झारखंड के गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बदले कथित तौर पर 'खर्चा-पानी' (रिश्वत) की मांग करने वाली एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस बड़ी और कड़ी कार्रवाई के बाद से जिले के प्रशासनिक और विभागीय हलकों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। आरोपी बीएलओ पर नए वोटर कार्ड बनाने, नाम जोड़ने या मतदाता सूची में सुधार करने के एवज में आम नागरिकों से अवैध रूप से पैसों की मांग करने का गंभीर आरोप था। यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी गरमा गया था और चुनावी प्रक्रियाओं में सरकारी कर्मियों द्वारा की जा रही इस अवैध वसूली को लेकर जनता में भारी नाराजगी थी। मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद गंभीरता से जांच बिठाई गई, जिसमें दोषी पाए जाने पर प्रशासन ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई के जरिए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मियों को सख्त संदेश दिया है कि मतदाता सूची से जुड़े सभी काम पूरी तरह से निःशुल्क हैं और इसके लिए पैसे मांगना कानूनी अपराध है। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि यदि कोई भी कर्मी काम के बदले पैसों की मांग करता है, तो तुरंत इसकी शिकायत सीधे वरीय अधिकारियों या टोल-फ्री नंबर पर करें। प्रशासन के इस कड़े कदम की स्थानीय लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है।

Brajesh Gope (एलआइसी अभिकर्ता)

Insurance Agent लापुंग, रांची, झारखंड•

1 hr ago

झारखंड के गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बदले कथित तौर पर 'खर्चा-पानी' (रिश्वत) की मांग करने वाली एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस बड़ी और कड़ी कार्रवाई के बाद से जिले के प्रशासनिक और विभागीय हलकों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। आरोपी बीएलओ पर नए वोटर कार्ड बनाने, नाम जोड़ने या मतदाता सूची में सुधार करने के एवज में आम नागरिकों से अवैध रूप से पैसों की मांग करने का गंभीर आरोप था। यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी गरमा गया था और चुनावी प्रक्रियाओं में सरकारी कर्मियों द्वारा की जा रही इस अवैध वसूली को लेकर जनता में भारी नाराजगी थी। मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचने के बाद गंभीरता से जांच बिठाई गई, जिसमें दोषी पाए जाने पर प्रशासन ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत तुरंत बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई के जरिए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मियों को सख्त संदेश दिया है कि मतदाता सूची से जुड़े सभी काम पूरी तरह से निःशुल्क हैं और इसके लिए पैसे मांगना कानूनी अपराध है। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि यदि कोई भी कर्मी काम के बदले पैसों की मांग करता है, तो तुरंत इसकी शिकायत सीधे वरीय अधिकारियों या टोल-फ्री नंबर पर करें। प्रशासन के इस कड़े कदम की स्थानीय लोगों द्वारा काफी सराहना की जा रही है।