कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के संघर्ष का परिणाम: राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से बढ़ाया कुक कम हेल्पर का मानदेय कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति उदयपुर, कुक कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार कुशल श्रमिक की मजदूरी देने, सभी कुक कम हेल्पर को नियुक्ति पत्र देने, प्रत्येक 50 विद्यार्थियों पर एक कुक लगाने, वर्तमान में सेवारत कुक कम हेल्परों को चपरासी के पद पर स्थाई करने . पंजाब की तरह राजस्थान के कुक कम हेल्पर को भी 180 दिन का सवेतनिक प्रसूति अवकाश, 20 दिन का आकस्मिक अवकाश और 10 दिन मेडिकल अवकाश देने, बाल गोपाल योजना में दूध गरम करने का वेतन बढ़ाने, कुक के पेट पर लात मारने वाले केंद्रीकृत रसोईघर से पोषाहार पकाने को बंद करने, छुट्टियों का वेतन न काट कर 12 माह का पूरा वेतन देने, कुक कम हेल्पर को अतिरिक्त काम का अतिरिक्त भुगतान कराने, सभी कुक का बीमा कराने, पीएफ व ईएसआई, पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा देने आदि 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। बाद में कुक ने शहीद स्मारक पर कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय सभा व रैली में भागीदारी की। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति उदयपुर के सलाहकार नाना भगत ने बताया कि कुक कम हेल्पर को केरल में 12000 रूपए, पांडिचेरी में 10000 रुपए, तमिलनाडु में 4100 से 12500 रुपए हरियाणा में 7000 रुपए, दमन दीव में 4400 रुपए, कर्नाटक में में 3700 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 3500 रुपए , चंडीगढ़ में 3300 रुपए, दिए जाते है। पंजाब केसरी के दिनांक 27/7/2023 की खबर के अनुसार पंजाब में साल भर में 180 दिन सवैतनिक प्रसूति अवकाश, वेतन सहित 20 सीएल, 10 एम एल व भी दिया जाता है जबकि राजस्थान में सबसे कम आज भी कुक को केवल 2297 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है तथा कोई अवकाश भी नहीं मिलता। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति नयागांव की संयोजक हिना परमार ने बताया कि परिवार में मरण मौत अथवा अन्य कोई जरूरी काम होने पर घर का कोई अन्य सदस्य स्कूल जाता है और पोषाहार पका कर बच्चों को खिलाता है पर बच्चों को पोषाहार से वंचित नहीं होने देते। बिंदु ने बताया कि राज्य सरकार समय-समय पर नगण्य सा अपना अंशदान बढ़ाती रही है पर केंद्र सरकार ने 2009 के अपना अंशदान नहीं बढ़ाया है। केंद्र सरकार आज भी कुक को केवल 600 रुपया मासिक मानदेय देती है। करीब 25 साल से ज्यादा समय से कुक कम हेल्पर पूरा दिन खपने के बाद विद्यालय छुट्टी होने के बाद ताला लगाकर घर जाते हैं फिर भी कुक को सरकार तय न्यूनतम मजदूरी नही देकर वेट बेगार करा रही है। जनवादी मजदूर यूनियन के सचिव जयंतीलाल ने बताया कि उदयपुर में 280 विद्यालयों में केंद्रीयकृत रसोईघर अक्षय पात्र के मार्फत पोषाहार देना शुरू किया गया है जिससे करीब 500 से ज्यादा कुक कम हेल्पर के रोजगार पर संकट आ गया है। उन्होंने बताया कि पूरा जीवन बच्चों की सेवा में समर्पित कर चुके कुक को पेंशन, ग्रेच्युटी या कोई लाभ दिये बिना हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। कुक पारू बाई ने बताया कि मिड डे मिल योजना में राजस्थान के 67018 स्कुलो में 1 लाख 9 हजार 922 कुक मात्र 67 रुपए दैनिक वेतन पर काम कर रहे है जिसमें से 98 हजार 387 महिलाएं है। इसमें भी ज्यादातर विधवा महिलाएं हैं जो पोषाहार के मानदेय से अपना परिवार पालती है। राजस्थान के समस्त कोक को एक अप्रैल 2026 से 2477 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा।

Jl meena

खेरवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान•

8 hrs ago

कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के संघर्ष का परिणाम: राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से बढ़ाया कुक कम हेल्पर का मानदेय कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति उदयपुर, कुक कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार कुशल श्रमिक की मजदूरी देने, सभी कुक कम हेल्पर को नियुक्ति पत्र देने, प्रत्येक 50 विद्यार्थियों पर एक कुक लगाने, वर्तमान में सेवारत कुक कम हेल्परों को चपरासी के पद पर स्थाई करने . पंजाब की तरह राजस्थान के कुक कम हेल्पर को भी 180 दिन का सवेतनिक प्रसूति अवकाश, 20 दिन का आकस्मिक अवकाश और 10 दिन मेडिकल अवकाश देने, बाल गोपाल योजना में दूध गरम करने का वेतन बढ़ाने, कुक के पेट पर लात मारने वाले केंद्रीकृत रसोईघर से पोषाहार पकाने को बंद करने, छुट्टियों का वेतन न काट कर 12 माह का पूरा वेतन देने, कुक कम हेल्पर को अतिरिक्त काम का अतिरिक्त भुगतान कराने, सभी कुक का बीमा कराने, पीएफ व ईएसआई, पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा देने आदि 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। बाद में कुक ने शहीद स्मारक पर कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय सभा व रैली में भागीदारी की। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति उदयपुर के सलाहकार नाना भगत ने बताया कि कुक कम हेल्पर को केरल में 12000 रूपए, पांडिचेरी में 10000 रुपए, तमिलनाडु में 4100 से 12500 रुपए हरियाणा में 7000 रुपए, दमन दीव में 4400 रुपए, कर्नाटक में में 3700 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 3500 रुपए , चंडीगढ़ में 3300 रुपए, दिए जाते है। पंजाब केसरी के दिनांक 27/7/2023 की खबर के अनुसार पंजाब में साल भर में 180 दिन सवैतनिक प्रसूति अवकाश, वेतन सहित 20 सीएल, 10 एम एल व भी दिया जाता है जबकि राजस्थान में सबसे कम आज

भी कुक को केवल 2297 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है तथा कोई अवकाश भी नहीं मिलता। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति नयागांव की संयोजक हिना परमार ने बताया कि परिवार में मरण मौत अथवा अन्य कोई जरूरी काम होने पर घर का कोई अन्य सदस्य स्कूल जाता है और पोषाहार पका कर बच्चों को खिलाता है पर बच्चों को पोषाहार से वंचित नहीं होने देते। बिंदु ने बताया कि राज्य सरकार समय-समय पर नगण्य सा अपना अंशदान बढ़ाती रही है पर केंद्र सरकार ने 2009 के अपना अंशदान नहीं बढ़ाया है। केंद्र सरकार आज भी कुक को केवल 600 रुपया मासिक मानदेय देती है। करीब 25 साल से ज्यादा समय से कुक कम हेल्पर पूरा दिन खपने के बाद विद्यालय छुट्टी होने के बाद ताला लगाकर घर जाते हैं फिर भी कुक को सरकार तय न्यूनतम मजदूरी नही देकर वेट बेगार करा रही है। जनवादी मजदूर यूनियन के सचिव जयंतीलाल ने बताया कि उदयपुर में 280 विद्यालयों में केंद्रीयकृत रसोईघर अक्षय पात्र के मार्फत पोषाहार देना शुरू किया गया है जिससे करीब 500 से ज्यादा कुक कम हेल्पर के रोजगार पर संकट आ गया है। उन्होंने बताया कि पूरा जीवन बच्चों की सेवा में समर्पित कर चुके कुक को पेंशन, ग्रेच्युटी या कोई लाभ दिये बिना हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। कुक पारू बाई ने बताया कि मिड डे मिल योजना में राजस्थान के 67018 स्कुलो में 1 लाख 9 हजार 922 कुक मात्र 67 रुपए दैनिक वेतन पर काम कर रहे है जिसमें से 98 हजार 387 महिलाएं है। इसमें भी ज्यादातर विधवा महिलाएं हैं जो पोषाहार के मानदेय से अपना परिवार पालती है। राजस्थान के समस्त कोक को एक अप्रैल 2026 से 2477 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा।