गाजियाबाद में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन गाजियाबाद के ग्राम रईसपुर की खतौनी में भूमि के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में वार्ड-53 रईसपुर के किसानों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर गांव में विशेष राजस्व शिविर लगाने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि खतौनी के अंश निर्धारण में गलतियां होने के कारण कई किसानों की पैतृक भूमि के वास्तविक हिस्से में अंतर दर्ज हो गया है। खतौनी पुनरीक्षण एवं भूमि के अंश निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान हुई इन त्रुटियों से किसानों के वास्तविक भूमि अधिकार प्रभावित होने के साथ भविष्य में गंभीर विवाद उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। समस्या के समाधान के लिए किसान बार-बार तहसील और संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी से मांग कि रईसपुर गांव में विशेष राजस्व शिविर आयोजित कर किसानों के भूमि संबंधी अभिलेखों की जांच कराई जाए। साथ ही त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण को नियमानुसार दुरुस्त कर किसानों को राहत दिलाई जाए। वहीं डीएम रविंद्र कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि अधिकारी स्तर पर उनके गांव में कैंप लगाया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगर इस कार्य में लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

Pramod Singh

Media company गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

गाजियाबाद में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन गाजियाबाद के ग्राम रईसपुर की खतौनी में भूमि के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में वार्ड-53 रईसपुर के किसानों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर गांव में विशेष राजस्व शिविर लगाने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि खतौनी के अंश निर्धारण में गलतियां होने के कारण कई किसानों की पैतृक भूमि के वास्तविक हिस्से में अंतर दर्ज हो गया है। खतौनी पुनरीक्षण एवं भूमि के अंश निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान हुई इन त्रुटियों से किसानों के वास्तविक भूमि अधिकार प्रभावित होने के साथ भविष्य में गंभीर विवाद उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। समस्या के समाधान के लिए किसान बार-बार तहसील और संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जिलाधिकारी से मांग कि रईसपुर गांव में विशेष राजस्व शिविर आयोजित कर किसानों के भूमि संबंधी अभिलेखों की जांच कराई जाए। साथ ही त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण को नियमानुसार दुरुस्त कर किसानों को राहत दिलाई जाए। वहीं डीएम रविंद्र कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि अधिकारी स्तर पर उनके गांव में कैंप लगाया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर सभी समस्याओं का समाधान होगा। अगर इस कार्य में लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।