डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई वेटलैण्ड समिति की बैठक बहराइच। जिला स्तरीय वेटलैंड समिति एवं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के पयागपुर में अवस्थित ताल बघेल को रामसर घोषित किए जाने संबंधी आवश्यक मापदंडों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि तालाब से संबंधित गाटो की स्थिति को देखे, रामसर घोषित होने के बाद स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करें। मत्स्य विभाग को निर्देश दिए गए कि तालाब के भौतिक स्टेटस के साथ डीपीआर तैयार कर वन विभाग को उपलब्ध कराए। प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच सुंदरेशा द्वारा तहसील कैसरगंज, महसी एवं नानपारा में वन्य जीवो की आमद पर व्यापक चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2024 में 7 एवं वर्ष 2025 में 25 लोग मारे जा चुके है। इसलिए आवश्यक है कि समय से पूर्व हम संपूर्ण तैयारी कर लंे ताकि किसी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। डीएम द्वारा निर्देश दिए गए की प्रभावित क्षेत्रों में 10 साल से कम बच्चों का सर्वे कर लें तथा प्रत्येक मकान का भी सर्वे करें कि उनकी भौतिक स्थिति क्या है वह आबादी में है अथवा दूर दराज के क्षेत्र में है। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक गांव का मैप अभी से तैयार कर लिया जाए जिस पर आबादी भी दिखाई जाये ताकि तत्समय कार्यवाही में कोई असुविधा उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सर्वे में प्रत्येक मकान का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त मकान में दरवाजे एवं सुलभ शौचालय व्यवस्था है अथवा नहीं। डीएफओ बहराइच द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या गन्ने की खेती की है और इन्हीं गाने के खेतों में आबादी से सन्निकट भेड़िया बैठ जाते हैं जिनका कोई पता नहीं चल पाता है। उन्होंने कहा कि यदि गांव की फेंसिंग कर दी जाए तो वन्य जीवों के आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की उक्त फेंसिंग कार्य हेतु इस्टीमेट तैयार का प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की गई कि वह प्रभावित क्षेत्रों में पालतू कुत्तों का तत्काल वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें ताकि उनमे रेबीज की संभावना ना रहे। डीएफओ बहराइच द्वारा वर्ष 2026 में होने वाले वृक्षारोपण में विशिष्ट वन हेतु शहर के नजदीक कम से कम एक हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराया कराये जाने का सुझाव दिया गया ताकि उनमें विशिष्ट वन यथा कपिवन व महर्षि वन की स्थापना की जा सके। शहरी क्षेत्र में ट्रिगार्ड के माध्यम से प्लान्टेशन करने का भी सुझाव दिया। जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी सरयू नहर खंड 5 को निर्देश दिए गए की वह जनपद की सरयू नदी की लम्बाई व चौड़ाई से समिति को अवगत कराए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच सुंदरेशा, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार, अधि.अभि. सरयू नहर खण्ड-5 दिनेश कुमार, वन क्षेत्राधिकारी श्रावस्ती सुनील त्रिपाठी, तहसीलदार पयागपुर अम्बिका चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे जबकि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा वर्चुअली बैठक में प्रतिभाग किया गया।

Arshad Quddus Reporter

Reporter बहराइच, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई वेटलैण्ड समिति की बैठक बहराइच। जिला स्तरीय वेटलैंड समिति एवं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के पयागपुर में अवस्थित ताल बघेल को रामसर घोषित किए जाने संबंधी आवश्यक मापदंडों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि तालाब से संबंधित गाटो की स्थिति को देखे, रामसर घोषित होने के बाद स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट करें। मत्स्य विभाग को निर्देश दिए गए कि तालाब के भौतिक स्टेटस के साथ डीपीआर तैयार कर वन विभाग को उपलब्ध कराए। प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच सुंदरेशा द्वारा तहसील कैसरगंज, महसी एवं नानपारा में वन्य जीवो की आमद पर व्यापक चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2024 में 7 एवं वर्ष 2025 में 25 लोग मारे जा चुके है। इसलिए आवश्यक है कि समय से पूर्व हम संपूर्ण तैयारी कर लंे ताकि किसी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। डीएम द्वारा निर्देश दिए गए की प्रभावित क्षेत्रों में 10 साल से कम बच्चों का सर्वे कर लें तथा प्रत्येक मकान का भी सर्वे करें कि उनकी भौतिक स्थिति क्या है वह आबादी में है अथवा दूर दराज के क्षेत्र में है। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक गांव का मैप अभी से तैयार कर लिया जाए जिस पर आबादी भी दिखाई जाये ताकि तत्समय कार्यवाही में कोई असुविधा उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सर्वे में प्रत्येक मकान का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त मकान में दरवाजे एवं सुलभ शौचालय व्यवस्था है अथवा नहीं। डीएफओ बहराइच द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या गन्ने की खेती की है और इन्हीं गाने के खेतों में आबादी से सन्निकट भेड़िया बैठ जाते हैं जिनका कोई पता नहीं चल पाता है। उन्होंने कहा कि यदि गांव की फेंसिंग कर दी जाए तो वन्य जीवों के आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की उक्त फेंसिंग कार्य हेतु इस्टीमेट तैयार का प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की गई कि वह प्रभावित क्षेत्रों में पालतू कुत्तों का तत्काल वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें ताकि उनमे रेबीज की संभावना ना रहे। डीएफओ बहराइच द्वारा वर्ष 2026 में होने वाले वृक्षारोपण में विशिष्ट वन हेतु शहर के नजदीक कम से कम एक हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराया कराये जाने का सुझाव दिया गया ताकि उनमें विशिष्ट वन यथा कपिवन व महर्षि वन की स्थापना की जा सके। शहरी क्षेत्र में ट्रिगार्ड के माध्यम से प्लान्टेशन करने का भी सुझाव दिया। जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अधिकारी सरयू नहर खंड 5 को निर्देश दिए गए की वह जनपद की सरयू नदी की लम्बाई व चौड़ाई से समिति को अवगत कराए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच सुंदरेशा, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार, अधि.अभि. सरयू नहर खण्ड-5 दिनेश कुमार, वन क्षेत्राधिकारी श्रावस्ती सुनील त्रिपाठी, तहसीलदार पयागपुर अम्बिका चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे जबकि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा वर्चुअली बैठक में प्रतिभाग किया गया।