मिर्ज़ापुर । महिला शिक्षक संघ ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ गुरुवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संघ की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। महिला शिक्षकों ने साफ शब्दों में कहा — “आजाद भारत में गुलामी की प्रथा नहीं चलेगी।” संघ का कहना है कि Right of Children to Free and Compulsory Education Act यानी RTE अधिनियम में 2017 में किए गए संशोधन को पहले से नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना असंवैधानिक है। महिला शिक्षक संघ का दावा है कि इस फैसले से उत्तर प्रदेश में लगभग दो लाख और देशभर में बीस लाख से अधिक शिक्षक मानसिक दबाव में हैं। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा परीक्षा के दायरे में लाना अन्यायपूर्ण है। संघ ने सरकार से मांग की है कि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को TET से पूर्णतः मुक्त किया जाए। इस मौके पर नीलकंठ पांडे, जगदंबा चौधरी, दिनेश कुमार सिंह, पंकज सिंह, उमाकांत मिश्रा, विजय शंकर तिवारी, अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार शिक्षकों की इस मांग पर विचार करेगी… या आंदोलन और तेज होगा?

Shriyam News Network

Local News Reporter मिर्जापुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश•

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