नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग की दस्तक - गीता चतुर्वेदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग की दस्तक - गीता चतुर्वेदी फोटो- औरैया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बुधवार को समाजसेवी, प्रबुद्ध महिलाओं ने चौधरी विशंभर सिंह भारतीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में प्रेस वार्ता आयोजित की। कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता चतुर्वेदी, वी.वी.एस विद्यापीठ औरैया की प्रधानाचार्या रमनीक कौर तथा एस.बी.एस मेमोरियल विद्यालय औरैया प्रधानाचार्य चित्रा अवस्थी एवं समाजसेवी ज्योति शुक्ला दीप्ति द्विवेदी ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया। गीता चतुर्वेदी ने कहा कि आरक्षण देकर सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और भी सरकार रही हैं किसी ने महिलाओं के बारे इतना नहीं सोचा। आरक्षण से निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ेंगी और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे कार्य कर रही हैं। गीता चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नारी वंदन अधिनियम एक युगांतरकारी कदम के रूप में सामने आया है। लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान केवल प्रतिनिधत्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण निर्माण को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस पहल है। इसका शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीत की निर्माता बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा यही विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला बनेगा। इस अधिनियम के लागू होने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि शासन की प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के भागीदारी बढ़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल और स्वच्छता जैसी विषय अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आते हैं। प्रधानाचार्य रमणीक कौर ने कहा कि महिलाओं के जीवन में गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक कदम उठाए गए। इन सभी प्रयासों से मिलकर एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया है जिस पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक परिणामकारी सिद्ध होगा। जब संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो योजनाओं को और प्रभावी बनाने के साथ-साथ नई नीतियों के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। इससे शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील बनेगा । यह अधिनियम केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 की संकल्प को गति देने वाला निर्णायक कदम है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ेंगी तो निश्चित ही विकास की प्रक्रिया और अधिक समावेशी संतुलित और टिकाऊ बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है ।

रवि वर्मा

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9 hrs ago

नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग की दस्तक - गीता चतुर्वेदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग की दस्तक - गीता चतुर्वेदी फोटो- औरैया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बुधवार को समाजसेवी, प्रबुद्ध महिलाओं ने चौधरी विशंभर सिंह भारतीय बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में प्रेस वार्ता आयोजित की। कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता चतुर्वेदी, वी.वी.एस विद्यापीठ औरैया की प्रधानाचार्या रमनीक कौर तथा एस.बी.एस मेमोरियल विद्यालय औरैया प्रधानाचार्य चित्रा अवस्थी एवं समाजसेवी ज्योति शुक्ला दीप्ति द्विवेदी ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया। गीता चतुर्वेदी ने कहा कि आरक्षण देकर सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और भी सरकार रही हैं किसी ने महिलाओं के बारे इतना नहीं सोचा। आरक्षण से निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ेंगी और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे कार्य कर रही हैं। गीता चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नारी वंदन अधिनियम एक युगांतरकारी कदम के रूप में सामने आया है। लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान केवल प्रतिनिधत्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण निर्माण को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस पहल है। इसका शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीत की निर्माता बनने का

मार्ग प्रशस्त करेगा यही विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला बनेगा। इस अधिनियम के लागू होने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि शासन की प्राथमिकताओं में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के भागीदारी बढ़ती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, जल और स्वच्छता जैसी विषय अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आते हैं। प्रधानाचार्य रमणीक कौर ने कहा कि महिलाओं के जीवन में गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक कदम उठाए गए। इन सभी प्रयासों से मिलकर एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया है जिस पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक परिणामकारी सिद्ध होगा। जब संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो योजनाओं को और प्रभावी बनाने के साथ-साथ नई नीतियों के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी। इससे शासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील बनेगा । यह अधिनियम केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 की संकल्प को गति देने वाला निर्णायक कदम है। जब महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ेंगी तो निश्चित ही विकास की प्रक्रिया और अधिक समावेशी संतुलित और टिकाऊ बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है ।