हरदोई के माधौगंज थानाक्षेत्र के इकसई गांव में हरे और प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों की सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने एक ठेकेदार अमरीश से सौदा होने की जानकारी दी थी। जब वन विभाग के वैभव त्रिपाठी से इस विषय पर बात की गई तो उनका कहना था कि जब पेड़ कट जाएं, तब बताना। ठेकेदार अमरीश के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिलग्राम रेंजर के.पी. सिंह से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि कटान बिना परमिट के कराया जा रहा था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, लेकिन यह सोचने का विषय है कि क्या कार्रवाई होगी। इससे कुछ दिन पहले माधौगंज-बिलग्राम-बिल्हौर-कटरा हाईवे पर एक कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें लदी लकड़ी के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, वह माल किस ठेकेदार का था, किस किस्म की लकड़ी थी और उसका परमिट था या नहीं। दस दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रेंजर से लेकर जिले के अधिकारी और कर्मचारी इस बारे में बताने से इनकार कर रहे हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कारण है – क्या यह बंद कमरे में जेबें गर्म होने का मामला है या कुछ और? क्या सत्ता के दबाव में अधिकारी-कर्मचारी मीडिया के सामने आकर जानकारी नहीं देना चाहते, या वन विभाग को ठेकेदारों का खौफ सता रहा है? एक तरफ सरकार गांव-गांव और शहर-शहर वन महोत्सव का कार्यक्रम चलाकर लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार हरे पेड़ों पर आरा चलाकर पर्यावरण को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आरोप है कि यह सब वन विभाग की मिलीभगत से हो रहा है।

रिपोर्टर गौरव कश्यप सहानुभूति

Animal control and welfare service हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

हरदोई के माधौगंज थानाक्षेत्र के इकसई गांव में हरे और प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों की सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने एक ठेकेदार अमरीश से सौदा होने की जानकारी दी थी। जब वन विभाग के वैभव त्रिपाठी से इस विषय पर बात की गई तो उनका कहना था कि जब पेड़ कट जाएं, तब बताना। ठेकेदार अमरीश के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिलग्राम रेंजर के.पी. सिंह से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि कटान बिना परमिट के कराया जा रहा था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, लेकिन यह सोचने का विषय है कि क्या कार्रवाई होगी। इससे कुछ दिन पहले माधौगंज-बिलग्राम-बिल्हौर-कटरा हाईवे पर एक कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें लदी लकड़ी के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि

उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, वह माल किस ठेकेदार का था, किस किस्म की लकड़ी थी और उसका परमिट था या नहीं। दस दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रेंजर से लेकर जिले के अधिकारी और कर्मचारी इस बारे में बताने से इनकार कर रहे हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कारण है – क्या यह बंद कमरे में जेबें गर्म होने का मामला है या कुछ और? क्या सत्ता के दबाव में अधिकारी-कर्मचारी मीडिया के सामने आकर जानकारी नहीं देना चाहते, या वन विभाग को ठेकेदारों का खौफ सता रहा है? एक तरफ सरकार गांव-गांव और शहर-शहर वन महोत्सव का कार्यक्रम चलाकर लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार हरे पेड़ों पर आरा चलाकर पर्यावरण को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आरोप है कि यह सब वन विभाग की मिलीभगत से हो रहा है।