गुमला जिले के डुमरी स्थित उदनी पंचायत के औरापाठ माचाडीपा गांव में आदिम जनजाति परिवार भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। शनिवार दोपहर मिली जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा गोद लिए गए आकांक्षी प्रखंड डुमरी में लगभग तेरह लाख बयालीस हजार एक सौ चौरासी रुपये (₹13,42,184) की लागत से बनी एक सोलर आधारित पेयजल आपूर्ति योजना निर्माण के कुछ ही समय बाद बंद हो गई है, जिससे यह पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह योजना पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला के तहत जिला अनाबद्ध निधि से बनाई गई थी। गांव के बुजुर्ग मानु कोरवा समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जलापूर्ति योजना शुरू होने के लगभग एक माह बाद ही पूरी तरह ठप पड़ गई। ग्रामीणों ने संवेदक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कुएं का निर्माण सही स्थान पर न कराना, बारिश के दौरान नाली का गंदा पानी कुएं में जाने की आशंका, कुएं को पर्याप्त गहराई तक न खोदना और निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतना शामिल है। पेयजल की सुविधा ठप होने के कारण इन आदिम जनजाति परिवारों को प्रतिदिन लगभग एक किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। शाम और रात के समय पानी लाने के दौरान उन्हें जंगली जानवरों के हमले का भी खतरा बना रहता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने और जल्द से जल्द गांव में स्थायी पेयजल सुविधा बहाल करने की पुरजोर मांग की है। इस दौरान दुर्गा कोरवा, अश्मिता देवी, संध्या बाई, मनु कोरवा, राकेश कोरवा, मदन कोरवा, भैरव कोरवा, आनंद कोरवा और रामदयाल कोरवा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

चैनपुर अपडेट

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16 hrs ago

गुमला जिले के डुमरी स्थित उदनी पंचायत के औरापाठ माचाडीपा गांव में आदिम जनजाति परिवार भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। शनिवार दोपहर मिली जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन द्वारा गोद लिए गए आकांक्षी प्रखंड डुमरी में लगभग तेरह लाख बयालीस हजार एक सौ चौरासी रुपये (₹13,42,184) की लागत से बनी एक सोलर आधारित पेयजल आपूर्ति योजना निर्माण के कुछ ही समय बाद बंद हो गई है, जिससे यह पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह योजना पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला के तहत जिला अनाबद्ध निधि से बनाई गई थी। गांव के बुजुर्ग मानु कोरवा समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जलापूर्ति योजना शुरू होने के लगभग एक माह बाद ही पूरी तरह ठप पड़ गई। ग्रामीणों ने संवेदक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कुएं का निर्माण सही स्थान पर न कराना, बारिश के दौरान नाली का गंदा पानी कुएं में जाने की आशंका, कुएं को पर्याप्त गहराई तक न खोदना और निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतना शामिल है। पेयजल की सुविधा ठप होने के कारण इन आदिम जनजाति परिवारों को प्रतिदिन लगभग एक किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। शाम और रात के समय पानी लाने के दौरान उन्हें जंगली जानवरों के हमले का भी खतरा बना रहता है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने और जल्द से जल्द गांव में स्थायी पेयजल सुविधा बहाल करने की पुरजोर मांग की है। इस दौरान दुर्गा कोरवा, अश्मिता देवी, संध्या बाई, मनु कोरवा, राकेश कोरवा, मदन कोरवा, भैरव कोरवा, आनंद कोरवा और रामदयाल कोरवा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।