसी द्वारा बनाए गए स्पीड ब्रेकर में हुआ खड्डा।#mumbra #viralvideo #news1
- एक मे से रिक्षा टॅक्सी मराठी न आने पर कॅन्सल होने वाले है ये नियम 2019 का है उसी को लागू करते हुए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और धाराशिव के पालक मंत्री श्री प्रताप सर नाईक जी ने यह कहा 30/ 40 साल रहकर भी मराठी ना आने पर और यहा पे काम करते हुए भी मराठी का सन्मान न करने पर जो भी महाराष्ट्र मे काम करणे तथा पैसा कमाने अगं देश के कोई कही भी कौनसे आता है तो उनको बोलना समझना कितना तो आना ही चाहिये यही मराठी का सन्मान है इसलिये 1 मे से जो नियम लागू होने वाला है उसे समर्थन दे कर प्रताप सर नाईक जीने हे घोषणा की1
- जालोर में सास से नाराज दामाद ने उसकी नाक काट दी। आरोपी हमला करने के बाद नाक का कटा हिस्सा लेकर भाग गया। ससुर का आरोप है कि दामाद ने कैंची से हमला किया था। पुलिस को दी रिपोर्ट में ससुर ने बताया कि आरोपी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। घटना जिले के सरवाना थाना क्षेत्र में शनिवार शाम 5 बजे की है। पुलिस के अनुसार भीमगुड़ा के जंभेश्वर नगर प्रभाणियों की ढाणी निवासी सोहनलाल पुत्र भंवरलाल कड़वासरा की शादी करीब 6 साल पहले डूंगरी के केआर बंधा कुआं निवासी बाबूलाल खीचड़ की बेटी सरिता से हुई थी। #viral #jalor #viralreels #news #rajasthan1
- महिला की सुरक्षा को लेकर समता नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा कोई करवाई ना करने पर मुंबई पुलिस आयुक्त संज्ञान लें।1
- Post by Jamshed Ali Khan1
- Post by Lokhit Hindi1
- ठाणे:शहापूर तालुक्यातील आधार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंदणी, वन हक्क दावे आणि तीव्र पाणी टंचाई यांसारख्या गंभीर समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन आता पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, श्रमजीवी संघटना आणि विविध शासकीय विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची संयुक्त समन्वय बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत महसूल, ग्रामविकास, वन आणि आदिवासी विकास विभागाचे प्रतिनिधी, तसेच ग्रामस्तरावरील अधिकारी व श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी तालुक्यातील आदिवासींच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून प्रशासनातर्फे एक कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्यात आला. या बैठकीत प्रामुख्याने आधारकार्ड नोंदणीवर विशेष भर देण्यात आला. शहापूर हा आदिवासीबहुल तालुका असल्याने, येथील आदिम कातकरी समाजातील अनेक नागरिकांकडे अद्याप आधार कार्ड नसल्याचे समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणून तातडीने 'आधार कॅम्प' लावण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, मे महिन्यापर्यंत सर्व पात्र व्यक्तींचे आधार अर्ज भरून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जेणेकरून कोणताही नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही. वन हक्क दाव्यांच्या संदर्भातही बैठकीत कडक पवित्रा घेण्यात आला. तालुक्यातील साधारण २५० दावे ग्रामपंचायत आणि महसूल स्तरावर, तर ७०० हून अधिक दावे वनविभागाकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांची पुढील १५ दिवसांत सखोल पडताळणी करून ती मंजुरीसाठी उपविभागीय समितीकडे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तालुक्यातील भीषण पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा परिषदेमार्फत 'वॉटर स्कॅर्सिटी मॅपिंग' करून टँकर पुरवठा आणि नादुरुस्त नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कोणत्याही पाड्याला उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भासणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यावेळी शहापूरचे गटविकास अधिकारी बाबुराव राठोड यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, "शहापूर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांचे आधार कार्ड, वन हक्क दावे आणि पाणी टंचाई यांसारखे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. आम्ही सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस कृती आराखडा तयार केला असून मे महिन्यापर्यंत आधार नोंदणी पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाईल." या बैठकीला तहसीलदार परमेश्वर कासुले, गट विकास अधिकारी बाबुराव राठोड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (ITDP) महेश कवडे, वनपरिक्षेत्रपाल लक्ष्मण चिखले, विस्तार अधिकारी एन. एच. पाटील, विलास जाधव, बी. आर. वाघचौरे, दिनेश घोलप, यशवंत धोत्रे आणि जी. के. ठिकामे आणि सर्व ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक उपस्थित होते. श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने राज्य संघटक सचिव सीता घाटाळ, जिल्हा सरचिटणीस दशरथ भालके, तालुका अध्यक्ष माळू हुमणे, निरीक्षक लक्ष्मण चौधरी, सचिव प्रकाश खोडका, उपाध्यक्ष रुपेश आहिरे, विशाल मुकणे, दर्शना आगिवले, संघटक कैलास मुकणे, महिला प्रमुख लक्ष्मी वाघ, महिला सचिव कल्पना वाघ, कार्यालय सचिव कमलाकर शिंदे आणि माजी कातकरी प्रमुख संजय मुकणे यांनी उपस्थित राहून आदिवासींच्या समस्या मांडल्या. प्रशासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांना आता गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.1
- टीएमसी के गुंडे धमकाने आए थे , पर भूल गये बंगाल में अब सीआरपीएफ तैनात हैं । कर दिया इलाज1
- **नाज़िया "यहाँ का स्टोर हेड कौन है? आपने हिंदू कर्मचारियों के लिए स्टोर में मंगलसूत्र और तिलक पर पाबंदी क्यों लगाई है, और रुद्राक्ष तथा कलावा पहनने की अनुमति क्यों नहीं दी है?" उन्होंने हिंदू कर्मचारियों को तिलक लगाया और सभी ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए।1