वैश्विक मंदी और दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपनी मज़बूती एक बार फिर साबित की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह दर पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) की 7.1% विकास दर से काफी बेहतर है और सरकार के 7.6% के पुराने अनुमानों को भी पार कर गई है। साल की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2026) में आर्थिक गतिविधियों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी, जहाँ जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की विकास की गति लगातार मजबूत बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस बार की आर्थिक वृद्धि का आधार काफी व्यापक रहा है, जिसमें कोर सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया है। विनिर्माण क्षेत्र में 2025-26 के दौरान 10.7% की डबल-डिजिट ग्रोथ देखी गई, जबकि होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सर्विस सेक्टर्स ने सालाना आधार पर 11% की वृद्धि दर्ज की। इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में भी तेजी दिखी, जिसमें सीमेंट उत्पादन में 8.7% और स्टील की खपत में 8% का इजाफा हुआ। आम जनता द्वारा खर्च (प्राइवेट कंजम्पशन) करने की दर भी सुधरकर 7.7% पर आ गई, हालांकि, कृषि क्षेत्र में थोड़ी सुस्ती देखी गई और यह पिछले साल के 4.2% के मुकाबले घटकर 3% पर आ गई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने इन आंकड़ों पर संतोष जताते हुए बताया कि देश में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (संपत्ति निर्माण और निवेश) 8.2% की दर से बढ़ा है, और मशीनरी तथा उपकरणों के आयात में 19.3% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो भारतीय कंपनियों के विस्तार और भविष्य की मजबूती का संकेत है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भविष्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट और मॉनसून की अनिश्चितताओं का हवाला दिया गया है। आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने भी निष्पक्ष और संतुलित बताया है। कुल मिलाकर, ₹323 लाख करोड़ से अधिक की वास्तविक जीडीपी के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है।

MADHYA BHARAT NEWS

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

वैश्विक मंदी और दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपनी मज़बूती एक बार फिर साबित की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह दर पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) की 7.1% विकास दर से काफी बेहतर है और सरकार के 7.6% के पुराने अनुमानों को भी पार कर गई है। साल की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2026) में आर्थिक गतिविधियों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी, जहाँ जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की विकास की गति लगातार मजबूत बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस बार की आर्थिक वृद्धि का आधार काफी व्यापक रहा है, जिसमें कोर सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया है। विनिर्माण क्षेत्र में 2025-26 के दौरान 10.7% की डबल-डिजिट ग्रोथ देखी गई, जबकि होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सर्विस सेक्टर्स ने सालाना आधार पर 11% की वृद्धि दर्ज की। इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में भी तेजी दिखी, जिसमें सीमेंट उत्पादन में 8.7% और स्टील की खपत में 8% का इजाफा हुआ। आम जनता द्वारा खर्च (प्राइवेट कंजम्पशन) करने की दर भी सुधरकर 7.7% पर आ गई, हालांकि, कृषि क्षेत्र में थोड़ी सुस्ती देखी गई और यह पिछले साल के 4.2% के मुकाबले घटकर 3% पर आ गई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने इन आंकड़ों पर संतोष जताते हुए बताया कि देश में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (संपत्ति निर्माण और निवेश) 8.2% की दर से बढ़ा है, और मशीनरी तथा उपकरणों के आयात में 19.3% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो भारतीय कंपनियों के विस्तार और भविष्य की मजबूती का संकेत है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भविष्य को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट और मॉनसून की अनिश्चितताओं का हवाला दिया गया है। आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने भी निष्पक्ष और संतुलित बताया है। कुल मिलाकर, ₹323 लाख करोड़ से अधिक की वास्तविक जीडीपी के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है।