एडवोकेट को किसी सरकारी कार्यालय या थाने में जाने से कोई नहीं रोक सकता-मनोज आहूजा देश के अधिवक्ता,एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।एडवोकेट एक्ट के प्रावधान इस प्रकार हैं। 1. एडवोकेट को किसी सरकारी कार्यालय या थाने जाने से कोई नहीं रोक सकता Advocates Act, 1961 में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अधिवक्ता पुलिस थाना, कलेक्ट्रेट, तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस, SDM ऑफिस आदि में नहीं जा सकता। एक अधिवक्ता भारत का नागरिक भी है,और उसे वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी आम नागरिक को हैं। 2. Section 30 – Practise का अधिकार “An advocate shall be entitled to practise throughout the territories to which this Act extends.”इसका मतलब: पूरे भारत में प्रैक्टिस अपने मुवक्किल के हित में थाने में सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलना आवेदन,प्रार्थना-पत्र देना Practise का अर्थ केवल कोर्ट में बहस नहीं,बल्कि मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी वैधानिक कार्य 3. थाने में अधिवक्ता का अधिकार अधिवक्ता: FIR/शिकायत देने गिरफ्तारी/पूछताछ की जानकारी लेने अपने मुवक्किल के लिए आवेदन देने कानून के तहत प्रतिनिधित्व करने किसी SHO, SI या पुलिस कर्मी को अधिकार नहीं कि वो कहे: “वकील अंदर नहीं आएगा” यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। 4. सरकारी ऑफिस में रोका जाना – अवैध अगर कोई अधिकारी कहता है: “वकील अंदर नहीं जाएगा” “केवल पार्टी आए” “एडवोकेट को अनुमति नहीं”तो ये: मनमान असंवैधानिक न्याय में बाधा (Obstruction of Justice) 5. Supreme Court of India का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि: अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है, और उसके कार्य में अनावश्यक बाधा अस्वीकार्य है। 6. कब सीमित किया जा सकता है? (Exception) केवल इन हालात में: अगर कोई लिखित नियम/ऑर्डर हो सुरक्षा कारणों से (High Security Area) Covid/आपदा जैसे अस्थायी नियम लेकिन सिर्फ मौखिक रोक = अवैध अगर कोई रोके तो क्या करें नाम-पद पूछें लिखित आदेश माँगें वीडियो/ऑडियो रिकॉर्ड वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत,हाईकोर्ट में रिट (Article 226) “अधिवक्ता को थाना या सरकारी कार्यालय जाने से रोकना न केवल अवैध है,बल्कि संविधान व Advocates Act, 1961 का खुला उल्लंघन है।” सादर-मनोज आहूजा एडवोकेट,प्रदेश सचिव अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच,निवर्तमान अध्यक्ष,जिला बार एसोसिएशन केकड़ी,पूर्व अध्यक्ष,बार एसोसिएशन भिनाय मोबाइल,नंबर-9413300227,9414434927

KHABRON KA SAFAR NEWS

पत्रकार Sarwar, Ajmer•

9 hrs ago

एडवोकेट को किसी सरकारी कार्यालय या थाने में जाने से कोई नहीं रोक सकता-मनोज आहूजा देश के अधिवक्ता,एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।एडवोकेट एक्ट के प्रावधान इस प्रकार हैं। 1. एडवोकेट को किसी सरकारी कार्यालय या थाने जाने से कोई नहीं रोक सकता Advocates Act, 1961 में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि अधिवक्ता पुलिस थाना, कलेक्ट्रेट, तहसील, रजिस्ट्रार ऑफिस, SDM ऑफिस आदि में नहीं जा सकता। एक अधिवक्ता भारत का नागरिक भी है,और उसे वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी आम नागरिक को हैं। 2. Section 30 – Practise का अधिकार “An advocate shall be entitled to practise throughout the territories to which this Act extends.”इसका मतलब: पूरे भारत में प्रैक्टिस अपने मुवक्किल के हित में थाने में सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलना आवेदन,प्रार्थना-पत्र देना Practise का अर्थ केवल कोर्ट में बहस नहीं,बल्कि मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी वैधानिक कार्य 3. थाने में अधिवक्ता का अधिकार अधिवक्ता: FIR/शिकायत देने गिरफ्तारी/पूछताछ की जानकारी लेने अपने मुवक्किल के लिए आवेदन देने कानून के तहत प्रतिनिधित्व करने किसी SHO, SI या पुलिस कर्मी को अधिकार नहीं कि वो कहे: “वकील अंदर नहीं आएगा” यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है। 4. सरकारी ऑफिस में रोका जाना – अवैध अगर कोई अधिकारी कहता है: “वकील अंदर नहीं जाएगा” “केवल पार्टी आए” “एडवोकेट को अनुमति नहीं”तो ये: मनमान असंवैधानिक न्याय में बाधा (Obstruction of Justice) 5. Supreme Court of India का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि: अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है, और उसके कार्य में अनावश्यक बाधा अस्वीकार्य है। 6. कब सीमित किया जा सकता है? (Exception) केवल इन हालात में: अगर कोई लिखित नियम/ऑर्डर हो सुरक्षा कारणों से (High Security Area) Covid/आपदा जैसे अस्थायी नियम लेकिन सिर्फ मौखिक रोक = अवैध अगर कोई रोके तो क्या करें नाम-पद पूछें लिखित आदेश माँगें वीडियो/ऑडियो रिकॉर्ड वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत,हाईकोर्ट में रिट (Article 226) “अधिवक्ता को थाना या सरकारी कार्यालय जाने से रोकना न केवल अवैध है,बल्कि संविधान व Advocates Act, 1961 का खुला उल्लंघन है।” सादर-मनोज आहूजा एडवोकेट,प्रदेश सचिव अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच,निवर्तमान अध्यक्ष,जिला बार एसोसिएशन केकड़ी,पूर्व अध्यक्ष,बार एसोसिएशन भिनाय मोबाइल,नंबर-9413300227,9414434927