करौली जिले के टोडाभीम तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पहाड़ी में पिछले 25 से अधिक वर्षों से सड़क कच्ची होने के कारण ग्रामीण भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गांव के निवासी निरंजन मीणा ने करौली के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर सड़क की इस दुर्दशा की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कच्ची सड़क लगभग 30 से अधिक परिवारों और क्षेत्रों के लिए एकमात्र संपर्क मार्ग है, जिस पर न तो पक्का निर्माण हुआ है और न ही नाली की कोई व्यवस्था है। बारिश के मौसम में यह सड़क पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाती है, जिससे किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने, बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निरंजन मीणा ने अपने पत्र में कानूनी और संवैधानिक आधारों का हवाला देते हुए लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 104 व 105 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 88 के तहत सार्वजनिक मार्गों का निर्माण और रखरखाव करना ग्राम पंचायत व स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य है। इसके अलावा, सड़क न होने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी हनन हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस सड़क का तुरंत भौतिक सर्वेक्षण कराया जाए और इसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग या पीएमजीएसवाई योजना के तहत पक्का किया जाए। इसके साथ ही, शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत जिलाधिकारी से 30 दिनों के भीतर तीन प्रमुख जानकारियां मांगी हैं। इनमें पिछले 3 वर्षों में सड़क के लिए आवंटित और खर्च हुए बजट का विवरण, इसे पक्का करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति, और इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग व अधिकारी का नाम तथा पद शामिल हैं। इस पत्र की प्रतिलिपियां जिला परिषद करौली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पंचायत समिति टोडाभीम के विकास अधिकारी को भी प्रेषित की गई हैं।

Niranjan Meena

Electrician टोडाभीम, करौली, राजस्थान•

13 hrs ago

करौली जिले के टोडाभीम तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पहाड़ी में पिछले 25 से अधिक वर्षों से सड़क कच्ची होने के कारण ग्रामीण भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। गांव के निवासी निरंजन मीणा ने करौली के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर सड़क की इस दुर्दशा की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह कच्ची सड़क लगभग 30 से अधिक परिवारों और क्षेत्रों के लिए एकमात्र संपर्क मार्ग है, जिस पर न तो पक्का निर्माण हुआ है और न ही नाली की कोई व्यवस्था है। बारिश के मौसम में यह सड़क पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाती है, जिससे

किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने, बच्चों को स्कूल जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निरंजन मीणा ने अपने पत्र में कानूनी और संवैधानिक आधारों का हवाला देते हुए लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 104 व 105 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 88 के तहत सार्वजनिक मार्गों का निर्माण और रखरखाव करना ग्राम पंचायत व स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य है। इसके अलावा, सड़क न होने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी हनन हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि

इस सड़क का तुरंत भौतिक सर्वेक्षण कराया जाए और इसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग या पीएमजीएसवाई योजना के तहत पक्का किया जाए। इसके साथ ही, शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत जिलाधिकारी से 30 दिनों के भीतर तीन प्रमुख जानकारियां मांगी हैं। इनमें पिछले 3 वर्षों में सड़क के लिए आवंटित और खर्च हुए बजट का विवरण, इसे पक्का करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति, और इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभाग व अधिकारी का नाम तथा पद शामिल हैं। इस पत्र की प्रतिलिपियां जिला परिषद करौली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पंचायत समिति टोडाभीम के विकास अधिकारी को भी प्रेषित की गई हैं।