दिल्ली के RTO कार्यालयों में दलाल राज! आम आदमी की फाइल अटकी, दलालों के जरिए पहुंचते ही काम में आती है तेजी? सरकारी दफ्तरों में आम नागरिक की सुनवाई नहीं, कथित तौर पर दलालों के माध्यम से फाइलें आगे बढ़ने के आरोप; परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। दिल्ली के परिवहन विभाग (RTO) कार्यालयों में आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप हैं कि कार्यालयों में बिना दलालों के आम आदमी का काम करवाना आसान नहीं रह गया है। आम नागरिक अपने जरूरी दस्तावेज लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसकी फाइल आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। वहीं, कथित तौर पर दलालों के माध्यम से पहुंचने वाली फाइलों का काम तेजी से होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकारी कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था क्यों बनती जा रही है, जहां आम नागरिक खुद को असहाय महसूस करे? क्या ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए भी लोगों को दलालों का सहारा लेना पड़ेगा? यदि सभी सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी होने का दावा किया जा रहा है, तो फिर आम जनता को कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच करानी चाहिए। यह पता लगाया जाना जरूरी है कि फाइलों के निस्तारण में देरी क्यों होती है और क्या कार्यालयों में दलालों का कोई प्रभावशाली नेटवर्क सक्रिय है। आखिर जनता के टैक्स से चलने वाले सरकारी कार्यालयों में आम नागरिक को सम्मान और सुविधा कब मिलेगी? RTO जनता की सेवा के लिए है या दलालों के भरोसे चलने के लिए? अब परिवहन विभाग को जवाब देना होगा।

BHARAT TODAY NEWS

Media house Saraswati Vihar, North West Delhi•

1 hr ago

दिल्ली के RTO कार्यालयों में दलाल राज! आम आदमी की फाइल अटकी, दलालों के जरिए पहुंचते ही काम में आती है तेजी? सरकारी दफ्तरों में आम नागरिक की सुनवाई नहीं, कथित तौर पर दलालों के माध्यम से फाइलें आगे बढ़ने के आरोप; परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। दिल्ली के परिवहन विभाग (RTO) कार्यालयों में आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप हैं कि कार्यालयों में बिना दलालों के आम आदमी का काम करवाना आसान नहीं रह गया है। आम नागरिक अपने जरूरी दस्तावेज लेकर सरकारी

कार्यालयों के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसकी फाइल आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। वहीं, कथित तौर पर दलालों के माध्यम से पहुंचने वाली फाइलों का काम तेजी से होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकारी कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था क्यों बनती जा रही है, जहां आम नागरिक खुद को असहाय महसूस करे? क्या ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य परिवहन सेवाओं के लिए भी लोगों को दलालों का सहारा लेना पड़ेगा? यदि सभी सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी होने का दावा किया जा रहा है, तो फिर आम

जनता को कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच करानी चाहिए। यह पता लगाया जाना जरूरी है कि फाइलों के निस्तारण में देरी क्यों होती है और क्या कार्यालयों में दलालों का कोई प्रभावशाली नेटवर्क सक्रिय है। आखिर जनता के टैक्स से चलने वाले सरकारी कार्यालयों में आम नागरिक को सम्मान और सुविधा कब मिलेगी? RTO जनता की सेवा के लिए है या दलालों के भरोसे चलने के लिए? अब परिवहन विभाग को जवाब देना होगा।