सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताते हुए राजस्थान सरकार को एक कैदी को 24 दिन तक अनावश्यक रूप से जेल में रखने के मामले में 11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता और प्रशासनिक देरी किसी को जेल में रखने का वैध आधार नहीं हो सकती। यह मामला नई दिल्ली/जोधपुर से सामने आया है। जस्टिस संजय करोल और ए.जी. मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसी व्यक्ति को केवल इसलिए जेल में नहीं रख सकती क्योंकि अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल, उच्च न्यायालय ने संबंधित कैदी को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद उसे 24 दिनों तक जेल में रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कृत्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन माना। अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि संविधान द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और राज्य का दायित्व है कि वह न्यायालय के आदेशों का तत्काल और प्रभावी पालन सुनिश्चित करे। न्यायालय ने चेताया कि यदि प्रशासनिक सुस्ती या लापरवाही के कारण किसी नागरिक की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो इसके लिए राज्य को जवाबदेह ठहराया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायालयी आदेशों के पालन के लिए एक अहम नजीर साबित होगा।

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पत्रकार जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान•

3 hrs ago

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताते हुए राजस्थान सरकार को एक कैदी को 24 दिन तक अनावश्यक रूप से जेल में रखने के मामले में 11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता और प्रशासनिक देरी किसी को जेल में रखने का वैध आधार नहीं हो सकती। यह मामला नई दिल्ली/जोधपुर से सामने आया है। जस्टिस संजय करोल और ए.जी. मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसी व्यक्ति को केवल इसलिए जेल में नहीं रख सकती क्योंकि अधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल, उच्च न्यायालय ने संबंधित कैदी को

पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद उसे 24 दिनों तक जेल में रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कृत्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन माना। अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि संविधान द्वारा दी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और राज्य का दायित्व है कि वह न्यायालय के आदेशों का तत्काल और प्रभावी पालन सुनिश्चित करे। न्यायालय ने चेताया कि यदि प्रशासनिक सुस्ती या लापरवाही के कारण किसी नागरिक की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो इसके लिए राज्य को जवाबदेह ठहराया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायालयी आदेशों के पालन के लिए एक अहम नजीर साबित होगा।