उर्वरकों और यूरिया की बढ़ती मांग तथा किल्लत के बीच, कृषि विभाग किसानों को हरी खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग ढैंचा की खेती को बढ़ावा दे रहा है और किसानों को इसके निःशुल्क बीज भी उपलब्ध करा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता को कम करना है। ढैंचा की फसल सिर्फ 40 दिनों में तैयार हो जाती है, जिसके बाद किसान इसे खेत में ही जुताई कर मिट्टी में मिला देते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक हरी खाद का निर्माण करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और अगली फसल को बेहतर पोषण मिलता है। फार्मर आईडी के आधार पर उर्वरकों की तय मात्रा और खाद की बढ़ती किल्लत के मद्देनजर, यह विकल्प किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। जमानिया क्षेत्र के किसानों ने ढैंचा की खेती में विशेष रुचि दिखाई है। इसकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त कृषि निदेशक ने भी खेतों का दौरा किया और इस खेती पर संतोष व्यक्त किया। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने सभी किसानों से अधिक से अधिक हरी खाद अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, और यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि को भी बढ़ावा देगा।

Anubha tiwari

गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

उर्वरकों और यूरिया की बढ़ती मांग तथा किल्लत के बीच, कृषि विभाग किसानों को हरी खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग ढैंचा की खेती को बढ़ावा दे रहा है और किसानों को इसके निःशुल्क बीज भी उपलब्ध करा रहा है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता को कम करना है। ढैंचा की फसल सिर्फ 40 दिनों में तैयार हो जाती है, जिसके बाद किसान इसे खेत में ही जुताई कर मिट्टी में मिला देते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक हरी खाद का निर्माण करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और अगली फसल को बेहतर पोषण मिलता है। फार्मर आईडी के आधार पर उर्वरकों की तय मात्रा और खाद की बढ़ती किल्लत के मद्देनजर, यह विकल्प किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। जमानिया क्षेत्र के किसानों ने ढैंचा की खेती में विशेष रुचि दिखाई है। इसकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त कृषि निदेशक ने भी खेतों का दौरा किया और इस खेती पर संतोष व्यक्त किया। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने सभी किसानों से अधिक से अधिक हरी खाद अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, और यह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि को भी बढ़ावा देगा।