करेरा में अवैध डायवर्सन पर प्रशासन का सख़्त प्रहार, एसडीएम अनुराग निंगवाल का औचक निरीक्षण करेरा। तहसील करैरा क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों में बिना वैधानिक अनुमति के खुलेआम उपयोग किए जाने की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को एसडीएम करैरा श्री अनुराग निंगवाल ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मौकास्थल पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जहां कई प्रकरणों में कृषि भूमि का धड़ल्ले से अवैध डायवर्सन किया जा रहा था। इस गंभीर अनियमितता पर एसडीएम ने तत्काल सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी मामलों को बिना सूचना डायवर्सन की श्रेणी में दर्ज कर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एसडीएम अनुराग निंगवाल ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी भूमि धारक नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं, वे तत्काल डायवर्सन की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भारी अर्थदण्ड, पेनल्टी व सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब अवैध डायवर्सन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

User9708 - कपिल मिश्रा क्राइम पत्रकार

Salesperson पिछोर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

15 hrs ago

करेरा में अवैध डायवर्सन पर प्रशासन का सख़्त प्रहार, एसडीएम अनुराग निंगवाल का औचक निरीक्षण करेरा। तहसील करैरा क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों में बिना वैधानिक अनुमति के खुलेआम उपयोग किए जाने की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में आज दिनांक 19 जनवरी 2026 को एसडीएम करैरा श्री अनुराग निंगवाल ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मौकास्थल पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जहां कई प्रकरणों में कृषि भूमि का धड़ल्ले से अवैध डायवर्सन किया जा रहा था। इस गंभीर अनियमितता पर एसडीएम ने तत्काल सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी मामलों को बिना सूचना डायवर्सन की श्रेणी में दर्ज कर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एसडीएम अनुराग निंगवाल ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी भूमि धारक नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं, वे तत्काल डायवर्सन की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भारी अर्थदण्ड, पेनल्टी व सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब अवैध डायवर्सन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।